स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशको राजनीतिक मानचित्रमा विभिन्न परिदृश्य देखिएका छन्। पुराना दलहरूमाथि मानिसको विश्वाससमेत पुरानो हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ। जम्मा ६४ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु पनि यसको एउटा प्रमाण हो।
नेपालले १०४ बर्ष लामो राणा शासन , ३० बर्ष पंचायत हुदै ३२ बर्ष लामो संसदीय अभ्यास गरेको छ। संसदीय अभ्यासको यो ३२ वर्षमा ७ वटा संसद् गठन गरिए । अबको अढाई महिनामा आठौँ संसदीय निर्वाचन हुदैछ।
एक पटक पछाडी फर्केर हेरौ – संसदीय अभ्यासको यस ३२ वर्षको अबधिमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुले देश र जनताकालागि गरेको काम ।
नेपालमा सत्ताकालागि सांसद खरिद बिक्रीका प्रसस्तै घटनाहरु हामीले आफ्नै आखाले देखेकै हो। कहिले यता त कहिले उता घाटी जोडने सांसदहरु पनि देखिएको हो। सत्ताका लागि पार्टि फुटाउने अनि पछि फुलमाला र अबिर लगाई एकिकरण भएको नाटक समेत देखेकै हो। जनताका दुख , समस्या र आफ्नो क्षेत्रको बिकासकालागि काम गर्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरु संसदको बैठक हुदा मस्त सुतेको र संसदमा नआई भत्ता पचाएको पनि देखेकै हो।
२०४८ सालयता बनेका र ढलेका सरकारको संख्याको लेखाजोखा गर्न नै गाह्रो छ। उता, सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग गरीएका सांसद्हरुको गणना गरेर नै नसकिने खालको छ। राजनीतिक दलहरुभित्र सत्तालिप्सा यस्तरी क्यान्सर सरह फैलियो कि कुर्शी बाहेक दल तथा नेताहरुले अरु केही महत्वपुर्ण भएको देखेनन् । सत्ताको मात लागेका तिनले संसद्लाई सरकार बनाउने र गिराउने खेलमैदानमा परिणत गरे ।
नेपालका दलहरु र यसलाई हाक्ने नेताहरुबाट यी सबै हामीले देखेका र भोगेका छौ। यो देशमा यहाका नेताहरुले के गर्न बाकि राखेका छन् र अब के गर्ने हुन् भनेर ठोकुवा गर्न अब आइतबार कुर्नु पर्दैन ।
पूर्खाले अंश दिएझैँ गठबन्धन गरेका दलका नेताहरु आफ्नो दलको आदर्शलाई लात हानी आगामी निर्वाचनकालागि सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर कुस्ती खेल्न ब्यस्त छन्। यतिबेला बीपी, पुस्पलाल अनि मदन भण्डारीका योगदान तथा उनीहरुको आदर्शलाइ रछ्यान (ट्रास ) मा फ़्यालिएका छन्।
नेपालमा हुने आगामी आमनिर्वाचनकालागि सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा तिक्तता बढ्दै गएको छ। उनीहरु बीच तिक्तता नबढोस पनि किन? देश र जनताप्रति ईमान्दार भएर यीनीहरुले राजनीति गरेकै थिएनन्। सधै सत्ता र कुर्शीको दाउपेचले राजनीतिलाई “ब्यापारनीति” हुदै “कमाउनीति” को एक सुत्रिय अभियानमा लागेका अरु कोहि नभएर यीनै दलहरु र तिनका नेतृत्वहरु नै हुन्। अझै जेलनेल भोगेका कारण सत्ताको हकदार ठान्नेहरु आफु मात्र नभएर सन्तान सम्मका लागि पुग्ने गरी आफ्नो पुर्खाले दिएको अंश स्वरुप देशमा संघीयता लादेको जगजाहेर छ।
