चितवन | २०७९ वैशाख २५, आईतवार- भरतपुर महानगरपालिकामा विकास भयो भनेर जसरी हौवा फिँजाइएको छ त्यो भन्दा डरलाग्दो चित्र त्यहाँभित्र भएको वेथितिको छ । महानगरमा हुने खरिददेखि विकास निर्माणको ठेक्कासम्मका सबै काम ‘सेटिङ’ मा गरिएको सार्वजनिक भएको छ । महानगरमा ऐन– नियम नै नबनाइ मनलाग्दी खर्च गरिएको छ भने कानुन विपरीत भत्ता वितरण गर्नेदेखि ठेक्का लगाउने र सामान खरिद गर्नेसम्मका काम भएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महानगरको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रारम्भिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ९१ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै शीर्षकमा नियम विरुद्ध खर्च गरेको औँल्याइएको छ।
कहाँ गयो महानगरको सम्पत्ति ?
भरतपुरलाई उपमहानगर र महानगर बनाउने बेलामा भरतपुरबाट पश्चिमतर्फका दुई नगरपालिका चितवन र नारायणीका साथै कविलास गाविसलाई महानगरमा गाभिएका थिए । ती स्थानीय तहका आआफ्नै भौतिक सम्पत्ति थिए । ती सबै महानगरमा गाभिएपछि महानगरले आफूसँग भएको र गाभिएका नगरका सम्पत्ति विवरण एकीकृत रुपमा राख्नुपर्ने थियो तर महानगरले आफ्ना मातहतका कार्यालयको सम्पत्ति विवरण राखेको छैन । ती पालिकाहरूका सवारीसाधनदेखि कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका विद्युतीय उपकरण, फर्निचर कुनै पनि सम्पत्तिको विवरण महानगरमा छैन । महालेखाले प्रतिवेदनको ५.१ नम्बर बुँदामा भरतपुर महानगरले आफूसँग भएको सम्पत्तिको विवरण नै उल्लेख नगरेको जनाएको छ । साथै सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सुझाएको छ । यी सम्पत्तिहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत नभेटिएको भन्दै पुनः विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो। अघिल्लो प्रतिवेदनको जवाफमा पनि महानगरले सम्पत्तिबारे उल्लेख गरेको छैन।
योजना र ठेक्काको अभिलेख नै छैन
भरतपुर महानगरकी तत्कालीन मेयर रेणु दाहालले सडक र विभिन्न भौतिक निर्माणबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन् तर महानगरकै अभिलेखमा भने नगरभित्र कति योजना र भौतिक निर्माणको ठेक्का छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । अर्बौंको योजना, सडकको कुनै अभिलेख नभएको कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै औंल्याएको हो । महालेखाले पठाएको आन्तरिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.१ मा भरतपुर महानगरपालिकाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी अभिलेखीकरण नै नगरेको उल्लेख गरेको छ । नगदी रसिद नियन्त्रण र निक्र्याैल प्रणालीमा सुधार नगरेको, अधुरा आयोजनाको समीक्षा गरी उपलब्धि मापन समेत नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । महानगरमा अधुरा योजना कति छन् भन्ने उल्लेख नै छैन । यसले अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउनेतर्फ सचेत गराइएको छ।
यस्तै विगत वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका क्रमागत ठेक्का र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित नयाँ ठेक्काको समेत अद्यावधिक विवरण नगरपालिकामा छैन । महालेखाले के कति कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ, के कति कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरा छन्, समस्याग्रस्त ठेक्का कति छन् भन्ने थाहा पाउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘पालिकाले ठेक्का फाइल तथा लेजर राखेको छैन।’
प्रतिवेदनको ८.२ नम्बर बुँदामा ठेक्का बिल अनुसार भुक्तानी गरी ठेक्का फाइल नराख्दा दोहोरो भुक्तानी हुने तथा निर्माण कार्य सम्पन्न नभई भुक्तानी दिने अवस्था रहेको जनाइएको छ।
जनताको नजरमा पाएको सेवा समेत नलिने भनेर चर्चा कमाउन इन्धन खर्च समेत नलिएकी तत्कालीन मेयर दाहालले दोस्रो बाटो अपनाइ सेवा लिएको देखिन आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको ६.३ बुँदा अनुसार भरतपुर महानगरपालिमा सवारी साधन मर्मत, इन्धनको खपतको अवस्थाबारे कुनै अभिलेख छैन । वर्षदिनको विवरणमा भने ४४ लाख ७६ हजार २८४ रुपैयाँ सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मतमा खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
सवारी मर्मत र इन्धनमा मनपरी खर्च
