राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध थुनछेकको आदेशविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन अब सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा मंगलबार सम्पन्न भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश मुसलमानले सो मुद्दा थप छलफलका लागि संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएका हुन्। अब यो मुद्दा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा पेश गरिनेछ।
उक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतवार दायर गरेकी थिइन्। निवेदनमा लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ। पौडेलको तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनमा थुनामा राख्ने प्रक्रियामा विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाइएको दाबी गरिएको छ।
रवि लामिछानेलाई बुटवलमा आधारित सुप्रिम सेभिङ को–अपरेटिभ (सहकारी) घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग लागिएको छ। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशलाई चैत २२ गते (अप्रिल ४) तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्।
अब लामिछानेको रिहाइसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट अन्तिम निर्णय हुनेछ
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
