राजनीतिक उथलपुथल र कानुनी प्रक्रिया बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) सम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षका वकिलहरूले आ–आफ्ना तर्क राखे पनि समय अभावका कारण बहस सम्पन्न हुन नसक्दा पुनः अर्को दिनका लागि ‘हेर्दा हेर्दै’मा सारिएको हो।
यसरी निरन्तर रूपमा मुद्दा टुंग्याउन नसकिनु, र थुनामा राख्दा हतार तर रिहाइको प्रक्रिया भने ढिलो हुनु नेपालका कानुनी प्रणालीमा व्याप्त समस्या र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
🔍 के हो यो मुद्दा ?
रवि लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सेभिङ को–अपरेटिभ (सहकारी) घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राखिएको छ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशलाई चैत २२ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दियो।
त्यसपछि लामिछानेलाई हतार हतार काठमाडौंस्थित हात्तीगौंडा निवासबाट पक्राउ गरेर रुपन्देही कारागार पुर्याइएको थियो। तर, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने एक महिनादेखि हेर्दा हेर्दैमा राखिँदै आएको छ।
⚖️ न्यायिक प्रक्रिया वा राजनीतिक हस्तक्षेप?
सामान्य नागरिकका लागि कानुनले “सबैलाई समान व्यवहार” गर्ने प्रतिबद्धता गर्छ। तर, लामिछानेको केसमा देखिएको ‘छिटो थुन्ने तर सुस्त सुन्ने प्रवृत्ति’ ले त्यो प्रतिबद्धता खोक्रो सावित हुँदै गएको छ।
निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, “लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ र प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको छ।” उनले निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरवार, रुपन्देही जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, जिल्ला कारागार रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
तर, एक महिनासम्म पनि सुनुवाइ टुंगोमा पुग्न नसक्नु आफैंमा सर्वोच्च अदालतको कार्यशैली र निष्पक्षताको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
🧾 न्यायालयको आदेशहरूको संक्षिप्त फेहरिस्त
| मिति | अदालत | आदेश |
|---|---|---|
| माघ १३ | रुपन्देही जिल्ला अदालत | १ करोड धरौटीमा रिहा |
| चैत २२ | उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास | पुर्पक्ष थुनाको आदेश |
| चैत २२ साँझ | प्रहरीद्वारा काठमाडौंबाट गिरफ्तारी | कारागार चलान |
🗣️ अब के हुन्छ?
यदि आगामी सुनुवाईमा पनि निर्णय नभएमा, यो रिट ‘हेर्दा हेर्दै’ को स्थायी तालमा अड्किने खतरा छ। यदि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम निर्णय आउँछ भने मात्र रवि लामिछानेको रिहाइ या थप थुनाबारे स्पष्टता आउनेछ।
📌 निष्कर्ष
रवि लामिछानेको प्रकरण केवल एक व्यक्तिको मुद्दा होइन, नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासनको अवस्थामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
‘हेर्दा हेर्दै’मा परेका न्यायका यस्ता केसहरू आम नागरिकको कानुनी पहुँचप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेका छन्। सुशासनको नाममा भइरहेको यस्तो ‘पिक एण्ड चूज’ न्याय अब जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
📍 (with inputs from legal correspondents and case records)
📰 Published by Virginia Times – News You Can Trust
🌐 Visit us at gnbnow.com
यदि तपाईंलाई यो समाचार उपयोगी लाग्यो भने, कृपया शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
