बालिकामाथि जबरजस्ती करणीका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । करणीको घटनाबाट गर्भवती बनेका बालिकाहरुको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना नहुदाँ बालिकाहरू थप जोखिममा परेका छन् भने उनीहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।
केही दिन अघिमात्रै जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भएकी १२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माइन् । सुत्केरी नाबालिकाले बच्चाको संरक्षण र स्याहार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्ता घटनाबाट जन्मिएका बच्चालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो तर राज्यका निकायहरुबाट केही पहल नभएको पीडितको गुनासो छ ।
घटना भएपछि जन्मिएका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा राज्यले चासो नदिँदा पीडित माथि थप पीडा थपिएको छ । अझै घटनाको मध्यस्थकर्ता बनेर कुनै संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेको छ भने राज्यका निकायहरुले त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी नै ठान्दैन ।
निजी क्षेत्रबाट यस्ता घटनालाई सहजीकरण गर्दै पुनस्र्थापना र उनीहरूको न्यायका लागि लड्दै आउनुभएकी महिला अधिकारकर्मी मीना खरेल भन्नुहुन्छ– ‘व्यक्तिगत पहलमा सञ्चालनमा रहेका पुनस्र्थापना गृहले यस्ता घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्न निकै जटिल भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन हिंसाका घटना बढिरहेका छन्, राज्यले दीर्घकालिक पुनस्र्थापना गृह बनाएको छैन, हामीले निजी स्तरमा धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो ।’
एकातिर घटनामा परेका नानीहरूको गोपनीयताको अधिकार भंग हुने डर, अर्कोतिर मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म समाजमा पुस्र्थापना हुन नसक्ने अवस्था छ । खरेल भन्नुहुन्छ– ‘त्यसमाथि जटिल अपराधमा पनि राजनीतिक संरक्षण र दबाब हुँदा स्वतस्फुर्त रुपमा काम गर्न निकै चुनौती थपिएको छ ।’
केही समय अघि बालिकालाई डोर्याउँदै काखमा अर्को सानो बच्चा च्यापेर एउटी आमा आइपुगिन् । रोइरहेकी ति आमाको साथमा भएकी बालिकाको उमेर १२ वर्षको थियो । ति बालिका गर्भवती थिइन् । आमाका अनुसार ११ वर्षको उमेरमा जबरजस्ती करणीमा परेर ति बालिका दुई जीउकी भएकी रहिछन् । उक्त घटनालाई बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनेर गाउँकै राजनीतिक नेताहरूले गुपचुप पार्न खोजेका रहेछन् तर छोरीको न्यायका लागि उजुरी गर्न भनेर निस्किएकी आमाले उक्त कुरा अस्वीकार गरी सामाजिक संघसंस्थाको शरणमा पुगेकी हुन् ।
बलात्कारको घटना मिलाउन गाउँकै दबाब
म दलित परिवारमा जन्मिएकी सामान्य महिला हुँ । मेरो बाच्ने आधार यिनै छोराछोरी हुन् । ज्यालामजदुरी गरेर बच्चा हुर्काउने खुवाउने गरिरहेकी थिए । बीचमा मलाई असाध्यै पेट दुख्यो । मेरो छोरीको पनि पेट फुल्दै गएको थियो । दुवै जना विमारी भएपछि अस्पताल गयौं । अस्पतालमा पुगेपछि डाक्टरले मलाई छोरीको एकपटक भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सुझाव अनुसार भिडियो एक्सरे गराए । रिपोर्ट आएपछि थहा भयो छोरीको पेटमा ३३ हप्ताको बच्चा हुर्किरहेको छ । म एकछिन केही सोच्नै सकिन, छोरी कसरी गर्भवती भई भन्ने कुराले नै मलाई पिरोल्न थाल्यो । छोरीले सुरुमा घटनाको बारेमा केही भन्न खोजिन । रुनमात्रै थालि । बेलुका खाना खाएपछि फकाउदै सोधे अनि मात्रै उसले घटनाबारे भन्न थाली । उसलाई ८ महिना अगाडि गाउँकै एकजना १७ वर्षीय किशोरले बलत्कार गरेको रहेछ । सुन्ने वित्तिकै म बेचैन भए । छोरीको न्यायको लागि म कहिँले प्रहरीकोमा त कहिले स्थानीय तहमा धाइरहे । उजुरी गरेको थाहा पाएपछि गाउँका मान्छेले मिल्नुपर्ने भन्दै फेरी मानसिक यातना दिन थाले । घटनामा परेकी छोरीसहित हामी सबै परिवार नै जोखिममा थियौं । छोरीको न्यायको लडाईमा भौतारिरहेकी मैले चितवनकी महिला अधिकारकर्मी मीना खरेललाई भेटे । उहाँले मेरो बच्चालाई न्याय दिलाउन दरिलो खम्बा बनेर साथ पनि दिनुभयो । त्यो अपराधीलाई समातियो र कानुनी कारबाहीका लागि हिरासतमा राखियो ।
