अहिले काठमाडौँ लगायत नेपालका मुख्य बजारमा जताततै प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादनका विज्ञापन गरिएका पसल फैलिएका–फैलियै छन्। यी विज्ञापन तथा आकर्षक प्रचारप्रसार भित्र कति सत्यता लुकेको छ, खास कुरा के हो? के साच्चै तिनले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादन बेचिरहेका छन् ?
अहिले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) व्यापार जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको छ। सरकारी निकायले यो सबै विषयको खोजिनिति शुरूवातबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो विषय सिधै उपभोक्ता ऐनसँग सम्बन्धित छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरूले बेला बेलामा गर्ने निरिक्षण आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भइरहेको पनि होला। नेपालमा भइरहेको यो विधि कति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको सम्बन्धित निकायले बेला बेलामा अनुगमन गर्नु मनासिब हुन्छ जसले हाम्रो उत्पादनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वासनियता अझ मजबुत हुन जान्छ। यस विषयसँग सरोकार राख्नेहरूको लागि पनि सतर्कताका साथ काम गर्ने तथा कहीँकतै कमी–कमजोरी भएको भए सुधार्न अरू प्रेरणा मिल्न सक्छ।
एकातिर नेपाल सरकारको निर्देशिका तथा प्राङ्गारिक कृषि तर्फ दिइएको चासोले एक किसिमको उत्साह त पैदा गरेको छ भने सँग–सँगै खुलापन, लचिलो सरकारी नीति, विधि–पद्धति, मानवीय श्रोत लगायतका सम्पूर्ण विषय पुरानो प्रणालीबाट नयाँतर्फ जाँदै गरेको अवस्थालाई केही व्यक्ति वा समूहले प्राङ्गारिकको नाममा सहि तरिकाले उपयोग नगरेको देखिन पनि थालेको छ। यो स्थितिले गर्दा केही उपभोक्तामाझ चिन्ता पनि बढेको होला किनकी यो प्रवृृत्तिले गर्दा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक उपज पाउन कठीन हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ।
प्राङ्गारिक कृषि
हाम्रो भू–बनोट अनुसारको खेती, बाली प्रणाली, हरियो मल, जैविक सामग्रीको प्रयोग, कृषि बन पद्धतिको सम्बद्र्धन गर्दै रसायनिक पदार्थको प्रयोग बिना नै बाली उत्पादन एवं पशुपालन गर्दै आफ्नो र आफ्नो समुदाय र त्यस वरपरको पर्यावरण संरक्षण गर्दै खेती गर्नु नै प्राङ्गारिक खेती हो।
विभिन्न वैज्ञानिक एवम् सम्वन्धित संघ–संस्थाहरू अनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएका सरकारी निकायले दिएको परिभाषामा समेत प्राङ्गारिक कृषिलाई यसै गरेर परिभाषित गरेको पाइन्छ।
जहाँ जे–जस्तो परिभाषा दिएको भए पनि आफ्नै बारी, बगैँचा वा स्वीकारयोग्य स्थानबाट ल्याएको जैविक सामाग्री प्रयोग गर्दै आवश्यक खातापाता सहित कृषि वा पशुपालनसँग सम्बन्धित उत्पादन गर्ने प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई प्राङ्गारिक कृषि भनिन्छ।
रसायनिक पदार्थ प्रयोग नगर्नु मात्रै प्राङ्गारिक कृषि होइन। यसका अलावा यो पद्धति भनेको हाम्रो वातावरण, परम्परा, संस्कृतिको जगेर्ना, प्रवद्र्धन एवं संरक्षण गर्ने विधि पनि हो। यो पद्धतिमा स्थानीय बिउ, स्थानीय ज्ञान र सीपलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको हुन्छ।
प्राङ्गारिक कृषिको विशेषता
पर्यावरणीय विशेषता
- भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सहयोगी।
- जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोगी।
- जैविक जीवाष्म, प्राङ्गारिक पदार्थ तथा माटोमा बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्वको पुनर्प्रयोगको बढी सम्भावना।
- माटोमा हुने करोडौ सूक्ष्म जीवाणुको लागि उचित आश्रय।
- वायुमण्डलमा हुने, बिरुवाबाट प्राप्त हुने तथा सूक्ष्म जीवाणुबाट प्राप्त हुने खाद्य तत्व संयोजन गर्न प्राङ्गारिक कृषि पद्धति जति सहज अन्य छैन।
