प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन सरकारले २१ बुँदामा समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एक महिनाभित्रै लागु गर्ने भनेको छ ।
के छ त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा?
२१ बुँदामा समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने पनि कार्यक्रममा ल्याएको छ। नागरिकता सम्बन्धि ऐन, स्थानीय प्रशाशन ऐन लगायतका ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै,न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने, एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने, सबैका लागि सञ्चार सुविधा सस्तो र भरपर्दो बनाइने, साइवर सुरक्षा कायम गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिने, जलवायु परिवर्तनबारेमा सगरमाथा संवाद गरिने, लैङ्गिक समानतालाई दिगो र परिणाममुखी बनाइने र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुदृढ गर्ने न्यूनमत साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
वर्तमान सात दलीय गठबन्धन सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी–नेपाल,
जनमत पार्टीर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समावेस छन।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
