लोकरिझ्याइँ नीतिले टाट पल्टिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र

व्यापक जनसमर्थनका साथ २०१९ मा श्रीलंकाको राजपाक्षे परिवार सत्तामा फर्किएको थियो। त्यही लोकप्रियता टिकाइराख्ने आकांक्षामा गलत आर्थिक सल्लाहको शिकार हुन पुगे राजपाक्षेहरू। धान्न नसकिने नीतिहरू अन्ततः असफल नै हुन्छन्।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको अवस्था हाम्रो आँखा अगाडि देखा पर्दा इतिहासदेखि नै उच्च जीवनस्तर र स्थायित्वसहितको थियो। त्यस्तो अर्थतन्त्र कसरी ढल्यो भनेर जो कोही सोध्ने गर्छन्। श्रीलंकाको उपलब्धि दशकौं अगाडिदेखिको हो। यसको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७० प्रतिशत थियो। जुन भारतको भन्दा बढी थियो र मानिसको औसत आयु पनि ७७ वर्ष थियो। जुन बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसँग तुलना गर्दा क्रमशः ७३, ७० र ६७ वर्ष थियो।

अहिले भने श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कहीं अडिने ठाउँ नपाइ खसेको छ। संकटको निकटतम कारणहरू पनि स्पष्ट छन्। कोभिड १९ र युक्रेनमा रूसको युद्ध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूबाट उत्पन्न समस्याहरू एवं श्रीलंकाको आफ्नै नीतिगत गल्तीहरूले समस्याहरू गहिरिएका छन्। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे (जो अहिले देशबाट भागेका छन्) ले राज्यलाई राजस्वबाट वञ्चित गर्दै मूर्खतापूर्ण कर कटौतीको घोषणा गरे। त्यसपछि सन् २०२१ मा उनको सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशकको आयातमा अचानक प्रतिबन्ध लगायो। यी नीतिको उद्देश्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन रोक्ने थियो तर यसको मूलभूत परिणाम आन्तरिक खाद्य उत्पादनमा नाटकीय तवरले कमी आयो– जसले यस वर्ष गम्भीर खाद्य अभाव सिर्जना गर्यो।

श्रीलंकाली मुद्रा रुपीलाई कृत्रिम रूपमा बलियो राख्न सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास बिग्रँदो परिस्थितिको सहायक हुन पुग्यो। प्राविधिक रूपमा, श्रीलंकाले ‘सफ्ट पेग’ (हलुका स्थिर विनिमय) प्रयोग गर्दछ। सरकारी आदेशद्वारा तय गर्नुको सट्टा रुपीसँग डलरको विनिमय दरलाई फ्लोट (खुला विनिमय) का लागि अनुमति दिइन्छ, यद्यपि केन्द्रीय बैंक (जसले डलर खरिद र बिक्री गर्छ) ले ठूलो उतारचढाव रोक्नका लागि कहिलेकाहीं हस्तक्षेप गर्नेगर्छ।

रुपीसँग डलरको विनिमय दर अवलोकन गर्दा देशको हल्का स्थिर विनिमयदर भ्रामक देखिन्छ। वर्षौंसम्म विनिमय दर खुल्ला रह्यो, डलरसँगको विनिमयदर लगभग १७५ देखि २०० रुपैयाँको बीचमा थियो। अर्थशास्त्री नोआ स्मिथले यसको कारण बताए अनुसार श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले नियमित रूपमा रुपीको मूल्य बढाउन डलर बेचिरहेको थियो। अन्ततः लामो समयदेखि चलिरहेको र उसले अख्तियार गर्न सक्ने एकमात्र हस्तक्षेपको यो उपाय पनि समाप्त भयो। यस वर्षको अप्रिल महिनाको आसपासमा आएर रुपैयाँको तीव्र अवमूल्यन हुनथाल्यो। केही महिनाभित्रै डलरको विनिमयदर ३५० रुपैयाँमा झरेको थियो र केन्द्रीय बैंकको डलरको सञ्चिति समाप्त भएको थियो।

श्रीलंकाले मे महिनामा आफ्नो विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गर्यो। अब हामीलाई थाहा छ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा गएर सर्तसहितका कठोर नीतिगत सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुभन्दा उसले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो हुँदै गर्दा ताजा ऋणको लागि चीनसँग सम्पर्क गर्‍यो। यसो गर्दा श्रीलंकाको ऋण थप ३ अर्ब डलरले बढ्यो। जब संकट आइपर्‍यो, त्यसवेलासम्म यो टार्न नसकिने साथै निकै ठूलो संकट हो भन्ने निश्चय भइसकेको थियो।