पुनः मेयरमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुअघि भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले खाइपाइ आउने इन्धन खर्च समेत नलिएको महानगरको लेखा प्रणालीले देखाउँछ । जनताको नजरमा पाएको सेवा समेत नलिने भनेर चर्चा कमाउन इन्धन खर्च समेत नलिएकी तत्कालीन मेयर दाहालले दोस्रो बाटो अपनाइ सेवा लिएको देखिन आएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको ६.३ बुँदा अनुसार भरतपुर महानगरपालिमा सवारी साधन मर्मत, इन्धनको खपतको अवस्थाबारे कुनै अभिलेख छैन । वर्षदिनको विवरणमा भने ४४ लाख ७६ हजार २८४ रुपैयाँ सवारीसाधन तथा मेसिनरी मर्मतमा खर्च गरिएको उल्लेख छ । खर्च भएको रकम मात्रै उल्लेख गरी कुन प्रयोजनको लागि कति खर्च भएको उल्लेख नगरिएको जानकारी महालेखा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
११ लाख बढी भ्रमण भत्ता, छैन अभिलेख
महानगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ मा ११ लाख ३६ हजार ४८० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता वितरण गरेको छ तर उक्त भ्रमण कहाँ ? कहिले ? कसले ? भन्ने कुरा खुलाइएको छैन।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘भ्रमण विल अनुसार लेखे पनि भ्रमण अभिलेख राखेको छैन ।’ प्रतिवेदनमा भ्रमण पेश्की लिएको देखिए पनि फछ्र्योट गरेको नदेखिएको उल्लेख छ।
बेरुजुकै छैन अभिलेखीकरण
महालेखाले भरतपुर महानगरपालिकालाई बेरुजुकै अभिलेखिकरण नगरेको भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘बेरुजु लगत अद्यावधिक गरेको देखिएन ।’ उसले बेरुजुकै वास्तविक अवस्था यकिन नहुँदा नियमानुसार सुधार गर्दै जान भनेको छ।
धरौटी रकम गायब
महानगरले निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा राख्ने धरौटी रकम नै गायब बनाएको छ । महालेखाले विगत दुई वर्षअघिको धरौटी रकमको विवरण महानगरपालिकासँग नभएको जनाएको हो। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘सफ्टवेयर लागू हुनुभन्दा अघिका वर्षहरूको अभिलेख प्रणालीमा प्रविधि गरेको छैन । यसबाट धरौटीको वास्तविक अवस्था एकिन हुन सक्दैन।’
प्रभावकारी छैन– सार्वजनिक सुनुवाई
महालेखाले सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । महानगरले कार्यक्रम गरेको भए पनि सुनुवाई सम्बन्धी फाईल, माइन्युट, उठेका विषय, समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समय, प्रतिबद्धता पूरा गरे नगरेको विषय आदि अभिलेखमा नभेटिएको जनाएको छ । यसबाट महानगर कति अपारदर्शी छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ।
योजना तयार नहुँदा करोडौं रुपैयाँ संघ र प्रदेशमा फिर्ता
महानगरले आ.व. २०७७÷०७८ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार नगर्दा प्रदेश र संघबाट आएको करोडौं रकम फिर्ता भएको छ । संघबाट प्राप्त १३ करोड ३ लाख ८१ हजार ६६ रुपैयाँ र प्रदेशबाट प्राप्त २ करोड ५४ लाख ८९ हजार ०४५ रुपैयाँ गरी १५ करोड ८७ लाख ७० हजार १११ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनको ९ नम्बर बुँदामा योजना बिना रकम खर्च गर्ने महानगरले प्रदेश र संघको बजेट भने फिर्ता गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा यहाँको विकास निर्माणमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।
कानून नै नबनाई करिब डेढ करोड खर्च
भरतपुर महानगरपालिकाले कर्मचारी कल्याण कोषको रकम मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ । कानुन निर्माण गरी कानुनले तोके अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा मनपरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी १ करोड ३३ लाख २१ हजार ६३९ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यो रकम के कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न महालेखाले उठाएको छ। (क्र.सं. ११.२)
शीर्षक बिनाको बजेट, तोकआदेशमा भुक्तानी
महानगरले स्रोत अनुमान र सीमा निर्धारण नगरी अवण्डा (बिना शीर्षकको) बजेट छुट्याएर तोक आदेशका भरमा भुक्तानी गरेको छ । २०७७ असार २७ गते नगरसभाको बैठकबाट ६ शीर्षकमा रु.१९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अवण्डा बजेट राखिएको छ । उक्त बजेबाट कुन ठाउँमा कति मात्रामा गर्ने भन्ने निश्चित नगरी हचुवाको भरमा भुक्तानी गरिएको छ ।
