सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरिपाउँ भन्दै रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएका रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।
शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
“सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ “विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ”, आदेश भनिएको छ, “तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९÷७÷२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।”
कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले यस कारण दिए प्रचण्डविरुद्व रिट
२०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको आफ्नो भाषणकाक्रममा बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा आफ़ुले लिन सक्ने बताएका थिए।
प्रचण्डको यहि भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गर्दै बुढाथोकी र आरणले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए।
‘५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’
प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।’
आदेशको पूर्ण पाठ:
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