श्रीलंका (र इथियोपियाजस्ता अन्य विकासोन्मुख देशहरू) सम्बन्धी चीनको रणनीतिले अघिल्लो औपनिवेशिक शक्तिहरू र विकासोन्मुख देशहरूमा ग्रामीण साहुकारहरूले लिने गरेको दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ। अमित भादुरीले क्याम्ब्रिज जर्नल अफ इकोनोमिक्सको क्लासिक १९७७ पेपरमा चित्रण गरे जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक साहुकारहरू सामान्यतयाः ऋणग्राही टाट उल्टने सम्बन्धमा चिन्ता गर्दैनन् बरु तिनीहरू ऋणग्राही टाट नपल्टने हो कि भनेर चिन्ता गर्छन्, किनभने टाट उल्टिएनन् भने साहुकारहरूले ऋणीको धितो (सामान्यतयाः उसको जग्गा) जफत गरेर ठूलो नाफा लिन पाउँदैनन्।

परिपक्वताको लामो साख कमाएको देशले कसरी यति धेरै गल्ती गर्यो ? छोटो जवाफ यो हो कि श्रीलंकाको राजनीतिले आजको आर्थिक संकटको बीउ रोप्यो। सन् २००९ मा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलाई हराएर श्रीलंकाको दशकौं लामो गृहयुद्ध समाप्त गरेपछि राजापाक्षे नेतृत्वको सरकार झन्‌झन्‌ निरंकुश हुँदै गयो। यसले देशको प्रजातान्त्रिक संस्थालाई ध्वस्त पार्‍यो, अल्पसंख्यकहरूमाथि दमन गर्‍यो र युद्ध अपराधका आरोपहरू हटायो। हम्बनटोटा पोर्ट, सन् २००५ र सन् २०१५ को बीचमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे (र गोटाबाया राजपक्षेका दाजु) को स्वार्थ सञ्चालित परियोजना। ठूलो परिमाणमा चिनियाँ पैसाबाट लगानी भएको यो बन्दरगाह सन् २०१० मा महिन्दाको जन्मदिनमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर पछि जब श्रीलंका ऋण तिर्न असफल भयो- यो ‘उपहार’ धितोको रूपमा जफत गरियो। अहिले बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनले सञ्चालन गर्ने गरी भाडामा लिएको छ।

सामान्यतया अधिनायकवादले अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्छ तर केही अधिनायकवादी सरकारहरूले आर्थिक वृद्धि र स्थिरता प्रदान गर्न व्यवस्थित पनि गरेका छन्। केही समयको लागि राजपाक्षे परिवार पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने वर्गमा रहेको जस्तो भान हुन्थ्यो। जब यसले लोकरिझ्याइँलाई अँगाल्यो, यो चाँडै स्पष्ट भयो कि आसेपासे पुँजीवाद (व्यापारी वर्ग र राजनीतिज्ञहरूको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिनेहरू) श्रीलंकाको नियति हुनेछ।

जब श्रीलंकाको राजपाक्षे परिवार सन् २०१९ मा सत्तामा फर्कियो- त्यसवेला समर्थनको लहरमा सवार थियो। यस परिवारले लोकप्रिय तर टिकाउन मुस्किल आर्थिक अनुदान नीतिलाई कायम राख्न खोजेको थियो। यस अर्थमा धान्न नसकिने नीतिहरू अन्ततः असफल हुन्छन् र भयो पनि त्यस्तै।

धेरै ठूलो अभिमान नराखेको भए राजापाक्षे सरकारले बाटो सच्याउन सक्थ्यो। जब यो सत्तामा आयो र तुरुन्तै ठूलो कर कटौतीको घोषणा गर्‍यो, यसले कठोर तर व्यवहारिक आलोचना खेप्न बाध्य भयो। उदाहरणका लागि अक्टोबर ३०, २०१९ मा पूर्व अर्थमन्त्री मंगला समरवीराले ट्विटरमा चेतावनी दिए- ‘गोटाको कर योजनाले श्रीलंकालाई दिवालियापनको लागि एक्सप्रेस ट्रेन (द्रुत रेल)मा सवार गराउन चाहन्छ।’ तर राजपाक्षे अझै दुई गुणा अघि बढे। सरकारले अचानक रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नीतिको असर सबै अनुमान गर्न सकिने खालको थियो।

यो कहाँ टुंगिन्छ अझै अस्पष्ट छ। राजापाक्षेले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा पुनः नियन्त्रण स्थापित गर्न असफल भए पनि अन्य जोखिमहरू छन्। वार्तालाई गति दिने उपयुक्त सरकार नभएसम्म आईएमएफले उद्धार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्दैन। उनीहरूका केही प्रशासनिक र कर्मचारीतन्त्रमुखी नियमहरू निलम्बन गरेर भए पनि श्रीलंकालाई संकटको यस गम्भीर अवस्थामा मदत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र सार्वभौम ऋणदाताहरूको पेरिस क्लब दुवैको सक्रियता आवश्यक छ। त्यो असफल भएमा यसको सम्भावित परिणाम शृङ्खलाबद्ध मानवीय प्रकोप हुनेछ।

विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा भारत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कौशिक बसुको प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

लेखक