काठमाडौंस्थित ऐतिहासिक नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगीको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारको प्रारम्भिक दबाबका बाबजुद महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हस्तक्षेपपछि अन्ततः ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा अगाडि बढाइएको हो।
बालमन्दिरको जग्गा नियम विपरीत बृहस्पति विद्या सदनलाई लिजमा दिइ संस्थालाई आर्थिक ठगी गरिएको आरोपमा दर्ता भएको यो मुद्दाले पुनः सरकारी सम्पत्ति र बालहितका नाममा सञ्चालित संस्थाहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उपप्रधानमन्त्रीकी दिदीसहित १७ जना प्रतिवादी
प्रतिवादी सूचीमा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंहको नाम पनि समावेश छ। उनीसँगै तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेश भक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ ‘कोने’, दिपकराज श्रेष्ठ, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डे समेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
तर, विवादास्पद रुपमा कसैलाई पनि पक्राउ नगरी मुद्दा दायर गरिएको हो। यही विषयले सार्वजनिकरूपमा बहस चर्काइदिएको छ।
रवी लामिछाने र यो मुद्दा : सामाजिक सञ्जालमा उठ्यो ‘दोहोरो मापदण्ड’को प्रश्न
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् — सहकारी ठगीको आरोपमा रवी लामिछानेलाई तुरुन्तै पक्राउ गरिएको छ, तर बालमन्दिरको ६० करोडको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भनिएका प्रभावशालीहरूलाई नछुने दोहोरो मापदण्डप्रति चर्को आलोचना र सार्वजनिक प्रतिक्रिया चुलिएको छ।
कुनै बेला बालबालिकाको संरक्षकस्थल मानिएको बालमन्दिरसँग जोडिएको सम्पत्ति प्रकरणमा राजनीतिक पहुँच र सत्ता संरक्षणकै कारण अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको आशंका जनाइएको छ।
सरकारी वकिलको निर्देशनपछि मात्र मुद्दा अगाडि
सुरुमा सरकारी स्तरबाट मुद्दा नचलाउने प्रयास भएको समाचार बाहिरिए पनि अन्ततः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको पुष्टि भएको छ। यद्यपि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने हो कि सत्ताको आडमा ढाकछोप हुने हो भन्ने कुरामा आम नागरिक चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