- प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिले लक्षणको वकालत गर्ने नभै प्रणाली स्थापनामा जोड दिने गर्छ।
- प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिमा विस्थापन होइन कि पुनस्र्थापना र पुनर्जिविकरण मुख्य चासोको विषय हो।
- यदी पर्यावरण स्वस्थ भयो भने यस भित्रबाट उत्पादित सामग्री पनि स्वस्थ हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौ, हामी स्वस्थ हुन् सकेमा हाम्रो परिवार, समाज अनि देश स्वस्थ हुन्छ र त्यही प्रकारको स्वस्थ योगदान हुन सक्छ।
- राष्ट्रिय नीतिको तहमा प्राङ्गारिक कृषिलाई राख्न सकिएमा देशको निजि वा सार्वजनिक सिमान्त जमीनलाई जैविक सामग्री (जैविक जीवाष्मको श्रोत) को आपूर्तिको लागि प्रयोग हुन सक्छ।
सामाजिक बिशेषता
- प्राङ्गारिक कृषिले परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण, सम्वद्र्धनमा चासो दिने हुँदा सांस्कृतिक पाटोमा योगदान पुर्याउने पद्धति मानिन्छ।
- प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको एउटा प्रमुख उद्देश्य÷विशेषता भनेको सफा व्यापार, भावी पिँढी र स्याहार–सुसार पनि भएको हुँदा यो पद्धतिले सामाजिक विकासमा ठुलो योगदान दिन सक्छ।
- प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिले जानकारी संकलन, अभिलेखन, प्रारम्भिक परीक्षण, अनुसन्धान, सिद्धान्त प्रतिपादन तथा यसको पहिचान गराउने तथा प्राचार प्रसारमा लाग्ने कार्य सहभागितात्मक तरिकाले गर्ने हुँदा यो प्रक्रिया मै यसको सामाजिक योगदान पुष्टि हुदै जान्छ।
- नेपाल जस्तो साना कृषकहरूको बाहुल्यता भएको देशमा प्राङ्गारिक कृषि समूह गठन गरेर सोही पद्धति अन्तर्गत माटो, वरपरको वातावरण, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सम्बन्धित देशले (नेपाल सरकारले) तोकेको मापदण्ड मुताबिक छ छैन भन्ने मापन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नु पर्ने हुन्छ। यो प्रणालीले पनि सामाजिक विकास, आपसी सद्भाव, अनुभव तथा जानकारी आदान–प्रदान गर्ने विषयलाई पूर्वशर्तको रूपमा राख्ने हुँदा सामाजिक योगदान बढेर जान्छ।
- प्राङ्गारिक वस्तुको गुणस्तर मापन हेतु संचालन गरिने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अरू विधा (दुग्ध व्यवसाय, बचत ऋण, वन समूह, खानेपानी, सिंचाई, सामुदायिक स्वास्थ्य लगायतका अनेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा यसले अझ ठुलो र सकारात्मक योगदान पु¥याउने कुरा स्पष्ट छ। योसँगै हरेक विषयमा रेकर्ड राख्ने, क्षमता विकास, तालिमजस्ता कुरालाई पनि यो अभियानले सघाउ पुग्ने हुँदा राष्ट्रिय तथ्यांक राख्ने पद्धतिमा पनि प्राङ्गारिक कृषिले योगदान पु¥याउन सक्छ।
- देशमा विगत केही वर्षदेखि भइरहेको राजनैतिक परिवर्तन तथा अरू अप्ठ्यारा गतिविधिका कारण पनि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास कम हुँदै शहरी क्षेत्र तर्फ बढ्न गएको छ। आन्तरिक मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तर मै बसाइँ–सराई बढी रहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक कृषिका केही त्यस्ता सकारात्मक पक्ष पनि छन जसले गर्दा बसाइँ–सराईलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सघाउन सक्छ। यद्यपी भौतिक संरचना, सूचना, संचार तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता कुराहरू उपलब्ध हुँदा अझ सामाजिक तवरमा प्राङ्गारिकको योगदान अझ राम्रो हुन्छ।
आर्थिक बिशेषता
- प्राङ्गारिक कृषिको आधार भनेकै स्वस्थ जमिन तथा वरपरको जैविक श्रोत–जीवाष्म हो। यसको सम्भावना ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी छ। माथि उल्लेख भए मुताबिकको भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा संचारजस्ता आधारभूत सुविधा प्राप्त हुने हो भने जनसंख्याको एक हिस्सा ग्रामिण क्षेत्र तर्फ जान सक्छ जसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा एक किसिमको जीवन संचार हुन्छ, बसाइँ–सराईलाई न्युनीकरण गर्छ भने रोजगारी सिर्जना हुन गई आर्थिक रूपमा प्राङ्गारिक कृषि एक दिगो विकासको पाटो हुन सक्छ।
