सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो नट अगेन’को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने बताएको थियो।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्वले कात्तिक २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
