फास्ट ट्राकमा पक्राउ : सरकारको नियतमाथि प्रश्न
पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र जारी कानुनी लडाइँले नेपालमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। सुरुवाती समयमा पारदर्शिता र सुधारको अपेक्षा जगाएर राजनीतिमा आएका लामिछाने अहिले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूसँग सम्बन्धित गम्भीर वित्तीय अनियमितताका आरोपमा कानुनी विवादमा फसेका छन्।
हालै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। यसअघि गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीले उनलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। तर, उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनलाई शुक्रबार काठमाडौंस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र महाराजगन्ज प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न निवास पुगेका थिए। सुरुवाती अवस्थामा प्रहरीले अदालतको आदेश र पक्राउ पूर्जी ल्याएका थिएनन्। लामिछाने र उनका वकिलहरूले पक्राउ पूर्जी चाहिने अडान लिएपछि प्रहरीले निवासमै पक्राउ पूर्जी तयार गरेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
शनिबारदेखि चितवनबाट “जनयात्रा अभियान” सुरु गर्ने तयारीमा रहेका लामिछानेको यसरी गिरफ्तारी भएपछि रास्वपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले फेसबुकमार्फत भनेका थिए, “सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैं अहिले नै गिरफ्तारी दिँदैछु। न्यायका लागि संसारभरिका सबै ढोका ढकढकाउनेछु। ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ। चितवनको सभा नरोक्नुहोस्।”
यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार पठाइएको छ। लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, सहारा चितवन सहकारी र सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा विचाराधीन छन्। यी सबै मुद्दामा सार्वजनिक रकम हिनामिना, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर आरोप छन्।
लोकप्रिय सञ्चारकर्मीबाट विवादित राजनीतिज्ञ बनेका लामिछानेको यात्रा कानुनी चुनौतीहरू र राजनीतिक द्वन्द्वबीच फसेको छ। उनी आफू निर्दोष रहेको र धरौटी बिना नै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएको छ।
आलोचकहरू भन्छन्, लामिछाने प्रकरणले नेपालका सहकारी क्षेत्रमा व्यापक आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको समस्या उजागर गरेको छ। उनका समर्थकहरूले भने यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै लामिछानेको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव रोक्नका लागि गरिएको चुनिन्दा कारबाही भएको दाबी गरेका छन्।
यी मुद्दाहरूमा बुटवल उच्च अदालतले देखाएको शीघ्रता काठमाडौं, पोखरा र पाटनका अदालतमा रहेका अन्य मुद्दाहरूको ढिलासुस्तीको तुलनामा आशंकाको वातावरण सिर्जना भएको छ। न्यायालयको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
लामिछानेको यो अवस्थाले नेपालमा राजनीतिक जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यी मुद्दाहरूको अन्तिम निर्णय नेपालका राजनीतिक र न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
कारागार चलान
हालै जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने पूर्व आदेश उच्च अदालत बुटवलले बदर गरेपछि, उनी पूर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार भैरहवा चलान भएका हुन्। यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारी पक्ष र स्वयं रविले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर अदालतले लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि कारागारमै राख्न आदेश गर्यो।
अदालतको आदेशपछि लामिछानेले कुनै गुनासो वा आपत्ति नजनाई सम्मान प्रकट गरे। तथापि, उनी निकट नेता तथा समर्थकहरूले भने यस निर्णयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै विरोध गरिरहेका छन्।
मुद्दाहरूको चाङ्ग, आरोप र बयान
रवि लामिछाने हाल ५ वटा मुख्य सहकारी ठगीका मुद्दामा अभियोग झेलिरहेका छन्: सुप्रिम सहकारी ठगी (बुटवल), सूर्यदर्शन सहकारी ठगी (कास्की), स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी (काठमाडौं), सहारा चितवन सहकारी ठगी (चितवन), र सानोपाइला सहकारी ठगी (पर्सा)। यी सबै मुद्दाहरू विभिन्न चरणमा अदालतहरूमा विचाराधीन छन्।
सहकारीका बचतकर्ताहरूले लामिछानेले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका छन्। तर लामिछानेले भने आफू निर्दोष भएको भन्दै लगातार अदालतका आदेशविरूद्ध पुनरावेदन गर्दै आएका छन्। उनका समर्थकहरूले यी मुद्दाहरूलाई उनको बढ्दो राजनीतिक लोकप्रियतासँग जोडेर राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सम्भावित राजनीतिक कारण
राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेले छोटो समयमा ठूलो लोकप्रियता पाए। खासगरी युवा पुस्तामा उनले उच्च छवि कायम गरेका थिए। उनले नेतृत्व गरेको पार्टी रास्वपाले संसदमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएको छ। यसै क्रममा लामिछाने सरकारमा गृहमन्त्री समेत भए। उनको बढ्दो लोकप्रियता स्थापित दलहरूलाई राजनीतिक खतरा बनेको आरोप पनि उनका समर्थकहरूले लगाउने गरेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा लामिछानेमाथिका यी अभियोगहरूलाई कतिपयले राजनीति प्रेरित भनेका छन्।
तर, अर्को पक्षमा भने लामिछानेमाथिका अभियोगहरू ठोस प्रमाणका आधारमा भएको र कानून सबैलाई समान रूपमा लागु हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीमाथिका आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूले लामिछानेको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक चरित्रमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
निष्कर्ष: कानुन र राजनीतिबीचको तानातान
नेपालमा कानुनी प्रक्रियाहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शितामा बेला-बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। रवि लामिछानेका यी मुद्दाहरूमा न्यायालय र राजनीतिको सीधा वा परोक्ष प्रभाव छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। न्याय र राजनीतिबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको यस्तो अवस्थाले आम जनमानसलाई विभाजित गरेको छ।
समाजका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले कानुनको पालना गर्नु र राज्यले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु अत्यावश्यक हो। लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। अब न्यायालयले गरेको निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतले लिने निर्णयहरूबाटै लामिछाने निर्दोष हुन् कि दोषी भन्ने यथार्थ खुल्नेछ। यसका लागि सबैले संयम र धैर्यसहित कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक आकांक्षा, जनताको विश्वास र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण घडीमा, रवि लामिछाने र नेपाली राजनीति दुवै एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छन्। अब आउने दिनमा यसले नेपालमा राजनीतिक संस्कृतिलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
