सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको असहमतिका बाबजूद एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश गर्न पूर्व स्वीकृत दिने तत्कालीन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदमा रहेका माओवादीहरु यतिबेला एमसीसी संशोधनबिना सदनमा पेश गर्न नहुने भन्ने डबल अडान सहित सडक तताउन लागिपरेका छन।
ओली सरकारको २०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। जस अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसदमा दर्ता गरेका थिए ।
नेपालको विडम्बना ……प्रस्ट दोहोरो भूमिकामा देखिएको माओवादी केन्द्रले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेस गर्ने बेलामा विरोध गरेको छ।
तत्कालिन ओली सरकारमा माओवादीका ६ जना मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेश गर्न स्वीकृत दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सहमति जनाएका थिए। यसरि तत्कालिन ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सहमति जनाउने माओवादीका ६ जना मन्त्रीहरुमा :
- रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री
- गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
- वर्षमान पुन,ऊर्जामन्त्री
- मातृका यादव, उद्योगमन्त्री
- शक्तिबहादुर बस्नेत, वनमन्त्री र
- वीना मगर, खानेपानीमन्त्री
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बाहेकका अन्य ५ नेताहरू अहिले पनि माओवादी छन् । यतिबेला उनीहरूले एमसीसी लाई सदनमा पेश गर्ने विषयमा विरोध जनाएका छन।
एमसीसी सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुले कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।सरकारले सदनमा पेश गरिसकेपछि आफ्नो धारणा बनाउने एमालेले अहिले बताउँदै आएता पनि यस अघि पूर्ब सहमती दिने तत्कालिन एमाले मन्त्रीहरुमा :
- केपी शर्मा ओली-प्रधानमन्त्री
- ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री
- गोकर्ण विष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
- थममाया थापा , महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
- युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
- मोहम्मद इश्तियाक, सहरी विकासमन्त्री
- रवीन्द्र अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र
- पद्माकुमारी अर्याल ,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
एमालेबाट भीम रावलले एमसीसी सदनमा पेस गर्न नहुने भनि यतिबेला विरोध जनाएका छन्।
दोहोरो भूमिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र
यसबारे आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले लेखेका छन, ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीको विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ । एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’
दोहोरो रुप धारण गर्दै पटक पटक विवादमा आउने सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ले एमसीसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको गत हप्ता सार्वजनिक भए पश्चात स्वीकार गरेका थिए । तर, प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे गरिएको पत्राचारलाई राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि गरिएको कूटनीतिक पहल भएको र त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको भन्दै लाज छोप्ने प्रयास गरेका छन् ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
