सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियत नभएपनि राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत बैशाख १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्तहरूले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक पाउने छन् ।
यस अनुसार प्रमुख सूचना आयुक्तको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ४३ रुपैयाँ र सूचना आयुक्तहरूको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार ६६० रुपैयाँ हुनेछ । सोही दिन प्रकाशित सूचना अनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ८२ हजार ४०० र उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको मासिक पारिश्रमिक ७६ हजार ९०० हुनेछ ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ । यसरी जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको भन्दा पनि बढी पारिश्रमिक राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीले पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएपनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गठित आयोग हो । सरकारले संवैधानिक निकाय सरह पारिश्रमिक र सुविधा दिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारीहरूको हैसियतलाई निकै महत्व दिएको छ । सूचना आयोगका पदाधिकारीले २०७९ साउन १ गते देखी लागू हुने गरी उल्लेखित पारिश्रमिक र सुविधा पाउने छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
