नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैँले निर्माण गर्ने भन्दै होल्ड गरेर राखेको अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई सुम्पिए पछि यससम्बन्धी कानुनी बहस सुरुभएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने र जिम्मा लिने दुवै सरकारी विद्युत् कम्पनी हुन्। दुबै मुलुकका सरकारी निगमको संयुक्त लगानीमा ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना करिब ६९५ मेगावाट क्षमताको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेपछि यो आयोजना हस्तान्तरणको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
जबकी, यस्ता प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका ठूला आयोजनालाई प्राधिकरणको चलअचल सम्पत्ति मानिन्छ। प्रचलित विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २४ मा, प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत नलिई, एक लाख मूल्य भन्दा बढीको कुनै किसिमको चलअचल सम्पत्ति बेचबिखन, हस्तान्तरण अथवा नामसारी गरिदिन पाउने छैन लेखिएको छ। यस्ता आयोजना निर्माण सम्झौता गर्दा आकर्षित हुने यही दफा प्रतिकुल, प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयविनै सञ्चालक समितिको निर्णयका भरमा, आफैँले निर्माण गर्नेगरी जिम्मा लिएको महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा विदेशी कम्पनी भित्र्याएको छ।
जबकी, प्राधिकरण ऐनको दफा २१ मा विद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् वितरण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरिदिने छ भनिएको छ। नहर, बाँध, जलासय अथवा विद्युत् सम्बन्धी अन्य सुविधा निर्माणका लागि जमिन समेत सरकारले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने कानुनमा बाँधिएको प्राधिकरणले आफैँले निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत लिएको उक्त आयोजना प्रचलित कुन कानुनमा टेकेर भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्यो ? प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भन्नुहुन्छ,” प्राधिकरणको नियत नै शंकास्पद देखिएको छ।
प्राधिकरण कुन ऐन, कानुन अनुसार चल्छ र कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तहमा जानकारी नहुन सक्छ, यस्ता कानुनी तथा व्यवहारिक कुरा विभागीय मन्त्री अथवा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो, यत्रो ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मा गुपचुप रुपमा कानुन विपरित विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु शंकास्पद छ।”
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने करिब ६९५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिने यो आयोजनामा नेपाल र भारतका दुवै कम्पनीको संयुक्त लगानी र स्वामित्व हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नरहेको तर्क दिनुभएको छ। “पहिलोपटक भारतीय र नेपाली सरकारी कम्पनीबीच संयुक्त लगानीको ढाँचामा यो आयोजना बन्दैछ, विवाद गर्नुको अर्थ छैन”, घिसिङले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले आयोजना बेचेको हैन र भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेको पछि छैन।”
यो आयोजना पुरा भएपछि विद्युत् निर्यातबाट नेपालको व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने दावी सरकारले गरेको छ। तर, जलविद्युत् इञ्जिनियर तथा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भने नेपाल र भारतका बीचमा अहिले ठूलो क्षमताको एउटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको अवस्थामा भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने यस्ता डेलिकेटेड आयोजनाको उत्पादन सोझै निर्यात हुने र मुलुक भित्र उर्जा संकट पर्दा अथवा अन्य उत्पादन सोही प्रसारण लाइन मार्फत बिक्री गर्नुपर्दा समस्या पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। करिब ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो भारत सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा अहिले बनिरहेको र अरुण चौथो निर्माण भएपछि दुबै आयोजनाको उत्पादन हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बाट भारत जाने छ।
अहिले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी सुनिश्चितता मात्रै भएकाले अझै कम्तिमा ५ वर्ष ठूलो क्षमताको वैकल्पिक प्रसारण लाइन तयार नहुने अवस्था छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तयार हुन पनि ५ वर्ष लाग्न सक्छ। यो अवस्थामा एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न नपाउने र नेपालको पुरै बिद्युत् वितरण प्रणाली भारतीय कम्पनीको नियन्त्रणमा जान सक्ने काफ्लेको भनाई छ। काफ्ले भन्नुहुन्छ, “हाम्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट पुरै भारतीय कम्पनीको उत्पादन निर्यात हुने तर नेपालमा बिजुली अभावमा ठूला कलकारखाना बन्द हुने दिन आउन सक्छ, समयमै सचेत बन्नुपर्छ।”
कसरी बन्दैछ अरुण चौथो ?
