चितवनको भरतपुरमा रहेको केन्द्रीय अस्पताल भरतपुर अस्पतालले आफ्नै लापरबाहीको कारण तीन करोड ७७ लाख भन्दा बढी रकम बेरुजु बोकेर बसेको छ।
भरतपुर अस्पतालले मेडिकल कलेज चितवन भनेर चिनिएको इन्टरनेशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताललाई आफ्नो हाताभित्रको जमिन भाडामा दिए बापत पाउने रकम भरतपुर अस्पताल स्वयंको लापरबाहीले बेरुजु बोक्नु परेको हो।
अस्पतालले २०५३ सालमा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालसँग गरेको करार सम्झौता नयाँ कानून अनुसार संशोधन नगर्दा अस्पताललाई भाडा बापतको रकम आफ्नै बेरुजुमा महालेखाले देखाएको हो।
४९ वर्षको लागि अस्पताल मातहतको ९ बिगाहा जग्गा वर्षको प्रतिबिगाहा १ लाख रुपैयाँ भाडामा दिने सहमति अहिलेसम्म आइपुग्दा पुनरावलोकन भएको छैन।
जबकी सरकारी जग्गा लिजमा लिँदा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यनीति २०७१ ले मालपोत कार्यालयको गरेको मूल्यांकनको एकप्रतिशतले भाडा रकम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले चर्चेको जग्गा क्षेत्रमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले गरेको न्यूनतम मूल्यांकन चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिकठ्ठा ६३ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
उक्त मूल्यांकन अनुसार हिसाब गर्दा एक बिगाहाको कम्तिमा १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा रकम हुन्छ। चितवन मेडिकल कलेज भने अझै वार्षिक १ लाख प्रतिबिगाहा तिरेर उम्किरहेको छ।
भरतपुर अस्पतालले अस्पताल हातामा रहेको ९ बिगाहा सरकारी जग्गा ४९ वर्षको लागि २०५३ असार ४ गते करार ऐन अनुसार २०३४ अनुसार करार सम्झौता गरि भरतपुर अस्पताललाई दिएको थियो। त्यो सम्झौता तीन पटकसम्म संशोधन भयो।
सुरुको सम्झौतामा वार्षिक प्रतिविगाहा ५० हजार रुपैयाँ भरतपुर अस्पताललाई बुझाउने र मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले क्लिनिकल फिल्ड प्रयोग गरेबापत मासिक १ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भाडा बुझाउने करार गरिएको थियो। सोही करारमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले क्लिनिकल फिल्ड प्रयोग बापतको भाडा रकम बृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
२०६२ सालको कात्तिक १९ गते पहिलोपटक र दोस्रोपटक २०६४ पुस २९ गते उक्त सम्झौता संशोधन गरिएको छ।त्यसपछि भने सम्झौतामा कुनै हेरफेर छैन। संशोधन भएको सम्झौता बमोजिम प्रति बिगाहा वार्षिक १ लाख अर्थात् कुल ९ बिगाहाको ९ लाख रुपैयाँ वर्षको बुझाउने उल्लेख गरिएको छ। र क्लिनिकल फिल्ड प्रयोग गरिएबापत एकमुष्ट १५ लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति करारमा उल्लेख गरिएको छ।
अस्पतालको नाममा करोडौँ बेरुजु
२०७२ सालमा महालेख परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनमा भरतपुर अस्पतालले सरकारी जग्गा लिजमा लिँदा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यनीति २०७१ अनुसार जग्गा भाडामा दिँदा हरेक वर्ष बढाउनुपर्ने र कानूनी रुपमा लाग्ने रकमको हिराब गरि अस्पतालकै नाममा बेरुजु रकम निकालिदियो।
त्यसपछि भने भरतपुर अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई पत्र पठाएर बेरुजु रकम भुक्तानी गर्न भन्यो। २०७४ साल साउनको ४ गते अस्तपालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले पत्र काटेर कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस चितवनलाई सम्झौता पुनरावलोकनका लागि बोलायो।
तर, भरतपुर अस्पतालको उक्त पत्रलाई मेडिकल कलेजले कुनै वास्ता गरेन। भरतपुर अस्पतालका प्रवक्ता गोपाल पौडेल भन्नुहुन्छ, “त्यसपछि पनि हामीले बक्यौता रकम बुझाउन र सम्झौता पुनराबलोनको लागि पटक पटक पत्र काटेका छौँ। तर, सँधै मेडिकल कलेजले अटेरी गरेर न त पत्रको जवाफ पठाउँछ न सम्झौता पुनराबलोकन गर्न आउँछ।”
अस्पतालले मेडिकल कजेलाई कानून अनुसार ताकेता गरेको भने गरेको देखिँदैन। सरकारी जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०६२ नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा भरतपुर अस्पतालले पनि उक्त सम्झौता सरकारी जग्गा लिजमा लिँदा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यनीति २०७१ अनुसार गराउनुपर्ने थियो।
