मसिनो मीठो चाहिदैन पिठो भएपनी देउ
महल हामीलाई चाहिदैन झुप्रा बनाउन देउ
भन्दै गुहार माग्दै हिडे गरिबका ताती
त्यही ताती माथि बज्र्यो नि बुट लाठी
गरिबको आगनमा रगतको भेल …….
जनबादी गीतका सर्जक जीवन शर्माले गाएको माथी उल्लेखित गीत वास्तविक सुकुम्बासी समस्या सङ्ग मेल खान्छ तर सबै सुकुम्बासी बस्ती त्यस्ता हुदैनन जहाँ वास्तविक सुकुम्बासीको पीडा लुकेको हुन्छ ।
सुकुम्बासी बस्ती बसाएर भोट र नोट कमाउन र रमाउन पल्केकाहरुका कारण बुटवलको मोतिपुरमा चारजना ब्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कैयौं प्रहरी र सर्बसाधारण शक्त घाईते भएका छन। अनाधिकृतरुपमा सुकुम्बासी बसाएर भोटको राजनीति गर्नेहरुले यो क्षेत्रमा इतिहास कायम गरेको छन। गरिबीका कारण उत्पन्न हुने सुकुम्बासी बस्तीका आआफ्नै कथा ब्यथा छन। राज्यले त्यस्ता सुकुम्बासीको स्थायी समाधान गर्नु पर्छ र वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान पनि हुन्छन तर राजनीतिक पहुचमा भूमाफिया र बिचौलियाका कारण उत्पन्न हुने समस्या कहिले समाधान हुदैनन्। त्यस्तै समस्याको परिणाम आज मोतिपुर क्षेत्र रणमैदान जस्तो बनेको छ ।
बुटवलको सुकुम्बासी समस्या आज देखिको समस्या होईन बिगत तीसौ बर्ष देखीको हो। बैज्ञानिक सोच र बिचार भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउन लालपुर्जा बितरण गर्दाको परिणाम समस्या बल्झिएको हो ।
२०३८ साल र त्यसपछि बुटवल आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढिले यहाँका बस्तीहरु क्षत बिक्षत बनायो। बाढीबाट पिडित जनताका सुरक्षीत बस्तीको माग गर्दै तिनाउको बगरमा तत्कालीन पन्चहरुको नेतृत्वमा एक महिने बाढिपिडित शिबिर सन्चालन भयो। बुटवल दक्षिण पश्चिमका जनताहरु पुस माघको जाडोमा अस्थायी छाप्रा मुनि तिनाउको सिरेटो खादै खोला बगरमा दिनहु शिबिरमा बिताए। तत्कालीन राजालाई बुटवल भ्रमण गराईयो ।
हेलिकप्टर यात्राबाट शिबिर देखेपछी पिडितको सुरक्षीत बसोबासको प्रबन्ध गर्न उनिबाट आदेश भएपछि सुख्खानगर पुर्वको जङ्गल फडानी गरि सुकुम्बासी बस्ती बसाउने कार्यको थालनी भयो। उक्त अभियानको नेतृत्व दिपक बोहोराले गरेको हुनाले उक्त बस्तिको नाम पनि दिपनगर रहन गएको भन्ने भनाई छ । सायद त्यति बेला सरकारी पहलमा नै नवलपरासीको बर्दघाटमा पनि यस्तै प्रकृतिको बस्ती बसाईएको थियो। हजारौ जनता सुकुम्बासी कुर्नेको लहर चल्यो। एउटा फुस्को झुप्रो बनाएकोमा निश्चित प्रवेश शुल्क र मासिक लेबी बापत रकम उठाएर त्यहाँका हर्ताकर्ताले लिने गर्दथे। काम बिशेषले एक रात अन्यत्र गइ फर्किदा आफ्नो घरको सट्टामा अर्कै नमुना घर बनेको हुन्थ्यो । सुकुम्बासी नेता वा तिनै हर्ताकर्ताले उक्त ठाउँ हड्प्थे र अर्कैलाई बेचिदिन्थे । उक्त चलन सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले पनि छ।