- प्राङ्गारिक कृषि बहुबालीमा आधारित प्रणाली भएकोले प्रति इकाई उत्पादन, त्यसको गुणस्तर, हरेक उपजको मुल्य–श्रृंखला अनुरूप विश्लेषण ग¥यो भने प्राङ्गारिक कृषि आर्थिक रूपमा पनि टिकाउ छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
- नेपालका किसान अधिकांश रूपमा साना–किसान भएको र मिश्रित खेती–प्रणालीमा बढी अनुभवी भएको हुँदा प्राङ्गारिक कृषि आर्थिक रूपमा पनि बढी टिकाउ हुन सक्छ।
- विषाक्त पदार्थको खरिदबाट बाहिरिने आर्थिक श्रोतलाई प्राङ्गारिक कृषिले धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गराउन सक्छ।
- जैविक सामग्रीका कारण स्थापित हुने जैविक विविधता, माटोभित्र हुने सुक्ष्म जीवाणुको गतिविधि र यो सबै उपलब्धिको आर्थिक पाटो अनुसन्धानको विषय हो र अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ कि यो सबै प्रकृयाले प्राङ्गारिक कृषिको आर्थिक विशेषता अझ स्पष्ट गर्न सक्छ।
- परम्परागत सीप, प्रविधिको समेत प्राङ्गारिक कृषिमा प्रयोग हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रले विशेष रूपमा यो पद्धतिबाट बढी फाइदा लिन सक्छ।
- प्राङ्गारिक कृषिसँगै विकास हुने अरू क्षेत्र (पर्यटन, शिक्षा, वाणिज्य, स्थानीय उपज, खाद्य सुरक्षा)को योगदानले पनि प्राङ्गारिक कृषिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक बिशेषता अझ बढी स्पष्ट हुन्छ।
नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको इतिहास
सन् १९६० भन्दा अगाडि नेपालमा हुने प्रायः सबैजसो कृषि उपजहरू परम्परागत रूपमा प्राङ्गारिक नै थिए। क्रमशः विकास परियोजना, नेपाल सरकारको प्रयास र लगानी, विदेशमा गएर कृषि शिक्षा हासिल गरेर आएका विज्ञहरू, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दात्री निकायका विज्ञहरूको सल्लाह–सुझाव आदि जस्ता प्रकृयाबाट नेपालको कृषि पद्धति बिस्तारै प्राङ्गारिकबाट आधुनिक भनिएको रसायनिक पदार्थमा आधारित तर्फ परिवर्तित हुँदै गयो। सन् १९७० पछि भने अलिकति घनिभूत रूपमा कृषि रसायनको प्रयोग बढेर गयो। सन् १९८७ सम्म पनि नेपालबाट हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धान निर्यात हुने गथ्र्यो। त्यसपछि भने क्रमिक रूपमा धान निर्यात बन्द भयो भने त्यसको आयात बढ्न थाल्यो। योसँगै अन्य धेरै किसिमका खाद्य सामग्रीहरूको आयात समेत बिस्तारै बढेर गयो जुन कुरा विभिन्न आमसञ्चारमा आएका जानकारीबाट धेरै थाहा भइरहेको छ। विश्व आर्थिक क्रियाकलापमा नेपालले पनि सहभागी हुने आफ्नो इच्छा मुताबिक नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भयो। यससँगै क्ब्ँत्ब्, द्यच्क्ष् जस्ता क्षेत्रीय समझदारीमा समेत सामेल भएको कारण व्यापार र वाणिज्यमा नेपालको सहभागिता बढी फराकिलो भएर गएको छ। यो फराकिलो स्थितिलाई आफ्नो श्रोतमा आधारित सम्भावनाका लागि परिचालन गर्ने तथा त्यसबाट फाइदा लिने काम भने हुन सकेको छैन। सँग–सँगै धेरै किसिमका राजनीतिक परिवर्तन वा अन्य गतिविधिका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ–सराई बढेर कृषिमा जनशक्तिको अभाव हुन गएर पनि आयात बढी र निर्यात कम भएको हुन सक्छ, यो भने अनुसन्धानको विषय हो। राज्यबाट उपलब्ध गराइने भौतिक सुविधा (सडक, बत्ति, पानी, सूचना, सञ्चार तथा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा) लगायतका विषयहरू पूर्णरूपमा शहर केन्द्रित हुँदा पनि यसको असर कृषिमा परेको छ।