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार, अर्ध जलाशय संरचनाको यो आयोजनामा प्राधिकरणको शेयर स्वामित्व ४९ प्रतिशत र बाँकी ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनी सतलजको हुनेछ। पछिल्लो लगानी सम्झौता अनुसार, आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १५० मेगावाट विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने भट्टराईले बताउनुभयो। यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालको लगानी स्वामित्व नरहेको र २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाललाई दिने शर्त मात्रै रहेको भन्दै भट्टराईले पनि अरुण चौथोमा नयाँ लगानी ढाँचा अपनाइएको बताउनुभयो। यता उर्जा तथा जलस्रोतविद् काफ्ले भने नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीले बनाएको आयोजनाको बिजुलीले अन्तराष्ट्रिय बजार नपाउने भन्दै पश्चिम सेती बनाउने जिम्मा समेत भारतलाई दिन खोजिएको बताउनु हुन्छ।
| बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहजिल्ला डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदा थप कुराकानी हुने बताउनु भएको थियो। देउवाले जेठ २ गते नै पश्चिम सेती निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने संकेत गरेपनि भ्रमणका बेला अरुण चौथोमा हस्ताक्षर भयो। सरकारी अध्ययन टोलीले नेपाल आफैँले पश्चिम सेती पनि बनाउन नसक्ने राय दिइसकेको छ। जलाशययुक्त ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने पश्चिम सेती आयोजनामा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले समेत चासो दिएको छ। चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले पश्चिम सेतीबाट अधिकतम ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भन्दै लगानीका लागि तत्परता देखाएको थियो। तर चीन अथवा अष्ट्रेलियाको कम्पनीलाई नभई यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ। |
बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहजिल्ला डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउँदा थप कुराकानी हुने बताउनु भएको थियो। देउवाले जेठ २ गते नै पश्चिम सेती निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने संकेत गरेपनि भ्रमणका बेला अरुण चौथोमा हस्ताक्षर भयो। सरकारी अध्ययन टोलीले नेपाल आफैँले पश्चिम सेती पनि बनाउन नसक्ने राय दिइसकेको छ। जलाशययुक्त ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने पश्चिम सेती आयोजनामा अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले समेत चासो दिएको छ। चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले पश्चिम सेतीबाट अधिकतम ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भन्दै लगानीका लागि तत्परता देखाएको थियो। तर चीन अथवा अष्ट्रेलियाको कम्पनीलाई नभई यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ।
२०७५ साल चैत २४ गते भारत भ्रमणका क्रममा हैदरावाद हाउसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर शिलान्यास गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएन कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको शेयर लगानी छैन। १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ लगानीमा निर्माण हुने सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्ने सो आयोजना करिब ५ वर्षमा तयार हुने र आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि मात्र उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
अहिले पुन: खुला बहस नगरी गुपचुप रुपमा अर्को महत्वपूर्ण आयोजना बुझाइएको छ, भोलि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु पहिले नै प्राधिकरणले लगानी जुटाउन नसकेर टाट पल्टिन्छ की व्यवसायिक लाभको हिसाब गर्छ, विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ऊर्जाविद् डाक्टर काफ्लेको तर्क छ। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ यो आयोजनाको बजार र ऋण लगानी सतलज कम्पनीले नै खोज्ने र उत्पादन भारत र बङलादेशमा बेच्ने बताउनुहुन्छ।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले यसअघि अरुण चौथो ४९० मेगावाटको हुने उल्लेख गरेको थियो। भारतीय सरकारी कम्पनीलाई आधाभन्दा बढी शेयर हिस्सा सुम्पने डिजाइन भएपछि पुन: डिजाइन गरेर ६९५ मेगावाट सम्म उत्पादन क्षमताको बनाउने प्रारूप प्राधिकरणले तयार पारेको हो। जसमा, करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। प्रतिमेगावाट करिब १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना अन्तर्गत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पनि १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई र १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइने छ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको भाडामा लगाउने तह सम्मको निर्णय उर्जा मन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्न सक्छ। तर बेचबिखन हस्तान्तरण, आन्तरिक प्रसारण लाइन जग्गा प्राप्ति जस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद् बाटै हुनुपर्छ। तर अहिले अरुण चौथो आयोजनाको ५१ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पदा सरकारले गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा बाहिर आएको छैन। विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान हो। यस्तो डेलिकेटेड प्रोजेक्ट जिम्मा लगाउँदा राष्ट्रिय बहस जरुरी हो।