२०४६ मा पन्चायतको अन्त्य भै बहुदलीय ब्यबस्था आए पश्चात् नेपालमा दलिय प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । काङ्ग्रेस पार्टीलाई पूजीपती र हुने खानेको पार्टी भनेर ट्याग लगाईएको थियो र उसको प्रवृत्ति पनि त्यस्तै थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरु आफुलाई सर्बहारा,गरिब ,किसान र मजदुरको पार्टी भन्थे। जनता माझ लोकप्रिय हुन उनिहरु गरिब, मजदुर, किसान र सुकुम्बासीका मुद्दा उठाउथे। कलकारखानामा मजदुरका माग उठान देखि लिएर खाली जमिनमा गरिबका नाममा सुकुम्बासी बसाउने उनिहरुको योजनाबद्ध कार्यक्रम हुन्थ्यो। जनताका कतिपय न्यायीक माग र मुद्दाहरु राजनीतिक पार्टीबाट उठान हुनु न्यायसंगत हो।
मनमोहन अधिकारीको सरकारद्वारा गठित ऋषिराज लुम्सालीको आयोगले देशैभर सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाडेपछी नेकपा एमाले सुकुम्बासीको पार्टी हो भन्ने छाप नै बस्यो। लालपुर्जा बितरणले केही समय समस्या समाधान भएपनी रोजगारीको अभावमा कतिपय मानिसहरु सुकुम्बासीको घर जग्गा बेचबिखन गरि घर ब्यबहारमा खर्च गर्ने अनि अन्यत्र सुकुम्बासी बन्न जाने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । बुटवलको हकमा पनि अन्यत्रका घर घडेरी बेचेर तिनाउ नदीका दुबै किनार ओगट्न आईपुगे। त्यतिमात्र होईन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले केन्द्रिय नेताको आडमा सुकुम्बासी बसाउने , पाँच छ घडेरी आफ्नो नाममा राख्ने , स-ससाना छाप्रा बनाई रिक्सावाला तथा शहरी मजदुरलाई भाडामा लगाउने खेल सुरु भयो। पछि ती बस्तीहरु शहरको रुपमा बिकसित हुँदै गए। ती घडेरी चलन चल्तिको मुल्यमा बेचबिखन गर्दा लाखौलाख आम्दानी हुने भएकाले माफियाहरु सुकुम्बासी बस्ती बसाउन पल्किदै गए ।
अचम्मित कुरा ती सुकुम्बासी बस्ती तीन चार बर्षमै तिनचार तले सुपरमार्केट सहितका शहर बन्ने गरेका छन। स्थानीय निकायका पदाधिकारीले पनि नम्बरी जग्गा जहाँबाट अधिक कर उट्छ त्यहाँको बिकासमा बजेट पर्दैन तर जहाँबाट कर उठ्दैन त्यही बस्तीमा बाटो, बत्ती , पानी लगायतका सुबिधाको प्रयाप्त ब्यबस्था गरिन्छ किनकि उक्त ठाउँलाई भोट बैंकको रुपमा लिन्छन।
बढ्दो शहरीकरण प्रतिको मोह र सेवा सुबिधा प्राप्तिका निम्ति पहाडबाट मधेस तर्फ र गाउँबाट शहर तर्फ बसाई सर्नेको ताती लाग्नु बसाइँ सराइको प्रवृत्ति बनेको छ। पहिले पहिले पहाडको बारीपाटो खेत बेचेर तराईमा केही जमिन किन्न हैसियत हुन्थ्यो । ०६२/०६३ पछि जग्गाको प्लटिङ र दलालीले नम्बरी जग्गाको भाउ निकै माथि आकासियो । पहाडको जग्गाको मुल्यले तराईमा सानो घडेरी खरिद गर्न असम्भव थियो । आर्थिक क्षमता हुनेले कट्ठा वा आठ दस धुर किन्थे। कमजोर अबस्था हुनेहरु नदी किनार , जङ्गल छेउछाउ र तपाहाका डिल ओगटेर ससाना झुप्रा बनाई बस्ती बसाउने तर्फ लागे ।
यसरी नदी किनार र चुरेका काखमा बसाईएका बस्तीहरु बर्षा याममा बाढिपहिरोका कारण जोखिमपूर्ण बनेका छन। यसैको निरन्तरता ०६२/६३ ताका बुटवल देबीबगर तिनाउ वारि पारी दुबै तर्फ ठूलो संख्यामा छाप्रा टहरा बनाउने क्रम सुरु भयो । पारीपट्टिको जग्गाको लालपुर्जा कुनै ब्यक्तिको नाममा रहेछ । जग्गा धनिको निबेदनका आधारमा केही समय प्रहरी प्रसासनले उक्त छाप्रा र टहरा हटाउन निकै बल प्रयोग गर्यो अन्ततः प्रसासन मौन बस्यो किनकि बस्ती बसाउनेको पहुच केन्द्रिय नेता सम्म थियो। हाल उक्त ठाउँ घना बस्तीको रुपमा बिकसित छ ।
