काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा गम्भीर आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार, यदि अवैधानिक ढंगमा पास गरिएको नक्सा यथास्थितिमा स्वीकृत भएमा महानगरलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुग्नेछ।
१२ तलाबाट १९ तला पुगेपछि महानगर घाटामा, ठेकेदारलाई लाभ
शाहका अनुसार, सुरुवाती योजना अनुसार १२ तल्लाको स्वीकृत भवनको सम्झौताबाट महानगरले ३० वर्षसम्म वार्षिक भाडाबाट करोडौं रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो। तर १२ तला भवनलाई अवैधानिक रूपमा १९ तल्लामा विस्तार गरिँदा झन्डै १ लाख २८ हजार वर्गफुट क्षेत्रफल थपिएको र त्यसबाट मात्रै ३० वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भाडा आर्जन हुन सक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नक्सापास प्रक्रियामा अवैधता र प्राविधिक कमजोरीहरू
शाहले २०७२ सालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं टावरलाई अधिकतम १२ तलासम्मको अनुमति दिएको स्पष्ट पारेका छन्। त्यसपछि कुनै नयाँ planning permit नलिई थप ७ तला बनाइएको र वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक मूल्यांकन नगरी नक्सा पास गरिएको उनको भनाइ छ।
Structural analysis अनुसार १९ तला बनाउँदा ७०% भन्दा बढी स्तम्भ फेल हुने देखिएको छ। यसले भवन सुरक्षित नभएको र नक्सा पास गर्नै नहुने अवस्था देखाउँछ भन्ने दाबी गरिएको छ।
नक्सापास बिना निर्माण र जरिवानाको निर्णय
१२ तला निर्माणका लागि मात्र अनुमति लिएको अवस्थामा १९ तलासम्मको निर्माण हुँदा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको भए पनि, त्यसलाई नक्सापासको स्वीकृति ठान्नु गलत भएको शाहको भनाइ छ। EBPS प्रणालीमा हालसम्म नक्सा स्वीकृत नभएको स्पष्ट पारिएको छ।
प्रशासकीय अधिकृतमाथि प्रश्न
शाहले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि विशेष आरोप लगाउँदै, सरोकारवाला विभागलाई जानकारी नदिई अवैधानिक ढंगले नक्सा पास गरिएको दाबी गरेका छन्। साथै उनले प्रश्न गरेका छन् — “सरोज गुरागाईंलाई हटाउन किन सकिएन? के उनलाई संघीय सरकारले विशेष म्यान्डेट दिएर पठाएको हो?”
हिल्टन होटलको नक्सापास पनि विवादास्पद
त्यही दिन गुरागाईंले हिल्टन होटलको नक्सापास पनि गरेका थिए, जसबारे अहिले सचिवालयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि मेयर शाहले दिएका छन्।
नागरिकको भूमिका र पारदर्शिता
“यदि महानगरमा अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्,” शाहले आग्रह गरेका छन्। “सूचनाको हक प्रयोग गरेर नागरिकले प्रमाण माग्न सक्ने छन् र महानगर त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्नेछ।”
शाहका अनुसार, आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न महानगरले कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीलाई अंगिकार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
© २०२५ Virginia Times – News You Can Trust
स्रोत: बालेन शाहको फेसबुक पेज
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