महानगरले कल्भर्ट, ग्राभेल निर्माण, नियमित सडक मर्मत, विशेष आकस्मिक कोष, समपुर साझेदारी कोष, ह्यामपाइप खरिद जस्ता कार्य गरेको भनी भुक्तानी दिएको छ । ती कार्य महानगरको कुन ठाउँमा, कुन प्रक्रियाबाट काम गरियो भन्ने विवरण नै उल्लेख छैन । महालेखाले काम गरेका भनिएका निर्माण कम्पनी र संस्थाको नाम नै किटेर प्रतिवेदन दिएको छ । यसरी भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी कार्य हो। (क्र.सं. १२.३)
जनताको कर कागजमा छ, बैंकमा छैन
महानगरपालिकाले संकलन गर्ने करको सम्पूर्ण रकम बैंकमा जम्मा नभएको पाइएको छ । महालेखाले बैंक सफ्टवेयर र खातामा देखिएको आम्दानी फरक पर्न जाने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ “वडा कार्यालयबाट नगदी रसिद प्रिन्ट गरी बैंक दाखिला गरेको भौचर नगरपालिका कार्यालयमा पेश भएपछि सोही आधारमा आम्दानी लेखांकन गर्ने गरेको देखियो।
प्रतिवेदनको १३.२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– यसबाट कुल आयको वास्तविक अवस्था यकिन नहुने, बैंक सफ्टवेयर र खातामा देखाएको आम्दानीमा फरक पर्ने जस्ता अवस्था भई लेखांकन वास्तविक नहुने देखिन्छ।”
यसैगरी पुराना वक्यौता भएका सेवाग्राहीको कर गणना फाईल महानगरसँग छैन । यस्तो कार्यले सेवाग्राहीले पछिल्लो एक वर्षको मात्रै कर तिरेपछि अघिल्ला वर्षहरूको कर चुहावट हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महानगरमा ‘मिलाइदिन्छ’ भन्दै सेवाग्राहीसँग कर असुल गर्ने तर खातामा पछिल्लो एकवर्षको मात्रै दाखिला गर्ने गरेको गुनासो धेरै सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् । वक्यौता करमा तर खान पल्केकाहरूले यसलाई व्यवसायका रूपमा प्रयोग गर्दै अनुचित फाइदा लिँदै आएका थिए।
कोरोनाका नाममा ‘लुट’: चिया खान २६ लाख, औषधिमा ४ लाख
आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा कोभिड नियन्त्रणको लागि आएको पौने दुई करोड रुपैयाँ नियम मिचेर खर्च गरिएको छ । आफ्नो आन्तरिक स्रोत मात्रै नभइ प्रदेश र संघबाट समेत कोभिड व्यवस्थापनको लागि प्राप्त रकम सार्वजनिक खरिद ऐन नै पालना नगरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको हो ।
माहालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) प्रयोग नगरी टुक्रे खरिदबाट करिब दुर्ई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कोभिड नियन्त्रणको लागि महानगरमा गतवर्ष आन्तरिक बजेट ६७ लाख ६१ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ मात्रै थियो । जबकि कोभिड नियन्त्रणको लागि महानगरलाई विभिन्न दाता, सांसद, प्रदेश र बिमाबाट गरी कुल दुई करोड ११ लाख ८१ हजार तीन सय ४ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
उक्त बजेटबाट पौने करोड बढी रकम सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत खर्च नगरी विभिन्न टुक्रे शीर्षकमा खर्च गरेर सकिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट आइसोलेसन खर्चमा गएको छ । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार आइसोलेसनमा एक करोड ४२ लाख ४ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने सबैभन्दा कम सरसफाइ खर्च ११ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ छ ।
औषधि खरिद, खाना, चिया खाजा, आइसोलेसन, बीमा भुक्तानी, क्वारेन्टाइन लगायत दस शीर्षकमा गरिएको खर्च मध्ये औषधि खरिदमा ४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च छ भने चिया खाजा खर्च मात्रै २६ लाख ७४ हजार ६८ रुपैयाँ रकम देखाइएको छ।
कोभिडमा गरिएको यी सबै खर्च टुक्रे खरिदबाट गरिएको हो। जबकि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफ ८ (२) ले ‘यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन’ भनेको छ।
स्मरणीय के छ भने निर्माण भइसकेको चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी भवनलाई पार्टेसन गरेर ७२ घण्टामै कोभिड अस्पताल बनाइएको भनेर चर्चा कमाएको थियो । महानगरले नै अस्पतालमा राखेका कर्मचारीले कोभिड अस्पतालको सामान चोरेको सीसी टिभीको भिडियो बाहिरिएपछि पछि अस्पताल नै बदनाम भएको थियो । उक्त मुद्दा अझै पनि अख्तियारमा रहेको छ।
नियम विरुद्ध कार्यकर्तालाई १ करोड १० लाख बैठक भत्ता वितरण
भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा बैठकका नाममा विषयसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर गराइ एक करोड १० लाख रुपैयाँ नगरलाई व्ययभार थपेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै निर्देशिका जारी गरी बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति र उनीहरूलाई वितरण गर्ने भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ७ ले बैठकमा कार्यालय समय अघि वा पछि हुनुपर्ने र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे बढीमा तीन जनासम्मलाई मात्रै आमन्त्रित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले भने एउटै बैठकमा १९ जनासम्मलाई विशेषज्ञ भन्दै जम्मा गराएर बैठक बसेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार महानगरपालिकाले पालिकाका सेवा भित्रका कर्मचारी मात्रै बस्ने बैठकमा समेत अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेर भत्ता वितरण गरी थप एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ।
विना हाजिरको कर्मचारीलाई तलब
महानगरले हाजिर नै नगरेका कर्मचारीलाई समेत तलब दिएको छ। महालेखाले कर्मचारीको नाममा रु. ४८ हजार ७८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ।
यसैगरी नियमित तथा करार कर्मचारी पारिश्रमिक बापत ११ करोड २४ लाख ९३ हजार ७२४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दरबन्दी नै सिर्जना गर्न नसकिने पदमा अस्थायी पद सिर्जना गरी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर करोडौं रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ।
छैन पेस्की फर्छ्योट
महालेखाले ३ करोड ५३ लाख २८ हजार २३ रुपैयाँ पेस्की रकम विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले लगेको तर म्याद नाघिसक्दा पनि फछ्र्याेट हुन नसकेको जनाएको छ । महालेखाले यसरी पेस्की लैजाने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाम नै किटेर प्रतिवेदन दिएको छ। (क्र.सं. १९.१)
स्कूल बस खरिद गर्दाको ८० लाख बेरुजु
महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको बस खरिदको सम्पूर्ण रकम बेरुजु देखिएको छ । प्रक्रिया नपु¥याई बस खरिद गरिएको र सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै महालेखाले ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा माओवादी निकटका अध्यक्ष भएका विद्यालयलाई बस खरिदका लागि बजेट दिएको हो । प्रतिवेदनको ४१ नम्बर बुँदाले उक्त कार्य नियमसंगत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पटिहानीको अम्ब्रेला स्ट्रिट चोर बाटोबाट निर्माण
महालेखाले पटिहानीमा निर्माण भएको अम्ब्रेला स्ट्रिट गलत बाटोबाट बनेको जनाएको छ । महालेखाले २ करोड १६ लाख ६८ हजार ०६३ रुपैयाँ लागतको अम्ब्रेला स्ट्रिट उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले लेखापरीक्षण अवधिसम्म १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जनाएको छ । यति ठूलो रकम उपभोक्ता समितिलाई दिन नपाइने उसले जनाएको छ।
अम्ब्रेला स्ट्रिट निर्माण सम्पन्न भएपछि आम्दानी हुने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि हालसम्म आम्दानी देखाइएको छैन। (क्र.सं. ५३)
महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण मार्फत संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र कानुन पालनाको स्थिति, आर्थिक अनुशासन, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम उपयोग, सेवा प्रभावमा सुधार, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लगायतका विषयहरूको मूल्यांकन र विश्लेषण गरी आलोचनासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।
यद्यपि प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत कमी–कमजोरी उजागर गरे पनि महानगरले सुधार गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष दिइने सुझाव केवल सुझावका रूपमा मात्रै रहँदै आएका छन् । महालेखाले केही गम्भीर र भ्रष्टाचारजन्य आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरी सरोकारवाला निकायबाट थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्ने गर्दछ । तर भरतपुरमा सरोकारवाला निकायले पनि छानबिन गर्ने आँट अहिलेसम्म गरेका छैनन्।
तस्बिरः भरतपुर महानगरको नवौं नगरसभामा उपस्थित पदाधिकारी तथा कर्मचारी। सौजन्यः महानगरको वेवसाइट
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