अहिले मोतिपुरमा देखिएको समस्या त्यतिबेला देखिको समस्याको निरन्तरता हो। हिजो जसरी जग्गा कब्जा गरेर सफल भए उनैको अनुसरण भैरहेको छ । ब्यक्ती उनै होलान् वा फरक होलान तर प्रवृत्ति त्यही दोहोरिएको छ । ओली सरकारको पालामा उक्त जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भयो। बस्तीमा बसोबास गरेका घरधुरीको बैकल्पिक ब्यबस्थापन नगरी बस्तीलाई औधोगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा अर्थ मन्त्रीको शिलान्यास कार्यक्रममा ढुङ्गामुढा हुन पुग्यो। सायद प्रहरी प्रशासन र आयोजकको सुझबुझले अप्रिय घटना हुन पाएन। यो विवादित जग्गाको बारेमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीले यथार्थ दृष्टिकोण राख्दैनन्। बाहिर एउटा कुरा गर्छन भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्छन। जस जति आफुले लिन खोज्ने र अपजस अरुलाई भिराउन खोज्नुले जनताको असन्तुष्टिको आगोमा रोटि सेकाउने दाउ कुरेको आभास हुन्छ।
नजिकै बिघौ बिघा खेत छ अनि उसैलाई सुकुम्बासीमा चारपाँच वटा घडेरी चाहिएको छ। शहरमा तीन तले घर छ, कारमा शयर गर्छ उसलाई सुकुम्बासीको चोक चाहिएको छ। के यस्तो बितरणले न्याय गर्छ वा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफुलाई सुकुम्बासीहरुको पार्टी हो नभन्दा हुन्छ। सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनु परे बैज्ञानिक तवरले बास्तबिक पहिचानको आधारमा निश्चित बर्ष सम्म बेच्न नपाउने शर्तमा स्वामित्व दिनुपर्छ।
मोतिपुर घटनालाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी बिच दोहोरी चलाएका छन। सरकारले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेलाई छोडिन्न भन्छ । प्रतिपक्षीले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको संरक्षण नगरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाड्यो भन्छ। फेरि उसैले सुकुम्बासी बिरोधि सरकारले जनतालाई गोली ठोक्यो भन्छ। यस्ता निम्छरा राजनीतिक आरोप पर्त्यारोपले समस्या बल्झिएको हो। सुकुम्बासीका भोट तान्ने र चुनाव जित्न दलहरुका बिचमा तछाड्मछाड छ। सरकारले पनि सर्बसाधारण माथि बल प्रयोग गर्न भन्दा जग्गा हडप्न उस्काउनेहरुलाई पक्राउ गरि कारबाही गर्नु पर्छ।
कोबिड, बाढिपहिरो, सवारी साधनको दुर्घटना र अन्य कारणले यसै त नेपाली जनता रुवाबासीमा छन। जतासुकै पिडाको घडीमा जनताले सरकार सङ्ग राहतको आशा गरेको समयमा झन अर्को पीडा थपिन पुग्यो । यी र यस्ता दुखद घटना नहुन भन्ने आम नागरिकको चाहाना हो। सुकुम्बासी बस्ती बसाउने र उक्त बस्तीलाई भोट बैंक बनाउने र प्रवृत्ति जबसम्म राजनीतिक पार्टिहरुले छोड्दैनन यी र यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन। बैज्ञानिक रुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरि वास्तविक भुमिहिनको पहिचान गर्दै उनिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिनु पर्छ ।
