यही २०८० भदौ २९ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न अनुसारका निर्णयहरू गरेको छ:
- संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने। हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने।
- कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने।
- साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने।
- सिँचाइ नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने।
- नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।
- विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
- शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने।
खासमा सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यस पटक प्रदान नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाइ राष्ट्रको सम्मानका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पत्रकारहरूलाई बताउनु भयो।
प्रवक्ता रेखा शर्माले उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्मका लागि विभूषण प्रदान गर्ने कार्य स्थगन गर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सरकारले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
नजिकै आइरहेको दसैतिहारलगायतका चाडपर्वमा बढ्ने चिनीको मागलाई मनन गर्दै सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसै गरी सरकारले सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत पनि गरिएको छ।
नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गर्नेनिर्णय पनि गरेको छ। विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।तर यस संशोधित नियमावलीका नयाँ प्रावधान केके हुन भन्ने खुलाइएको छैन।
प्रवक्ता रेखा शर्माले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यू अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, भ्रमण स्वीकृतिको कुरा अघिल्लै क्याबिनेटमा गरिसकेका छौँ। अमेरिकाबाट नै चीन जानुपर्ने भएकाले चीन भ्रमण पनि स्वीकृत गरिएको छ।”
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरूको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने।’
सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताहरूको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