देशको आर्थिक अवस्था , यसको भूगोल र सामाजिक बनौटले थेग्न नसक्ने संघीयतालाई संबिधानमा ब्यबस्था गरी प्रदेशहरुको गठनको उदेश्य देश बिकासकालागि नभएर त्यहि सावा र ब्याजकालागि राजनीतिक दलहरुबीच अंश गरिएको थियो, आज जुन देशकालागि ‘सेतो हात्ती’ सरह भएको छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलको गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सिट बाँडफाँडकालागि चार मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिइएको छ । तर कुन दललाई कति सिट बाँड्ने भन्ने भने खुलाइएको छैन । जसका कारण सिट बाँडफाँडको सबै टाउको दुखाई गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरुलाई परेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ । सो दिन संघीय संसदका १६५ र सात प्रदेश सभाका ३३० सिटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मतदान हुनेछ । संसदको बाँकी ११० र प्रदेश सभाका २२० सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँड गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको बैठक शनिबार बसेको थियो । तर त्यसमा सिट बाँडफाँडको निर्णय हुन सकेन। कार्यदलले सुझाव दिएको मापदण्डलाई दलहरूले मान्न अस्वीकार गर्नु नै यसको कारण रहेको बताइएको छ । कार्यदलले बिगतको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेका सिट सङ्ख्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सिट सङ्ख्या र गत जेठमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले जितेका सिट सङ्ख्या गरी चार आधारमा टिकट सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक चौथो मापदण्डका रूपमा सबै दलका ठूला नेतालाई टिकट दिनुपर्ने कार्यदलले जनाएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या मधेश प्रदेशमा सिट बाँडफाँडमा रहेको गठबन्धन स्रोतले सञ्चारमाध्यमलाई बताएको छ । यस राज्यमा ३२ संसदीय सीटहरू छन्। यहाँका अधिकांश सिटमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दलको दाबी छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले पनि प्रदेशमा थप सिटका लागि दबाब दिइरहेका छन् । तर , नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दल दुवै प्रदेशमा आफ्नो दाबी कम गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौताको मुडमा छन् । सत्ता प्राप्तिकालागि जे जस्तो सम्झौता पनि गर्न तयार हुने देउवाको राजनीतिक बेइमानीका बारेमा नेपाली कांग्रेसमा बहस शुरु भएको छ। कांग्रेसमा देउवाको विपक्षी गुटले उनको सत्ता लिप्साका बारेमा राम्ररी बुझेकाले समस्या झनै बढाएको छ । शेखर कोइराला नेतृत्वको यो गुटले नेपाली कांग्रेसले संसदमा एक सय सिट नपाएमा नमान्ने चेतावनी दिएको छ ।
आज सोमबार पनि निर्वाचनकालागि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठक चलिरहेको छ । एउटै सिटमा दुई, तीन पक्षले दाबी गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सहजरुपले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटन सक्ने अवस्था देखिएको छैन।
ठूला राजनीतिक दलमा उहि “पुराना” हरुको बर्चर्स्व देखिने पक्का जस्तै छ। परम्परागतरुपले सावा र ब्याजको हिसाब किताव अनुसारको उम्मेदवारहरूको चयनले यसपाली पनि त्यहा भित्रका युवा नेताहरू टिकट पाउने कि नपाउने भन्ने अन्यौलतामा नै छन्। राजनीतिक बिचार र आदर्शले यसपालीको चुनावमा कुनै काम गर्ने छैन। सत्ता र कुर्शी प्राप्तिकालागि दलहरु बिचको गठबन्धन र सिटको भागबण्डाका कारण दलहरु भित्रका उर्जावान युवानेताहरूले सम्मानजनक संख्यामा टिकट नपाउने पक्का छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री कहिले कहाँबाट बन्छ भनेर थाहै