पर्साको मालपोत कार्यालय तीन अधिकारी लगायत एक दर्जन भन्दा बढी अधिकारीहरू अख्तियारको कारवाहीमा परेर निलम्बनमा भएपछि अधिकृत बिहिन भएको छ। यो कार्यालयमा कुनै पनि अधिकृत आउन तयार नभएकोले पनि यसको हाकिम अहिले सुब्बा साब छन्।
कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ‘अवस्था गम्भिर छ, वीरगञ्जको नाम सुन्नै बितिकै कर्मचारी आउनै मानिरहेको छैनन, उपसचिव स्तरको कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी भएपनि प्रमुखहरू आउने र केहि महिना बसेर टाप कस्ने गरेका छन्। ’ त्यही भएर सेवाग्राहीको सबै भन्दा बढी चाप हुने मालमोत कार्यालय पर्साको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ। तर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूकै उदासिनताको कारण पर्सा जिल्लामा मालपोत कार्यालयको एउटा पनि सेवा केन्द्र छैन। छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट सुविधा अनुसार मालपोत कार्यालयका सेवा केन्द्रहरू बर्षौ देखि संचालित छन। तर जिल्लाको सदरमुकाम वीरगञ्जभन्दा ६५ किलोमिटर पूर्व ठोरीदेखि स्थानिय जनता कामका लागि आउन वीरगञ्ज नै बाध्य छन्।
जिर्ण अवस्थाको भवन,जनशक्तिको कमिको कारण फाँटका कागजहरूको अवस्था समेत दयनीय रहेको छ। त्यसमा पनि वीरगञ्ज लगायतका जग्गाहरूका अकासिदो मूल्याकनका कारण भूमाफियाहरूको चक्रब्युहमा जानी जानी वा अनजान रुपमा पनि कर्मचारीहरू फस्दै आएका छन्। दुइ हप्तादेखि यो कार्यालय अधिकृत बिनानै चलिरहेको छ। परिणाम स्वरुप, प्रमुख बिनानै कार्यालयका कामहरू जसोतसो सम्पादन भइरहेको वरिष्ठ सुब्बा राजेश्वर साह तेली बताउनु हन्छ,‘अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको, सुब्बा साथीहरू लिखत पास गर्ने ,रोक्का फुकुवा लगायतका अतिआवश्यक कामहरू गरिरहेका छन। तर अधिकृत तहबाट हुने निर्णायक टिप्पणी सदर लगायतका कामहरू रोकिएका छन्। कतिपय स्थानिय जनता कार्याल प्रमुख नभएको कारण रित्तो हात फर्किन गरेका छन।
सह सचिव स्तरको कार्यालय प्रमुख र एक कम्प्युटर अधिकृत सहित ५ जना अधिकृतहरूको दरबन्दी मालपोत कार्यालय पर्सामा रहेको छ। तर कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दीमा रहेका कमोद तिवारी दुइ बर्ष भन्दा बढी समय देखि जसो तसो निमित कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यालय चलाउदै आएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कार्यवाहीमा तिवारी पनि परेपछि दुई हप्तादेखि मालपोत कार्यालय प्रमुखबिहिन बनेको छ। कार्यालयमा दरबन्दी भन्दा पनि आधा कर्मचारी रहेको कारण पनि समयमे सेवा नपाएको सेवाग्राहिको गुनासो छ। अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सुब्बाहरूले दुइ हप्तादेखि कार्यालय चलाएका छन्। तर अधिकृत तहबाट हुने टिप्पणी आदेश सदरबाट हुने कार्य जस्तै जग्गा दाखिल खारेज, नामसारी, हालसाविक लगायतका सबै कार्यहरू रोकिएका छन्। दिनहुँ ४० देखि ५० सेवाग्राहीहरू कार्यालय प्रमख नभएका कारण फर्किने बाध्य भएका छन्।
श्रोत: अनिल तिवारी/आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
