तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे। सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गए तर सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेन। हालसम्म यो मुद्दा सर्वोच्च मै छ।।
तत्कालीन सरकारले २०७७ माघ २६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गर्यो। २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरि जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको पत्र थमाइयो। शाक्य खाली नै नभएको पदमा अर्को व्यक्ति ल्याएर सरकारले सोझै गैरकानुनी काम गरेको दावी सहित सर्वोच्च गए। यो मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।।
तत्कालीन उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएपछि आयोगको अध्यक्ष बन्न उर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएका उपाध्यायलाई पन्छाएर सरकारले दिल्ली बहादुर सिंहलाई विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष बनायो। सरकारको यो निर्णय विरुद्ध, अनुपकुमार उपाध्यायले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। चर्चामा आएको १७ वर्षपछि अस्तित्वमा आएको विद्युत् नियमन आयोगसँग जोडिएको यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।।
सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्यो। आफूलाई सरकारले ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएको जिकिर गर्दै क्षेत्री अवकाशको निर्णय विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगे। क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ।।
सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। दिपुराज ज्वारचनलाई महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी सरकारले मिति २०७९ असार ६ गरेको निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष युवराज अधिकारी सर्वोच्च गए। अदालतले निवेदकलाई नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनु, दिलाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो। अहिले पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सरकारले नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसँग स्पष्टिकरण सोध्यो तर बस्नेत सरकारले आफुलाई हटाउन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालत् पुगे। सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्धेश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दियो। यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च मै विचाराधीन छ।।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उपर छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि अधिकारी गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च गए। अघिल्लो चैत्र २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्वन गरि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्यो।
सरकारले २०७८ साउनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। साउन २५ गते सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च मै छ।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको उठबस र नातासम्बन्धमा भएका नियुक्तीहरू
- २०७७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई नियुक्त। जो तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी थिए।
- तत्कालीन सरकारले परामर्शदाताहरूको संस्था सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इञ्जिनियरिङ फर्म्स नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण सापकोटालाई उपत्यका नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त, जो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट थिए।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै पालामा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्ट नियुक्त, जो चिनियाँ कम्पनी कचौपासँग व्यावसायिक सम्बन्ध भएका कारण नियुक्ती पाए।
- २०७७ साल जेष्ठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गर्यो, जोसँग राजनीतिक सम्वन्ध बाहेक रेल व्यवस्थापनको अनुभव नै थिएन।
- प्रेस काउन्सिल नियमावली नै संशोधन गरेर २०७७ साल भदौ १ गते, सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई नियुक्त गर्यो, तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णय उल्टाइदियो र कार्यवाहक अध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठ कायम रहे।
- २०७७ साल भदौमा युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा कल्याण रोका, समाज कल्याण परिषद्को सचिवमा पुष्कर खाती तथा कोषाध्यक्षमा लोकनाथ सुवेदीलाई नियुक्ति दियो। यो नियुक्ती पनि विवादमा पर्यो।
- राजनीतिक प्रभाव कै आडमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको केही दिनमै पूर्व सचिव महेश दाहाललाई २०७७ सालमा सरकारले राजस्व बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्यो तर विवादमा पर्यो।
- २०७७ साल असारमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा पर्यटन व्यवसायी फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त गर्यो र सत्तानिकट यती समूहसँग जोडिएका व्यवसायी शेर्पा जस्तै व्यावसायिक समूह बतास अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध पौडेल दुबै विवादमा परे।
- नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थानमा आसेपासेलाई नियुक्ती दिने क्रममा २०७७ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई मनोनीत गर्दा पनि विवाद भयो।
- मनोमानी भर्ती गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने श्रृंखला कै अर्को अध्याय २०७७ साल मै देखियो। नेपाल ट्रस्टमा यती समूहको व्यावसायिक साझेदार अल्टिच्यूड एयरका सञ्चालक सीताराम सापकोटा सञ्चालक बनाइए र सार्वजनिक आलोचना भयो।
- ०७६ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुरुषोत्तम खनालको नियुक्ती पनि विवादमा पर्यो।
- २०७७ साल जेष्ठमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा माधव ढुंगेललाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दियो र ओली सरकारको यो नियुक्ती पनि विवादमा पर्यो।
माथिका यी उदाहरण, नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रियाका प्रतिविम्ब हुन्। जसमा प्रशस्तै राजनीतिक स्वार्थ लत्पतिएको छ। यो कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नातेदार अथवा आर्थिक प्रलोभनमा फसेर नियुक्ति गर्ने स्थापित परिपाटीले निम्त्याएको समस्या हो। तथ्यांक अनुसार सर्वोच्चमा अहिले ३३ हजारभन्दा बढी यस्ता मुद्दा विचाराधीन छन्। जसमध्ये धेरैको औचित्य समेत सकिइसकेको छ। न्याय खोज्दै अदालत पुगेका धेरैका लागि– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह अनुभूति भएको छ।
यसरी विभिन्न स्वार्थ समुहको दबाबमा परेर सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा आसेपासेलाई जागिर बाँड्ने परिपाटी बढे कै कारण अधिकांश सार्वजनिक पदमा गरिएका नियुक्ति अथवा पदस्थापन विवादमा पर्छन् र यो मुद्दा न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुग्छन्। तर पनि अदालतमा यस्ता सार्वजनिक सरोकारका पदसँग जोडिएका दर्जनौं मुद्दा छिनोफानो नभई वर्षौँसम्म अल्झाएर राख्ने परिपाटी मौलाएको छ।
नागरिकको करले चल्ने यस्ता सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको थिति बसाल्न नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको नै ठूलो कमजोरी रहेको छ। जो निरन्तर बिगारेर आसेपासेलाई मनोमानी ढंगले पजनी गर्न निरन्तर लागि रहेका हुन्छन्। यसले सुशासन र शासकीय क्षमतामा निरन्तर प्रश्न उठाई रहेको छ।
अदालतमा मुद्दाको चाङ
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ५ वर्ष नाघेका ४ हजार ८ सय बढि मुद्दा फछर्यौट हुने मिति कुरेर बसेका छन्। जुन मुद्दासँग जोडिएका सरोकारवाला धेरैको निधन नै भइसकेको छ। तर अदालतको रेकर्ड अनुसार अहिले पनि अदालतमा झण्डै ३० हजार मुद्दा विचाराधीन छन्।
छरितो पेशी व्यवस्थापन हुन नसक्दा, सर्वोच्च अदालतमै ५ वर्ष पुरानो ४ हजार ८ सय ४ थान मुद्दा रहेका छन्। अदालतका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ५ हजार ४ सय ५३ थान मुद्दा फछर्यौट भएका छन् र अझै २९ हजार ५ सय १२ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। जसमध्ये २ वर्ष नाघेका १७ हजार थान मुद्दा विचाराधीन छन् भने ५ वर्ष नाघेका मुद्दा ४ हजार ५ सय भन्दा बढी विचाराधीन छन्। सर्वोच्चमा अहिले मुद्दाको चाङ मात्र छैन, लामो समयदेखि मुद्दा फर्च्छ्यौटसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने ५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। निरन्तर रुपमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा मुद्दाको चाप भने बढेको हो। यसमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको चाप बढी छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालत नै डेढ वर्षोदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ।
अन्तरिम आदेशका मुद्दा कहिले प्राथमिकतामा ?
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको दुई साता पुगेको छ। चैत ३ गते बसेको सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलमा पेस भएका निवेदन र खारेजसम्बन्धी निवेदनहरूको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार, अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदन लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएको देखिएकाले यो निर्णय भएको हो।-कृष्ण तिमल्सिना/आइएनएस
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
