सामान्य कुराकानीका क्रममा मित्रता बढेपछि सशस्त्रका वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहुले सिपाहीहरूको हाजिरी विवरण पत्रकार सन्तोषसिंह ठगुन्नालाई दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरीभित्र रासनका नाममा हुने बेथितिका बारेमा समाचार आएपछि भएको अनुसन्धानका क्रममा पत्रकार सन्तोषसिंहले आफ्नो समाचारको एउटा पाटोका श्रोत नरेशसिंहको सुरक्षा त गर्नु भएन नै समाचारका अरू पाटोको श्रोत पनि वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह भएको भनेर पोलि दिनुभयो। यसबाट पेन्सन पाक्ने बेलामा हवल्दार नरेशसिंह जेलमा छन् र परिवारको विचल्ली भएको छ।
कुरा शुरू भएको चुनावदेखि हो। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४४ गण दार्चुलामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहु र पत्रकार सन्तोषसिंह ठगुन्नाबीच स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा चिनजान भयो। निर्वाचनमा जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतको अंगरक्षक भएर खटिनुभएको थियो वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह । स्थानीय रेडियोमा कार्यरत ठगुन्ना रिपोर्टिङकै लागि नौगाड गाउँपालिका पुग्नु भएको हो। सोही क्रममा वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह ले सशस्त्र प्रहरीभित्र रासनका नाममा हुने बेथितिबारे पत्रकार ठगुन्नासँग कुराकानी गर्नुभयो। दुबै जना फेसबुकमा साथीका रूपमा जोडिनुभयो।
रासनका नाममा हुने बेथितिबारे म्यासेन्जरमा पनि वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह र पत्रकार ठगुन्नाबीच कुराकानी हुन थाल्यो। पत्रकार ठगुन्नाले जिल्लाका केही पत्रकारलाई म्यासेन्जरमार्फत सशस्त्र प्रहरीको हाजिरी विवरण (उपस्थित र अनुपस्थितको) पठाउनुभयो। तर दार्चुलाका पत्रकारले समाचार लेखेनन्। अर्का एकजना पत्रकारमार्फत धनगढीको दिनेशखबर डटकमले उक्त विवरण पायो। २८ जेठमा दिनेशखबर डटकममा ‘सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा खटाइएका १२२ जना सशस्त्र प्रहरी बिदामा !’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भयो।
समाचारमा बिदामा बसेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको रासन भत्ता नम्बर ४४ गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक त्रिभुवन बिष्टको व्यक्तिगत खातामा जाने आरोप पनि लगाइएको थियो। यद्यपि समाचारमा स्रोत भने खुलाएको थिएन। समाचार प्रकाशित भएको दुई दिनपछि ४४ नम्बर गणले खण्डन गर्दै भन्यो, ‘समाचारमा कपोकल्पित, निराधार कुरा लेखी बदनियतपूर्ण, सीमा सुरक्षामा आँच आउने र सीमा सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा फौजलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ।’ खण्डन प्रकाशन भए पनि बिदामा बसेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको नाममा एसपीले रासन भत्ता खाएको आरोप लागेपछि उक्त सूचना मिडियासम्म पुर्याउनेको खोजी गर्न एसपी बिष्टले स्वयम् खटिनुभयो। सो क्रममा प्रत्येक सिपाहीको मोबाइल परीक्षण गर्न थालियो। वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह ले मोबाइलमा फेसबुक र म्यासेन्जर अनइन्स्टल गरेको पाइयो। रासनमा हुने बेथितिबारे समाचार आएसँगै नरेशसिंह ले फेसबुक र म्यासेन्जर अनइन्स्टल गर्नुभएको थियो। तर पत्रकार ठगुन्नासँग भएको कुराकानी भने नरेशसिंहले डिलिट गर्नुभएको थिएन। मिडियासम्म विवरण पुर्याउनेको खोजी गर्दा नरेशसिंह माथि शंका बढेपछि उहाँको मोबाइलमा म्यासेन्जर इन्स्टल गरियो र पत्रकार ठगुन्नासँग भएको कुराकानी फेला पर्यो। म्यासेन्जरमा सशस्त्र प्रहरी भित्रको बेथिति उजागर भएपछि केही सुधार हुने आशमा नरेशसिंह ले रासनका नाममा हुने बेथितिबारे मात्रै सूचना दिएका थिए।
त्यसपछि नम्बर ४४ गणले पत्रकार ठगुन्नालाई कार्यालयमा बोलायो। ‘हामी दुई जनाबीच भएको म्यासेन्जर कुराकानी प्रिन्ट गरेर राखिएको थियो,’ पत्रकार भनिएका ठगुन्नाले भन्नुभयो, ‘नरेशसिंह ले मलाई सूचना दिएको कुरा सशस्त्र प्रहरीले लेखेर राखेको थियो। त्यसमा मेरो हस्ताक्षर गराइयो। मलाई सोध्ने क्रममा मैले पनि नरेशसिंह ले नै सूचना दिएका हुन भनेर भन्दिए।’ ठगुन्नाका अनुसार नरेशसिंह ले उपस्थित र अनुपस्थित सशस्त्र कर्मचारीको विवरण मात्रै दिनुभएको थियो। तर पत्रकार ठगुन्नाले स्रोतको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सूचना दिने नरेशसिंह नै हुन भनेर पुष्टि गर्दा नरेशसिंह माथि झनै संकट परेको छ।