भरतपुर अस्पतालले आफूलाई महालेखाले बक्यौता राखिदिएपछि मात्रै लिज सम्झौता पुनराबलोकनको लागि पत्र काटेको देखिन्छ। उक्त कार्यनीति अनुसार सम्झौता गर्न नआएपछि कार्यनीतिको १८ नम्बर बुँदाले भनेझैँ सम्झौताको जिम्मेवारी पूरा नभएको अवस्थामा सिधै मन्त्री परिषद्मा सम्झौता खारेजीको लागि अस्पतालले पत्र पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म भरतपुर अस्पताल मेडिकल कलेजको मनोमानीमा बलियो प्रक्रियाले प्रतिउत्तर दिन सकेको देखिँदैन।
२०७४ सालमा सम्झौता पुनरावलोनको पत्र पठाएको अस्पतालले चार वर्षपछि अर्थात् २०७८ साल साउनको २१ गतेमात्रै नेपाल सरकारलाई मेडिकल कलेज चितवनले आफूलाई नटेरेको बारेमा जानकारी गराएको छ।
त्यो पनि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले नियमित रुपमा बेरुजु रकम अस्पतालको नाममा चढाउँदै गएपछि मात्रै पत्र पठाएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदासम्म भरतपुर अस्पतालको नाममा मेडिकल कलेजले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम दुई करोड ८८ लाख ८ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ थियो। अहिले उक्त बक्यौता रकम बढेर तीन करोड ७७ लाख ४३ हजार ८८ रुपैयाँ पुगेको छ।
भाडा हिसाब गराइमाग्न अदालतमा मुद्दा
पटक पटक सम्झौता पुनरावलोकन र बक्यौता फरफारक गर्न भरतपुर अस्पतालले गरेको पत्रको बेवास्ता गरेको मेडिकल कलेज आफ्नो हरहिसाब गराइमाग्न अदालत पुग्यो।
अन्तिम पटक २०७८ साल साउन २१ गते भरतपुर अस्पतालले दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम भुक्तानीको लागि पत्र लेखेपछि मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत भरतपुरमा मद्धा हाल्यो।
२०७८ साउनको ३२ गते तीनवटा बुँदामा फैसलाको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले मुद्दा हालेको थियो। मुद्दामा उसले अदालतले आफूले भरतपुर अस्पताललाई तिनुपर्ने आर्थिक दायित्वको हरहिसाब गराइपाउँ भन्ने माग गरेको थियो।
दोस्रोमा भरतपुर अस्पताललाई महालेखाले देखाएको बेरुजु रकम आफूले तिर्नु नपर्ने फैसला गरिदिन र करार सम्झौताको अवधि नसकिएकोले पुनरावलोकन नगरी करार निरन्तरता गराउन फैसलाको मागदाबी गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अस्पतालको तर्फबाट मुद्दाको अख्तियारी पाएका अधिवक्ता रमेश काफ्लेले सम्झौता पुनरावलोकनको लागि भरतपुर अस्पतालले मेडिकल कलेजलाई पत्र नै नपठाएको दाबी गरे। यद्यपि २०७४ सालमा नै पत्र पठाएको भरतपुर अस्पतालको दाबी छ।
मेडिकल कलेजको मुद्दाको २०७८ साल माघ २७ गते फैसला गर्दै जिल्ला अदालत चितवनले आंशिक दावी पुग्ने फैसला गर्यो। चितवन अदालतका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले करार भंग नभएकाले निरन्तरताको विषयमा थप निर्णय दिइरहन नपर्ने बताएको छ। बेरुजुको सम्बन्धमा भने अदालतले अहिले बोल्न नमिल्ने फैसला गरिएको छ।
बेरुजु रकम तिर्न नपर्ने भनी मेडिकल कलेज अदालत गएकोमा वेरुजु रकम तिर्न पर्ने वा नपर्ने वा तिरेमा कस्ले तिर्ने भनी कुनै पनि निर्णय नगरिएको अदालतले जनाएको छ। बेरुजु विवादको विषयमा अदालतले कुनै निर्णय लिएको छैन अर्थात वेरुजु रकम कस्ले तिर्ने भन्ने निर्णय भएन।
भविष्यमा वेरुजु तिर्नु भनी महालेखाले भनेको निकाय भरतपुर अस्पताल सप्रमाण दावी सहित अदालत आएमा सोही वखत निर्णय हुने हुँदा अहिले वेरुजु बारे कुनै निर्णय गर्न परेन भनी न्यायधीश रावलले फैसला गरेका छन्।
सम्झौता पालनामा गम्भीर हुन महालेखाको सुझाव
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता अनुसार कुनै काम नभएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन सुझाव दिएको छ।
५० वर्षका लागि लागू हुने गरी सन् १९९३ अगस्ट ८ मा शिक्षा मन्त्रालय सचिव स्तरमा भएको पहिलो सम्झौता पछिका विभिन्न सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल विकास समितिबाट भएकोमा त्यसको आधिकारिकता स्पष्ट नभएको महालेखाले जनाएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ०७३ वैशाख २२ गते मेडिकल कलेजसँगको सम्झौता सम्बन्धमा राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