नहुने गरेको प्रधानमन्त्री भैसकेकाले नै बताउछन । जब चुनाव नजिक आउछ तब नेताकोहरुको लस्कार दिल्ली र चीनीया दरवारहरुमा देख्न पाईन्छ। जब नेपालमा दलगत विवाद, राष्ट्रियता सम्बन्धि बहस, निर्वाचन लगायत नितान्त आन्तरिक कुरामा समेत बिदेशी राजदुताबासमा नेताहरुको लाईन लाग्दछ। तर , तिनै विवाद वा बहसका बिषयलाई जनता सामुन्ने ल्याइदैन। नेपालको संबिधान समेत नेपालीले लेख्न नपाई विदेशीको चाहना अनुरुप लेखिएको सबैमा जग जाहेर नै छ।
यसप्रकार राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढेसँगै यतिबेला असल राजानीतिको स्थापना गरी देश र जनताको जीवनस्तर उठाउनु पर्ने बहस शुरु भएको छ।
उता, परम्परावादी दलहरुको गतिविधिबाट वाक्क, दिक्क र निराश बनेका जनताहरुको कथन छ – “नेता र सरकारले काम गरेनन , देशको विकाश भएन , भ्रष्ट्राचार बढ्यो , जनताले दुख पाए , युवाहरुले मौका पाएनन् जस्ता गुनासो गरी राजनीति र नेताहरुलाई दोष दिने गर्छन तर देशको विकाशमा युवाहरुलाइ राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दा भागेर हिडछन।” उनीहरुको गुनासो हो ती युवाहरुप्रति जो राजनीति र वर्तमानका नेताहरुलाई गाले गरेर आफु निस्क्रिय बसेका छन।
तर, समयले कोल्टे फेरेको अनुभूति हुन थालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र तर्फ युवाहरुको उपस्थितिले देशमा एक किसिमको लहर आएको देख्न सकिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू १३ पालिकामा प्रमुख र ३७२ जना अन्य पदमा निर्वाचित भएपछि जनताको परिवर्तनको चाहना सतहमा आएको बहस सुरु भएको छ।
यतिबेला, फिल्म नायकको स्टायलमा काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको क्रेज त्यसै हलक्क नब्बे डिग्रीले उकालो लागेको होइन । मेयर बालेनले झैँ कुनै दबाब र प्रभाव बिना काम गर्दा जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिने रहेछ भन्ने युवाहरुले अब बुझ्न थालेका छन्।
राजनीतिमा परिवारवाद , गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाकारण जनताले पाएको दुख र पीडाका सम्बन्धमा यदि अधिकार प्राप्त राजनीतिक व्यक्तित्व वा अधिकारिले कानून सम्मतरुपले निस्वार्थभावले काम गरेमा देश र जनताको स्तरमा तुरुन्तै फरक ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छन युवाहरु।
क्षमतामाथि विश्वास र नतिजा मूल्यांकनको आधारले निर्देशित राजनीति अबको मुख्य चरित्र बन्नेछ। जहाँ दलहरूका एउटै अनुहारले चार दशकसम्म नेतृत्वलाई निष्प्रभावी बनाउन नपाउन सक्छन्। आन्दोलनले होइन, सुधारले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तसर्थ कसरी सुधारका धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम दिने भन्ने अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। यसका लागि दक्ष, विज्ञ, प्राज्ञिक नेृतत्व आवश्यक हुन्छ।
मेयर बालेनको क्रेजसंगै नेपालमा युवा जमात लगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरु जुर्मुराउन थालेका छन। यसरी देश र जनताको जीवनस्तर उकास्न अब युवाहरुको बिकल्प छैन भन्ने जनजिब्रोमा संदेश जानु पक्का पनि सकारात्मक पक्ष हो। उनीहरुको कथन छ – तिम्रो पूर्खाले अंश दिएको देश होइन नेपाल , अब के को सिट बाँडफाँड? पुराना र वृद्ध नेताहरू अवकाश लेउ, अबको नेतृत्व युवाहरुको !