मिडियासम्म खबर पुर्याएको भन्दै जेठ महिनाको अन्तिममा नरेशसिंह लाई दार्चुलाबाट कैलालीको अत्तरियास्थित बाहिनीमा लगियो। केही दिनपछि हेडक्वार्टर पठाइयो। नरेशसिंह विरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा असार २२ गते मुद्दा दायर गरियो। नरेशसिंह माथि हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप लगाइएको छ। तर नरेशसिंह ले उपस्थित र अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण मात्रै मिडियालाई उपलब्ध गराउनुभएको थियो। सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा, गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था भएकोले सोहीअनुसार माग दाबीसहित सशस्त्र प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। मुचुल्का र मुद्दा फाइलमा भने नरेशसिंह ले मिडियासम्म पुर्याएको हाजिरी विवरण वास्तविक भएको उल्लेख छ।
परिवारको बिचल्ली
अनेरास्ववियुको दार्चुला जिल्ला उपाध्यक्ष तथा “पत्रकार” सन्तोषसिंह ठगुन्ना
पर्वत दरबन्दी भई काजमा दार्चुलामा कार्यरत रहेका वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह लाई सशस्त्र प्रहरीमा १९ वर्ष पुगिसकेको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–२ मुल्लामा घर भएका नरेशसिंह को कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ७ कालापानीमा पनि बसोबास छ। घरमा आमा, श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। दाइको मृत्युपछि भतिजाहरूको लालनपालनको जिम्मेबारी पनि नरेशसिंह माथि नै छ। तर पेन्सन खान एक वर्ष बाँकी रहँदा नरेशसिंह जेल परेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। ‘१९ वर्षको जागिरे समयमा कहिल्यै विवादमा आउनुभएन,’ नरेशसिंह की श्रीमती दुर्गाले भन्नुभयो, ‘पेन्सन खाने समयमा जेल परेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ।’ दुर्गा छोराछोरीसँगै कञ्चनपुर बस्दै आउनुभएको छ। दार्चुलामा कार्यरत श्रीमान् जेल परेपछि कञ्चनपुर बस्दै आउनुभएका भतिजालाई दार्चुला पठाउनुभएको छ।
स्रोत खोल्ने पत्रकार भन्छन्– झुटा मुद्दा लगाइयो
यता सशस्त्र प्रहरीले मुद्दा र मुचुल्कामा नै नरेशसिंह ले दिएर मिडियामा सार्वजनिक भएको हाजिरी विवरण वास्तविक भएको उल्लेख छ। तर नरेशसिंह माथि हातहतियार र गोलीगट्ठाको विवरण बुझाएको आरोप लगाइएको छ। त्यसबारे न समाचार बनेको छ न त नरेशसिंहले पत्रकारलाई हातहतियार र गोलीगट्ठाको विवरण नै पठाउनु भएको छ। एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको जिल्ला उपाध्यक्षसमेत रहेका पत्रकार भनिएका ठगुन्ना भन्नुहुन्छ, ‘नरेशसिंह माथि झुटा मुद्दा लगाइएको छ। उहाँले उपस्थित र अनुपस्थितिको विवरण मात्रै उपलब्ध गराउनुभएको हो।’ ठगुन्नाले स्रोतको संरक्षण नगरेपछि दार्चुलाका पत्रकार भने उनीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। ‘सशस्त्र प्रहरीले सोधपुछ गर्दा ठगुन्नाले स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने थियो,’ दार्चुलाका एक पत्रकारले भने, ‘तर आर्थिक लोभमा परेर पत्रकारले स्रोत खोलेको आशंका बढेको छ।’ यता नम्बर ४४ गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी बिष्टले कुराकानी गर्न चाहनु भएन। पत्रकारको परिचय दिएको सेकेन्ड नपुग्दै उहाँले फोन काटिदिनु भयो।
सूचनादाताको संरक्षण खोई ?
वास्तविक सूचना दिएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले १९ वर्षसम्म देशको सेवा गरेका हवल्दार नरेशसिंहलाई जन्मकैद माग गर्दै जेल हालेको छ। तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भने सूचना दिएकै आधारमा कैद सजाय हुने व्यवस्था छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार सार्वजनिक निकायमा भए को वा भैरहेको वा हुनसक्ने अनियमितता र अपराधको सूचना सार्वजनिक गर्नु कर्मचारीको दायित्व हुनेछ भनिएको छ। यसरी सूचना दिएको कारणले त्यस्तो कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन,कुनै सजाय गर्न वा हानी नोक्सानी पुर्याउन पनि पाइदैन । त्यस्तो भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सो बदर गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि सक्छ।
आवरण तस्बिरः वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहु र विचल्लीमा परेको उहाँको परिवार
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