यता मेरो छोरीको डेलिभरी गराउने समय आइपुगेको थियो । केही दिन अघिमात्रै छोरीको अप्रेसन गरि बच्चा जन्मियो । त्यो बच्चालाई पालनपोषण गर्न सक्ने मेरो आधार केही छैन । सुत्केरी छोरीलाई घरमा लैजान सुरक्षा पनि नभएको पीडित बालिकाको आमाले बताउनभुयो । आफ्नै काखमा सानो दुधे बालक छ, त्यसमाथि नाबालिका मेरो छोरीमाथि यस्तो घटना भएको छ । छोरीको घटनाबारे सबैलाई भन्दा अर्को समस्या आउँछ । मुद्धा चलिरहेको छ । पीडकको परिवारले फेरी अर्को अपराध गर्ने हो कि भन्ने डर पनि संगसंगै छ । के म संधैभरी यस्तै पीडा र त्रासमा बसिरहनुपर्ने हो ? उनको प्रश्न थियो ।
बावुकै साथिबाट बलत्कारको सिकार
मलाई मेरै साथीको बुवाले बलत्कार गरेका हुन् । त्यतिबेला मेरो उमेर १२ वर्षको थियो । मैले यो आफुमाथि भएको अपराधको घटना कसैलाई भन्नै सकिन । बलत्कारीको घर हाम्रो घर नजिकै थियो । मेरा बा आमा घरमा नभएको बेलामा हाम्रो घरमा आइरहन्थ्यो र मलाई यो कुरा कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनेर धम्की दिन्थ्यो । मेरो अवस्था एकदम कमजोर हुदैं गएको थियो । पेट फुल्दै गएपछि आमाले मलाई अस्पताल लैजानुभयो । पेटमा सात महिनाको बच्चा थियो । त्यसपछि मैले आमालाई आफुमाथि भएको सबै पीडाहरु सुनाए । नौ महिना पुगेपछि मेरो बच्चा जन्मियो । अहिले मलाई त्यो बच्चा कता छ कस्तो अवस्थामा छ केही थाहा छैन । मलाई चितवनकै एक संस्थाले संरक्षण दिएको छ । पढाउन सघाएको छ । मेरो मुद्धामा सहजीकरण गरिदिएको छ । त्यो अपराधीलाई समातेर जेलमा हालिएको छ ।
पहिले त म बोल्नै सक्ने थिइन संस्थाको संरक्षणमा आएपछि आफ्ना कुरा राख्न सक्ने भएकी छु । तर म कति दिन संस्थामा बस्ने ? केही वर्षपछि त्यो मान्छे जेलमुक्त हुन्छ अनि फेरी म माथि अपराध गर्न भन्ने त्रास अझै छ । के मैले पाउने न्याय यही हो ? मलाई साहारा दिने संस्थाको दिदी मेरो न्यायको लागि दिन रात कुदिरहेको देखिरहेकी छु । तर म कहिलेसम्म संस्थाको संरक्षणमा रहने ? अब मेरो बालापन फर्काउन कसले सक्छ ? म माथि भएको अपराधको क्षतिपुर्ति कसले दिन्छ ? मेरो कारण मेरो बहिनी समेत असुरक्षित महसुस गर्छे । उसको मानसिकतामा नराम्ररी असर परेको छ । सरकार हामीजस्ता जबरजस्ती करणीमा परेर गर्भवती भएकाहरुको न्यायको लागि के गर्दैछ ? उनको प्रश्न थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको तथ्यांकले पनि वर्षेनी जवरजस्तीकरणी घटना बढेको देखाउछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा २०७७/०७८ मा ६० वटा जबरजस्ती करणीका मुद्धा दर्ता भएको थियो । ०७८/०७९ मा ६३ मुद्धा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ०७९/८० मा २९ मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
यस्ता घटनाको व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले सामाजिक संघसंस्था र भरतपुर महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिसंग समन्वय गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता कुमारी पौडेल यस्ता घटनामा महानगरले समन्वय गरेर बच्चाको व्यवस्थापन गर्न अभिभावकीय भूमिका खेलेको तर यो प्रयाप्त नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।
सरकारसँग दीर्घकालिन पुुर्नस्थापना गृह नहुदाँ सम्म निजि क्षेत्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था यथावत् रहने उहाँको भनाई छ । “हामीले समस्या परेको बेलामा समन्वय गर्ने काम मात्र भएको छ, यस्ता घटना व्यवस्थापन निजि संघसंस्थाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ उहाँले भन्नुभयो ।
महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनीहरु विकासे योजनाका काममा मात्र व्यस्त देखिन्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा, भरतपुर अस्पतालको एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी), जिल्ला बालकल्याण समितिले बच्चाको अभिभावक बन्ने भनेपनि उचित व्यवस्थापनका लागि निजी संघसंस्थालाई नै जिम्मा दिने गरेका छन् । बालिका करणीको घटनामा कुनै पनि जनप्रतिनिधि संवेदनशील बनेको पीतिका आरोप छ ।
श्रोत: सरिता पौडेल /आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
