चीन सरकारले कोभिड १९ पछि आर्थिक संकटबाट बच्न विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेको छ। परिवर्तित वैश्विक राजनैतिक परिवेश र मोर्चाबन्दीले गर्दा पनि चीन झन्झन् ‘राजनैतिक र आर्थिक’ घेराबन्दीको मार बल्झिँदै गएको छ।
आर्थिक मन्दीसँगै चीनमा बढेको बेराजगारीबाट आक्रान्त युवाहरूको आक्रोशलाई सम्याउन सरकारले देशभक्ति शिक्षा विधेयक पेस गरेको छ। जसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिलाई भित्री र बाह्य समर्थन जुटाइने आशा लिइएको छ।
चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको वैचारिक सिद्धान्तका लागि नयाँ देशभक्ति शिक्षा विधेयकको मसौदा पेस गरिएको हो। पूर्णरुपमा पारित हुने सम्भावनाका साथ पेश गरिएको यो विधेयकका विभिन्न अनुच्छेदको मुख्य उद्देश्य, ‘चिनियाँ जनताको महान् पुनर्जीवनलाई बढाउन सहयोग पुर्याउने छ।’
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसलाई आधुनिक समयमा ‘चिनियाँ राष्ट्रिय हितको सबैभन्दा ठूलो सपना’ बताउँदै आउनुभएको छ। यो कानुनमा सबै सामाजिक संस्थान र संगठनमा देशभक्ति शिक्षा दिँदै जिम्मेवार नागरिक हुन प्रेरित गरिने छ। यसमा बच्चाहरूका आमा–बुवा र कÞानुनी अभिभावकलाई पनि समावेश गरिएको छ। साथै यसले पारिवारिक शिक्षामा मातृभूमिप्रतिको माया–प्रेम र आत्मियता सिकाउने छ।
प्रशासन र स्कूलद्वारा चलाइने देशभक्ति शिक्षासम्बन्धी अभियानले यी सबै कार्यमा सहयोग पुर्याउने छन् (अनुच्छेद १६)। अनुच्छेद १७ मा देशभक्तिको प्रचारप्रसारका लागि कला क्षेत्र, विज्ञान र प्राविधिकका संगठन, उद्योग र वाणिज्यका समूह र श्रमिक संगठनसमेत सामेल छन्।
चीनको सरकारी न्युज एजेन्सी सिन्हुआका अनुसार देशभक्तिको शिक्षामा इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रनायकका उपलब्धि र रोल मोडल, राष्ट्रिय प्रतीक, मातृभूमिको महत्व र अन्य धेरै क्षेत्रलाई सहभागी गरिएको छ। यो शिक्षाले सीको समाजवादमाथि विचार, माक्र्सवाद– लेनिनवाद, देङ सियाओपिङको सिद्धान्त र माओ त्सेतुङका विचारलाई अनुकरण गरेको छ। यति मात्र होइन, इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि देशभक्तिका विचारधारालाई प्रचार गर्न नयाँ प्राविधि विकसित गर्ने प्रवाधान लागू गरिएको छ।
अपत्यारिलो बेरोजगारीले आक्रान्त चिनियाँ युवा
चीनमा बेरोजगारी उच्चस्तरमा पुगेको छ। चीनका विज्ञहरूले सन् २०२३ मा बेरोजगारी दर ५० प्रतिशतको नजिक पुगेको आशंका गरेका छन्। बेइजिङ सरकारले पनि सन् २०२३ को मध्यतिर सहरी बेरोजगारी दर २१.३ प्रतिशत रहेको स्वीकार गरेको थियो। तर, त्यसपछि बेरोजगारको तथ्यांक संकल गर्ने कार्य स्थगित गरियो। यसले झन् चिनियाँ युवाहरूमा आक्रोश निम्त्याएकोछ।
बेरोजगारी चीनका लागि ठूलो संकट बनेको छ। यसकै कारण युवा र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनमा पाँचमध्ये एक जनाले रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। र कम्तीमा ३३ करोड ९६ लाख सहरी युवा बरोजगार भएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बेरोजगारीको दर २० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ। तर चिनियाँ विज्ञहरूले यसको वास्तविक अवस्था अझ खराब हुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
पेकिङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक झिझाङ डान्डन वास्तविक बेरोजगारी ४६.५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। किनकि, चीनमा रोजगारी मापन गर्ने विधिमा बेरोजगार, शिक्षा वा तालिम नभएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिँदैन।
निष्कर्ष
अहिले ताइवान चीनको बढ्दो सैन्य खतराको सामना गरिरहेको छ। ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग भएको दाबी चीनले गर्दै आएको छ। आवश्यकता पर्यो भने चीन सैन्यबल प्रयोग गर्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि, अहिले ताइवानको शिक्षा व्यवस्थामाथि चीनको खासै नियन्त्रण छैन। आगामी दिनमा चीनको देशभक्ति शिक्षाले ताइवानका नागरिक र युवामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यो समयले नै बताउने छ। तर चीनको राष्ट्रभक्ति शैक्षिक अभियानले ताइवान एकीकरणको भावनालाई अझ तीव्र पारेको चिनियाँ बुझाइ छ। अर्कोतर्फ ताइवान र चीनबीच बढिरहेको लगातारको तनावपूर्ण अवस्थाले चीनको राष्ट्रवादी, ‘अपमानको शताब्दी’ जारी रहेको ठानिएको छ। तथापि ताइवानलाई पूर्णरुपेण चीनमा समावेश गरेपछि सबै समस्या साम्य हुने चिनियाँहरुको बुझाइ छ।
समग्रमा भन्ने हो भने, चीनले ल्याएको यो विधेयक समय सापेक्ष छैन। कारण, चीन ठूलो आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रेको छ। परिणामस्वरुप समय समयमा राजनीतिक विरोधका स्वर पनि देशभित्र उठिरहेका छन। गत वर्ष चीनका १०० भन्दा बढी सहरमा जनताले होमलोनको विरोधमा किस्ता दिन बन्द गरेका गरेसँगै सुरु भएको यो विरोधाभासपूर्ण आगोको झिल्को विरोधको विष्फोटमा परिणत भयो। युवा र विद्यार्थी कोभिड–१९ लकडाउनविरुद्ध सडकमा ओर्ले। उनीहरुले सरकारको विरोध गर्दै सरकारद्वारा लगाइएका सबै नाकाबन्दी र प्रतिबन्धलाई तोडेपछि सरकारले नाकाबन्दी हटाउन जनतासामु घुडा नै टेक्नुपरेको थियो। श्रोत: अनिल तिवारी /आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
