Sunday, May 18, 2025
76.1 F
Washington DC.

अमेरिकी सिनेटद्वारा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मेयोर्कासलाई सफाइ , महाभियोगलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै अस्वीकार

सम्बन्धित समाचार

भर्जिनिया टाईम्स
भर्जिनिया टाईम्स
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया

बुधबार, अप्रिल १७, २०२४ को एक ऐतिहासिक सत्रमा, अमेरिकी सिनेटले होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी अलेजान्ड्रो मेयोर्कासको महाभियोगलाई खारेज गर्दै आरोपहरूलाई ‘असंवैधानिक’ भनेको छ। सिनेटको निर्णय तीन घण्टाको बहस पछि आएको थियो र ५१-४९ को भोट परिणामबाट सचिव मेयोर्कास विरुद्ध प्रस्तावित महाभियोगको दुबै आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको थियो।

सचिव मेयरका विरुद्धको आरोप दुई मुख्य बुँदामा केन्द्रित थियो। पहिलो बुंदामा उनलाई अध्यागमन कानूनहरू लागू गर्न , विशेष गरी दक्षिणी सीमामा कार्यारत सीमा प्रशासकहरूलाई जानाजानी र प्रणालीगतरूपमा अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको थियो। दोस्रो बुंदाले उनलाई अमेरिका-मेक्सिको सीमाको सुरक्षाको बारेमा राखेका भनाईहरूले जनताको विश्वास गुमाएको आरोप लगाइएको थियो, जसलाई आलोचकहरूले भ्रामक भएको दाबी गरेका थिए।

सिनेटका बहुमत नेता चक शुमरले मतदान पछि सचिव मेयोर्कासको बचाव गर्दै आरोपहरू निराधार र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै निन्दा गरेका थिए। उनले घटनाको ऐतिहासिक महत्वलाई जोड दिँदै करिब १५० वर्षमा क्याबिनेट सचिवले महाभियोगको कारबाहीको सामना गरेको यो पहिलो पटक भएको उल्लेख गरेका थिए।

सिनेटको निर्णयले सेक्रेटरी मेयोर्कासको पद सुरक्षित मात्र गर्दैन, कार्यकारी शाखा महाभियोग प्रक्रियाको संवैधानिक व्याख्याको लागि एक नजिर स्थापित गरेको छ। यस नतिजाले अध्यागमन सुधारमा राजनीतिक बहस र सचिव मेयोर्कासको नेतृत्वमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागको परिचालन र भावी नितीलाई प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्णयले महाभियोग प्रक्रियाको अखण्डता र यसलाई सञ्चालन गर्ने संवैधानिक नितीहरूको रक्षा गर्न सिनेटको भूमिकालाई जोड दिएको छ।

लेखक

सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया

समाचार कस्तो लाग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस:
- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

सर्वोच्च अदालतद्वारा रविन्द्र मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश- शक्ति केन्द्रको आडमा निर्दोष व्यक्तिलाई कसरी सताइञ्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र...

अन्य समाचार

- Advertisement -spot_img