सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जेठ २ गते सोमबार सुनाएको आदेशमा मिश्रलाई हाजिर जमानीमा तुरुन्त रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो। सरिता मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्चले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरिता मिश्रद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा लेखेको छ : “रविन्द्र मिश्रलाई २०८१/१२/१५ मा पक्राउ गरि अनुसन्धानको लागि भनी काठमाडौं जिल्लाअदालतबाट हिरासतमा राख्न पटक पटक अनुमति प्राप्त गरी हाल सम्म निरन्तर हिरासतमा राखेको पाइन्छ।”
मिति २०८२/१/१० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिदा नै निज बाट सङ्कलन गर्नु पर्ने प्रमाणहरू संकलन भइसकेको अवस्था देखाई हाजिर जमानीमा छोड्न ध्यानाकर्षण गराइएको पाइन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘हालसम्मको अनुसन्धान तहकीकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको छ।’
मिश्रलाई २०८१ साल चैत्र १५ गते बेलुकी हिरासतमा लिइएको थियो। उनलाई शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरी थुनामा राखिएको थियो। राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको भन्दै प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गरी उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनी ५० दिन हिरासतमा राखेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले कसरी प्रसासकिय अधिकारको दुरुपयोग गरिन्छ र शक्ति केन्द्रको आडमा निर्दोष व्यक्तिलाई सताइञ्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण दिएको छ।
(विस्तृत आदेश तल पढनु होस् )
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
