संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो पटक विश्वव्यापी साइबर अपराधसम्बन्धी सन्धिमा चौथो चरणको छलफल गर्दैछ। यसबारेको यो सार्वजनिक सुनुवाईको चौथो राउण्ड हो। यो जनवरी ९ देखि २० जनवरीसम्म चलेको थियो। यस सुनुवाइको मुख्य बिषय “साइबर अपराधमा राज्यहरूको धारणा र समन्वकारी खुफिया साझेदारीबारे रहेको छ। साथै यसबारेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,साइबर अपराधका ठोस प्रावधानहरू, डिजिटल प्रमाणहरू र यसको उपलब्धता तथा कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूका सीमापार पहुँच सहित धेरै विषयहरू छलफलमा छन्। सदस्य राष्ट्रहरूबीच सन्धिका यीनै बृहत् विषयहरूमा आ–आफ्नै असहमतिहरू छन्। त्यसैले यो छलफलले विशेष चर्चा पाएको छ।
सन्धिले साइबर अपराधहरूबाट मानव अधिकार र प्रक्रियागत सुरक्षाहरूमा पर्ने प्रभावबारे पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित साइबर अपराध सन्धिको उद्देश्य विभिन्न साइबर अपराधहरूलाई वर्गीकरण गर्नु र एकीकृत रुपमा यसका बिभिन्न पक्षको अन्तर्राष्ट्रिय मान्य परिभाषा गर्नु हो।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो साइबर अपराधहरू नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको नियमनकारी कानूनी ब्यबस्था समयको आवश्यकता हो। साइबर स्पेसमा बढ्दो साइबर अपराधहरूको कारण यो धेरै प्रतिक्षा गरिएको सन्धि हो।
साइबर सुरक्षा सल्लाहकार, पाल बरुसियानीका अनुसार, यो सही दिशामा चालिएको कदम हो। यद्यपि वर्तमान भूराजनीतिक वातावरणमा यसको प्रभाव सीमित हुनेछ। स्वतन्त्रतावादीहरूले सन्धिको नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ।
पहिलो चरणको सुनुवाई फेब्रुअरी २८, २०२२ मा भएको थियो र अन्तिम छैठौं राउन्डको सुनुवाइ सेप्टेम्बर २०२३ मा हुनेछ। त्यसपछि यो सन्धि अन्तिम निर्णयको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पेश गरिनेछ। सन् २०२४ देखि यो सन्धि लागू हुने तालिका छ।
सन्धिको लागि अनौपचारिक छलफल र वार्तालाई सहजीकरण गर्न चार समूहमा विभाजन गरिएको छ।
१) व्यक्तिगत जानकारी र पहिचान चोरीका अपराधहरूको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अपराधहरू
२) प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित अपराधहरू,
३)नाबालिगहरूद्वारा गरिएका अपराधहरू र आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन वा जबरजस्ती सम्बन्धि बिषय
४) अतिवाद–सम्बन्धित अपराध, नरसंहारको स्वीकृति वा शान्ति विरुद्धको अपराधसँग सम्बन्धित बिषय
साइबर अपराध सन्धिको पृष्ठभूमिः
गत वर्ष २०२२ को फेब्रुअरीमा यसका लागितर्जुमा समितिको पहिलो बैठक भएको थियो। त्यसभन्दा अघि, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २०१९ म व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई हानि पु¥याउन उद्देश्यले सूचना र सञ्चार प्रविधिको दुर्भावनापूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा महत्ववपूर्ण सम्झौता पारित गरेको थियो।
साइबर अपराध विश्वभरका देशहरूको बढ्दो चिन्ताको विषय हो। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, करिब ८० प्रतिशत देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिहरू अनुरूप साइबर अपराध कानून बनाएका छन्। अहिले सम्म, साइबर अपराध कानूनको सबैभन्दा कम दर अफ्रिकामा ७२ प्रतिशत रेकर्ड गरिएको छ। युरोपमा ९१ प्रतिशत देशहरूले साइबर क्राइम कानूनको जारी गरेका छन। संसारभरि, १३ प्रतिशत देशहरूमा साइबर अपराधका लागि कुनै कानून बनेका छैनन।
साइबर अपराधीहरू यति सफलतापूर्वक प्रभावशाली हुन पुग्नुको प्रमुख कारण प्रविधिमा भएको हालैको प्रगति हो। साइबर अपराध सम्बन्धी कानूनमा सामान्यतया तीन प्रकारका कानूनहरू समावेश गरिन्छ: (ई–लेनदेन) कानून, डाटा संरक्षण गोपनीयता कानून र साइबर अपराध कानून।
नेपालमा निकै पुरानो विधुतिय कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ छ। तर छुट्टै डाटा संरक्षण गोपनीयता कानून र साइबर अपराध कानून छैन। “व्यक्तिगत गोपनियताको हक सम्बन्धी ऐन, फौजदारी संहिता, तथ्यांक ऐन आदी व्यवस्थाबाट साइबर अपराध नियमन गर्ने प्रयास भैरहेको छ,” जुन त्रुटीपूर्ण हो”, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, “सूचना प्रविधिसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गरेर यसको अभाव पुरा गर्न सकिन्छ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
