कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयलाई लिएर मन्त्री र कर्मचारी संगठनका नेताहरूबीच भनाभन भएको छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवामा वेथिति भएमा वा घुस खाएको पाएमा कारवाही गर्ने वताएपछि रन्थनिएका कर्मचारीका नेताहरू मन्त्रीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनका नेताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हरेक कोठामा कर्मचारी सरुवाको दलाली हुने गरेको आरोप लगाएपछि मन्त्री मोदीले सरुवामा दलाली हुने गरेको सूचना दिएमा अन दि स्पट कारबाही गर्ने वताउनुभयो। मन्त्री मोदीले मन्त्रालयमा ५ वटा कर्मचारी सङ्गठनहरूसँग निजामती सेवा ऐन ,कर्मचारीहरूको बढुवा प्रणाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बाको माग र ट्रेड युनियनहरूको विषयमा छलफल गर्नुभएको हो।
छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले मन्त्री मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करकै अगाडि कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयकै कर्मचारीले दलाली गर्ने आरोप लगाएपछि मन्त्री मोदीले कर्मचारीका नेताहरूले पनि दलाली गर्छन् भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। मन्त्रीको प्रश्नमा कर्मचारी नेताहरू मौन रहेका थिए। घिमिरेले सरुवा प्रणाली २–२ वर्षमा गर्नुपर्ने वताउँदै मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीलाई शंकेत गरी मन्त्रालयको हरेक कोठामा सरुवाको दलाली हुने गरेको र त्यहाँबाट कर्मचारीका नेताहरूलाई आउने ८० प्रतिशत फोन सरुवाकै हुने गरेको आरोप लागाउनुभएको थियो। घिमिरेको कुरा बीचमा रोक्दै मन्त्री मोदीले सो आरोप सावित गर्न चुनौति समेत दिनुभएको हो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरलेले सरुवा बढुवामा उच्च प्रशासकहरूले बदमासी गरेको आरोप लगाउँदै तहगत बढुवा प्रणाली राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। पोखरेलले नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत बन्न खोज्नेका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्नुपर्ने तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो।
मन्त्री मोदीले एक महिना अघि पदवहाली गरेलगत्तै कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुस खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री भएपछि सहभागी भएको एक कार्यक्रममा उहाँले कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर ठुला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताउनुभएको थियो।
कर्मचारीका नेताहरूसंग गरेको छलफलमा पनि यस्तै दबाव आएपछि मन्त्री मोदीले कर्मचारी संगठनका नेताहरूलाई ‘तपाईंहरू मन्त्रीलाई, सचिवलाई घुमाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यस्तो ल्याकत हो ? फेरि यहाँ मन्त्रालयबाट कर्मचारीका नेताहरूलाई नसोधी सरुवा भएमा विरोध गर्नुहुन्छ रे ?’ भनेपछि कर्मचारीका नेताहरूले प्रक्रिया गत ढंगले सरुवा नहुँदा समस्या भएको भनेर उम्कीएको कार्यक्रममा सहभागी एक कर्मचारीले वताए।
सरुवा प्रक्रिया सुधार्न मन्त्रालयको पहल
मन्त्री भएको एक करिव महिनामा मोदीले कर्मचरी प्रशासन तथा सरुवा बढुवामा हुने वेथितिमा सुधारका प्रक्रिया थाल्नुभएको छ। उहाँकै निर्देशनमा कर्मचारी सरुवा बढुवामा देखिएका विकृति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार गर्नका लागि थप कदम चालेको छ।
पहिलोपटक मन्त्री बनेका मोरङ ४ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका मोदीले वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर बरण्डामा थन्क्याउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने प्रवृति सुधार्न स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। सिनियर कर्मचारीलाई भन्दा आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न निरन्तर पहल गर्ने वताउनुभएको छ।
मन्त्रालयले माघको अन्तिम साता मन्त्रालय र सचिवालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिँदै अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुअघि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ ९१० बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय निकायहरूले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेको पाइएको हुँदा अब उप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यको लागि अनिवार्य रूपमा यस मन्त्रालयको सहमति लिने’ पत्राचार पत्रमा उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवहरूलाई शक्तिको आडमा काममा लगाउने पाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउने पत्राचार गरेको हो।
मन्त्री मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारमात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन तथा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम् सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरूवा गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा उपसचिवबाट काम चलाउने, उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तबाट काम चलाउने जस्ता विकृति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले पनि मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रभित्रै दर्जन बढी सहसचिव, दर्जन उपसचिवलाई बरण्डामा थन्क्याइएको छ भने सहसचिवकै दरबन्दी भएको जिल्लामा उपसचिवलाई प्रशासनको कमाण्डर बनाएर खटाइएको छ।
श्रोत: तारा वाग्ले/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
