हिजो गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ वटा मन्त्रालय महिलाको भागमा परे । यो सहभागितालाई आधार मान्दा मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व २६ प्रतिशत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेत्तृत्व सरकारमा सत्तारुढ दलहरूमध्ये चार पार्टी सहभागी भएपनि महिलाको सवालमा भने सबै पार्टी उदार हुन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्मा ४ सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक जना महिलालाई राज्यमन्त्रीमा पठाएको छ भने सबैभन्दा बढी मन्त्रीको भाग (८ मन्त्रालय) पाएको एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी तीन महिला सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनित एमाले सांसद विमला राई पौड्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुुभएको को छ । यसैगरी एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी र भगवती चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यता माओवादी केन्द्रले २ जना महिलाइ मन्त्री दिएको छ । उसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा निर्वाचित रेखा शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने सुशीला श्रीपालीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै रास्वपाले सांसद डा. तोसिमा कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा खटाएको छ ।
महिलाले मन्त्रिपषिद्मा सन्तोषजनक सिट पाएपनि संविधानको मर्म अनुुरुप भने अझै हुन सकेको छैन । ४ जना उपप्रधानमन्त्री रहदा महिला एकजना पनि नपर्नु भने संविधानको मर्मविपरीत छ । संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भने पुग्न सकेका छैन । महिला प्रतिनिधित्वका विषयलाई लिएर मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन आएपनि राज्यको निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता निराशाजनक नै छ ।
विगतमा अझै कम
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चारजना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । संधियताको कार्यान्वयन नहुँदै बनेको सरकारकले पनि महिलालाई उति पत्याएको थिएन । नेपालको संनिधान कार्यान्वयनमा जानुपूर्व गठित सरकारमा त ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी प्रावधान नै थिएन भने व्यहारिक अभ्यास त निकै परको कुरा हुन्थ्यो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये माधवकुमार नेपालको पालामा , ११.६३ प्रतिशत , झलनाथ खनालको पालामा २० प्रतिशतत र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २४.५ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
संविधान कार्यान्वयनमा गएपछि बनेका सरकारमा समेत महिलाको सहभागिता निराशाजन नै रह्यो । संनिधान बनेपछि गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७३ साउन २० मा बनाएको २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना र १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिलालाई दिनुभएको थियो । यसको एक वर्ष पछि फेरि शेरबहादुर देउवाको नेत्तृवको सरकारले ४४ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा नौजना मात्र महिलालाई समेटेको थियो ।
त्यसैगरी अघिल्लो निर्वाचन पछि २०७४ असोज ३१ गते गठन भएको वाम गठबन्धनको मन्त्रिमण्डलमा त ४ जना महिला मात्र मन्त्री भएका थिए । त्यसबेला थममाया थापा महिलामन्त्री, विना मगर खानेपानीमन्त्री, पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०७८ जेठमा संसद विघटन पछि बनेको सरकारमा त झन् तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले चन्दा चौधरी र रेणुका गुरुङ गरी दुई जना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाउनुुको थियो । त्यस्तै २०७८ सालमा पुनः शेरबहादुर देउवा नेत्तृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारकको मन्त्रिपरिषद्मा पम्फा भुसाल, रेणु यादव, उमा रेग्मी , शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री बोधमायाकुमारी यादव गरी ६ जना महिला मन्त्री भएका थिए ।
श्रोत: तारा वाग्ले/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
