– प्रकाश दाहाल/हेटौंडा
नेपाल आयल निगमसँग अन्य सञ्चालन खर्च वृद्धिको अनुपातमा ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै आएका नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले माग सम्बोधनका लागि आन्दोलन अगाडि बढाएका छन्।
महासङ्घले हालसम्म ढुवानी भाडा समायोजन हुन नसकेको हुँदा महासङ्घको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार हुने ढुवानी भाडा भदौ २४ सम्ममा समायोजन गर्न माग गरेका थिए। ट्याङ्कर सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएका कारण हालको खर्चबाट ढुवानी सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका मध्यमाञ्चल अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सहसचिव दीपक शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीहरूले भदौ २४ गतेदेखि भारतबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको पीडीओ (पर्चेज डेलिभरी अडर) लिएका छैनन् भने भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प पारेका छन्।
यस्तै बुधबारबाट निगमका डिपोबाट अन्यत्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगरिएको पनि शिवाकोटीले बताउनुभयो। अहिले पम्प पम्पमा तेल ढुवानी भने गरिरहेका छन्। माग सुनुवाइमा आयल निगम उदासिन भएको भन्दै असोज १ गतेबाट कारोबार ठप्प पार्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि निगमले सञ्चालन खर्च व्यहोरेर सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यावसायीले ट्याङ्कर उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख गरेका छन्। यसअघि गत २४ गते महासङ्घले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई माग पत्र बुझाई चेतावनी समेत दिएका थिए। महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको थियो ‘नेपाल आयल निगम समक्ष पटकपटक डिजेल बाहेक अन्य सञ्चालन खर्च वृद्धिको अनुपातमा ढुवानी भाडा वृद्धिको माग गर्दै आएको र विभिन्न अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गरि सञ्चालक समित समक्ष समेत पेश भैसकेर पनि हाल सम्म ढुवानी भाडा समायोजन हुन नसकेको हुँदा यस महासङ्घको प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार हुने दुवानी भाडा ०७९/०५/२४ सम्ममा समायोजन गरियोस्।’
यता आयल निगमले महासङ्घलाई मङ्गलबार पत्र काट्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले ठप्प पार्ने गरी सार्वजनिक गरिएको अवरोधका कार्यक्रमहरू प्रति निगमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घले विगतदेखि ढुवानी भाडा समायोजन लगायतका विषयमा माग राख्दै आएको विषयमा निगम सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनसँग व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले पटक पटक विभिन्न चरण एवं तहमा सकारात्मक छलफल जारी रही ढुवानी अध्ययन प्रतिवेदनको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको निगमको भनाई रहेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा पनि आन्दोलन गरेको निगमको भनाई छ। निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोईतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ“ तहाँलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि तहाँबाट मिति २०७९/०५/२९ गतेदेखि अमलेखगञ्ज डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगर्ने र मिति २०७९/०६/०१ बाट सबै डिपोहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई ठप्प पार्ने कार्यले समग्र सरकार, निगम र पेट्रोलियम व्यवसाय माथि अविश्वास पैदा हुन जाने स्थितिलाई गम्भीरता पूर्वक मनन गर्दै यस किसिमका अवरोधका कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिनु हुन पुन: अनुरोध गरिन्छ।“
कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात् आर्थिक गतिविधिहरू पुन: लयमा फर्किदै गरेको अवस्थामा अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई खलल पार्ने गरी विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा चाडपर्वहरूको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न विदेशी हवाई कम्पनीहरूले नयाँ तथा थप उडान सञ्चालन हुन लागेको समयमा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराउनु परेको निगमको भनाई छ। निगमले भनेको छ “ विद्यमान कानूनी व्यवस्था समेतलाई ख्याल गर्दै तहाँबाट सार्वजनिक भई जारी रहेका आन्दोलन एवं अवरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाट फिर्ता लिनु भई पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आयात, ढुवानी एवं बिक्री वितरण कार्यमा सदाझैँ सहयोग गर्नुहुन निगम हार्दिक अनुरोध गर्दछ।“
निगमको पत्र आएपनि माग सुनुवाइमा कुनै कदम अगाडि नबढेको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। विगत ४ वर्षदेखि बढ्नु पर्ने ट्याङ्कर सञ्चालन खर्च नबढेका कारण आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूले बताए। महङ्गीसँगै १० प्रतिशत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने भने पनि निगमले नगरेको शिवाकोटीले बताउनुभयो। अहिलेको आन्दोलन तेस्रोपटक भएको पनि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। ‘हरेक क्षेत्रमा हुने खर्चहरू रोड कर, दूतावासमा हुने खर्च, भारततर्फ हुने अन्य खर्च दोब्बर, तेब्बर भैसक्यो तर हामी ४ वर्ष अगाडिको खर्चबाट चलाइरहेका थियौ, अब नसकिने भएका छौं, बुझाएको मागप्रति सुनुवाइ भएन हड्ताल नै गर्नुपर्ने भयो’ शिवाकोटीले भन्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