यिनै विकासक्रमसँगै नेपालमा अहिले भन्ने गरिने प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विषयले विक्रम सम्वत् २०४० पछि बिस्तारै बहस र पैरवी शुरू गरेको देखिन्छ। केही संघ–संस्थाहरू प्राङ्गारिक कृषिकै प्रवद्र्धनका लागि स्थापना हुँदै गए र आफ्ना कार्यक्रम त्यसै अनुसार अगाडि बढाउँदै पनि लगे भने विश्व रंगमञ्चमा पनि प्राङ्गारिक कृषिले एक किसिमको अभियान फैलाउन सक्यो। यसको असर नेपालमा पनि पर्दै गयो र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्रममा प्राङ्गारिक कृषिलाई पनि समेट्न थाल्यो।
यही क्रममा नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि केही कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। यही प्रयास अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०६१ सालको कृषि नीति, २०६४÷०६५ सालको प्राङ्गारिक कृषि मापदण्ड निर्देशिका तथा त्यसपछि बनेका केही कार्यविधि तथा निर्देशिकाले प्राङ्गारिक कृषिको प्रवद्र्धनका लागि केही प्रयास अवश्य भएको छ। देश संघीयतामा गएको अवस्था र कर्मचारी समायोजन जस्ता कार्यले पनि प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन केही ढिलाई भएको हो जस्तो महसुस भएको छ।
भोलिका सम्भावना र चुनौतिहरू
हाम्रो भू–वनोट, विश्व मानचित्रमा हाम्रो अवस्थिति, अहिले बढ्दै गएको उपभोक्तावादी संस्कृति, शहर केन्द्रित जीवनशैली आदि विषयले गर्दा हाम्रो कृषि पद्धति र यो भन्दा अगाडि गरिएको कृषि सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमलाई एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने भएको हो कि जस्तो लाग्छ। प्राङ्गारिक कृषि कै नाम दिएर वा इचनबलष्अ नाम सहित बजारमा कृषिउपज बिक्री गर्ने तर सरकारले तोकेको आधारभूत प्राङ्गारिक मापदण्डको सानो अंश पनि अनुकरण नगरेका उपज बजारमा जताततै फैलिँन थाले भने प्राङ्गारिक उपजप्रतिको उपभोक्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्छ तथा प्राङ्गारिक कृषि र हाम्रा उपजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पजि साख गिर्दछ जसको परिणाम दुःखद हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई सुधार गर्न धेरै ठुलो प्रयास आवश्यक छ। सरकारीस्तरबाटै यस्ता किसिमका समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र प्रयास हुन जरुरी छ।
एकातिर बेरोजगार जनशक्ति जीवन निर्वाहको लागि प्रदुषित शहरमा जस्तोसुकै कामको लागि तत्पर हुनु परेको छ भने अर्कोतिर आर्थिकरूपमा सबल युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जानुपर्ने वाध्यता छ। त्यो समूहले कस्तो कार्यस्थलमा रहेर काम गरेको छ, उसको व्यक्तिगत सरसफाई र कार्यक्षेत्रको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने विषय अर्को अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रको कृषियोग्य भूमि बाँझो हुँदै मिचाहा वनस्पतिले ढाक्न थालेको छ भने निजि र सामुदायिक सिमान्त जमीनको स्थिति पनि त्यस्तै–त्यस्तै नै छ। यी सब अवस्थाबाट क्रमशः गुणस्तरीय बसार्इँ, खाद्य सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरूको उचित व्यवस्थापन, निजि वा सामुदायिक सिमान्त जमीनको सही उपयोग, रोजगारी सिर्जना, आय प्रवद्र्र्धन तथा अन्य क्षेत्र (कृषि, वन, वाणिज्य, पर्यटन, श्रम आदि) लाई पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिएमा हाम्रो आफनै आन्तरिक बजारलाई पनि हेर्ने तथा क्षेत्रीय बजार (भारत, चीन, बंगलादेश आदी) मा समेत प्राङ्गारिक उपजको व्यापारलाई अगाडि बढाउन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको विषय दुई सरकारका बीचमा आपसी सहकार्यसँगै निजि क्षेत्रको परिचालन गर्न सकिएमा भोलिको सम्भावना प्रशस्त रहेको छ।
–महेश्वर घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अर्गानिक इन्स्पेक्टर हुनुहुन्छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