अरुण तेस्रो जस्तै बन्न नदिने रणनीति हुनसक्छ
नेपालमा ऊर्जाको गतिलो स्रोत पानी नै हो। जसको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन। जलश्रोतको सही सदुपयोग अथवा नेपालको जलविद्युत् क्षमताको विषयमा पञ्चायतकालबाटै बहस चलेको हो। तर तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामै अध्ययन तथा पहिचान भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना करिव ३० वर्ष अर्थात २०७५ सालसम्म कागज मै सीमित भयो। २०४६ सालपछि बनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले यो आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। सुरुमा अरुण तेस्रोको क्षमता ४०२ मेगावाट पहिचान भएको थियो। तत्काल आयोजना निर्माण गर्दा झण्डै एक दशकको विद्युत् खपत थेग्न सक्ने तत्कालीन सरकारले प्रक्षेपण गरेको थियो। २०४८ पछि तत्कालीन सरकारले अरुण थर्ड कै लागि, ४० वर्ष भित्र तिर्ने गरि एक प्रतिशत भन्दा कम व्याजमा विश्व बैंकसँग सफ्ट लोन मागेर पत्र पनि लेख्यो। विश्व बैंकको सफ्ट लोनमा जर्मन सरकारको अनुदान सहयोग र जापान, एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्याण्डको ऋण सहयोगमा अरुण थर्ड अघि बढ्ने सुनिश्चित भयो। जस अनुसार, आयोजनामा दुईतिहाइ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहने र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहने प्रस्ताव थियो।
आयोजनाको लगानी सुनिश्चित भइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले, आयोजना निकै महँगो भएको, आयोजना निर्माण गर्दा बनाउने संरचना र सडकले उक्त क्षेत्रको जैविक र वातावरणीय अवस्थामा नराम्रो असर पार्ने, नेपालले त्यति ठूलो आयोजना धान्न नसक्ने, ऋणको दलदलमा फस्ने, एउटै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम धेरै हुने, विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता तर्क गरेर आयोजना अघि बढ्न दिएन।
अरुण नदिको मुख्य जलाधार क्षेत्र चीनको तिब्बतमा पर्ने भएकाले चीनसँग यससम्बन्धी छुट्टै छलफल हुनुपर्ने आवाज उठाइयो। कतिपय राजनीतिक तथा जल र वातावरण सम्वद्ध संस्था र अभियन्ता सडकमा आए। परिणामत् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पहिलो पटक ठूलो वैदेशिक लगानी सुनिश्चित भएको अरुण थर्ड विवादको भुमरीमा फस्यो।
| २०५१ सालमा नेकपा एमाले क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी बन्न खोज्दा, आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन तयार भइसकेको विश्व बैंक पछि हट्यो। नेपालमा बढ्दो विद्युत् खपत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसैको प्रतिफल नेपालीले पर्याप्त आन्तरिक उत्पादन नहुँदा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्यो। एमाले नेतृत्वको नौ महिने सरकारले रद्द गराएको त्यही अरुण तेस्रो आयोजना त्यसको २६ वर्षपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हैदरावाद हाउसमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उभिएर सगौरव शिलान्यास गरे। जुन आयोजना २५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा रहने छ। |
२०५१ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले एमालेको नौ महिने सरकार बनेको समयमा, अरुण तेस्रोसम्बन्धी सम्झौता हेरफेर हुन सक्ने भन्दै विश्व बैंकलाई पत्र लेखे। नेकपा एमाले क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी बन्न खोज्दा, आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन तयार भइसकेको विश्व बैंक पछि हट्यो। नेपालमा बढ्दो विद्युत् खपत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसैको प्रतिफल नेपालीले पर्याप्त आन्तरिक उत्पादन नहुँदा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्यो। एमाले नेतृत्वको नौ महिने सरकारले रद्द गराएको त्यही अरुण तेस्रो आयोजना त्यसको २६ वर्षपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हैदरावाद हाउसमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उभिएर सगौरव शिलान्यास गरे। जुन आयोजना २५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा रहने छ।
दफा ३४ मा श्री ५ को सरकारको भूत
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ पटक पटक संशोधन भएको छ। नेपाल राजपत्रमा २०४२ साल भदौ २ गते पहिलो पटक प्रकाशित तथा २०४२ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको प्राधिकरण ऐनलाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ ले समेत परिमार्जन गरेको छ।
२०६५ साल जेठ १५ बाट लागू भएको संशोधित प्राधिकरण ऐनको दफा ३४ मा प्राधिकरण विघटन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। जुन दफाको ख मा भनिएको छ, “प्राधिकरणको काम सुचारु रूपले चलेको छैन वा प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना हुँदै गएको छ वा प्राधिकरणले श्री ५ को सरकारको निर्देशनहरू बराबर उलङ्घन गरेको छ भन्ने नेपाल सरकारले ठहराएमा।”
पटक पटक अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर प्राधिकरण ऐन संसोधन गरिएको भएपनि यो ऐनमा रहेको दफा ३४ को श्री ५ को सरकार भन्ने शब्द भने अहिले पनि ऐनमा जोगाएर राखिएको छ। यो शब्द कुनै पनि संशोधन मार्फत हटाइएको देखिँदैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
