सरकारले संसदमा केही दिनअघि दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू त्यसलाई बहिस्कार गरी सडकमा उत्रिएका छन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मङ्गलवार ३ बजे वार्ता गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर शिक्षक महासङ्घले शिक्षकलाई लिएर सडकमा होमिएका हुन।
शिक्षक अगुवाले सरकारी सुनुवाइ नगरेकाले आफ्ना माग संसदबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षक महासङ्घले मङ्गलवारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आव्हान गरेका वार्ता अस्वीकार गरेका थिए।
महासङ्घका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुलीले ‘सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका तमाम शिक्षकहरू सडकमा आउनु परेको’ बताउनु भयो। ‘उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पुरा नगरिएको’ उहाँको भनाई छ।
पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक सांसदमा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधि बिच मागका विषयमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ। तर पनि विधेयक सार्वजनिक विद्यालय शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी को हितमा नरहेको पराजुलीको दाबी छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने जनाएको छ। त्यसको विरोधमा शिक्षक नेतृत्वले नगरप्रमुख बालेन शाह र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई धम्की नदिन भन्दै चुनौती दिएका छन्।
माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वर सडकमा सभा गरेका थिए। आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवागमन अस्त व्यस्त बनेको छ। केही एम्बुलेन्सहरू लाई पार गराउन समेत सुरक्षा निकायलाई हम्मे परेको पहरीले जनाएको छ।
शिक्षक पोसाकमै आन्दोलनका लागि २० हजार भन्दा शिक्षकहरू बानेश्वर आएको प्रहरीले जनाएको छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन्। यसअघि पनि माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने उनीहरूले बताउँदै आएका थिए। संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीमा राखिएको छ। शिक्षकहरूले आफूलाई केन्द्र मातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्।
शिक्षक महासङ्घले पेसागत सुरक्षा हकहित र सम्मान सहित संशोधन गर्न १७ बुँदे माग राखेका छन्। विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति सरुवा बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यवाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिएको छ। शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्। स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जन प्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासङ्घको ठहर छ।
शिक्षक महासङ्घले पेसागत हकहितको कुरा पनि उठाएको छ। अस्थायी प्रकृतिका राहत करार विशेष शिक्षा प्राविधिक धारको शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्रोत स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले यस्ता दरबन्दी ४६ हजार रहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएको छ। यसमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, सांसदहरूले संशोधन हाल्ने लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ। छलफलमा बोलाउँदै गर्दा आन्दोलनमा उत्रिन शिक्षक महासङ्घले हतार गरेको हुन्’।
संसद्को शिक्षा तथा विकास समितिका सभापति भानुभक्त जोशी भन्नुहुन्छ ‘ शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुन्छ। मैले शिक्षा समितिको सभापति भएको नाताले पनि यस विषयमा विशेष चासो दिएको छु। आखिर छलफल गरेर नै मिलाउनु पर्छ। आउनुस् पनि भनेका छौँ। उहाँहरूले मान्नुभएन। सम्भवतः चाँडै वार्ता हुन सक्छ। यकिन साथ औपचारिक धारण त्यही दिन सकिन्न ’
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार बुधवार देशभरका १ लाख ९ हजार स्थायी दरबन्दीका शिक्षक, ४० हजार राहत , ३५ हजार कर्मचारी र ३० हजार बाल कक्षाका शिक्षक देशभरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधेयकमा शिक्षकले पेसागत मुद्दा र मर्का लेख्न, बोल्न नपाउनु, पेसागत हक अधिकारलाई लिएर धर्ना, प्रदर्शन, दबाब दिन सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई रोकिएको उनको दाबी छ। सुवेदीका अनुसार शिक्षकले यस्ता अधिकार पाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
