खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो- राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।
सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ भन्नुहुन्छ – “विगतको सुझाव जस्तै हामीले दिएको यस वर्षको सुझावमा सरकार गम्भिर भएर कार्यान्वयनका लागि लाग्छ भन्नेमा आयोगको विश्वास छ। यस सुझाव कार्यान्वयन हुदाँ सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पक्ष थप मजबुत बन्छ। यसबारे देशका सबै नागरिक अझै धेरै सुसूचित हुने थिए भने यस अधिकारलाई प्रयोग गर्नेले गर्व गर्ने विषय बन्ने थियो।”
आयोगले विगतमा दिएका सुझावहरू
सरकारमा समन्वय संयन्त्रः सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उच्चतहबाट नै जिम्मेवारी लिने र समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूका हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको सल्लाह छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ दिएको उक्त सुझाव हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सूचना अधिकारी, सूचना शाखा र बजेटः सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सवल र अधिकार सम्पन्न बनाई राख्न प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथै उचित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ। त्यसका लागि मोबाईल सेटका साथै इनरनेटको सुविधा दिन पनि आयोगले सुझाएको छ। सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुख भन्दा एक तह मुनिको पदाधिकारी तोक्न पनि आयोगले भनेको छ। साथै ५० जना भन्दा बढी कर्मचारी र २० करोडभन्दा बढी बजेट भएको निकायमा छुट्टै सूचना शाखाको स्थापना आयोगले सुझाव दिदैँ आएको छ।
सिंहदरबारमा सूचना डेस्कः सिंहदरबार भित्र भएका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा नागरिकले अहिलेसम्म पनि सहज प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। सहज प्रवेश गर्न नपाउदा सूचना मागकर्तालाई असहज भएको छ। त्यसैले सिंहदरबार प्रवेश गेटमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राख्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ। अयोगले सोही गेटबाट सूचना मागकर्ताको आवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन, दर्ता निवेदन सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन साथै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाहरू मागकर्तालाई उपलब्ध सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिदैँ आएको छ।
सूचनाको वर्गीकरण: ऐनको दफा २७ अुनसार सूचना वर्गीकरण हुन सकेको छैन। सूचना वर्गीकरण कानुन सम्मत नहुँदा पटक–पटक अदालतले वर्गीकरण प्रयासलाई रोक लगाएकोले कानुन अनुसार वर्गीकरण गर्न आयोगले हरेक वर्ष सिफारिस गर्दै आएको छ।
सूचनादाताको संरक्षण: सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावली ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको थियो। नियमावली तर्जुमा नहुँदा गोपनीयता खुल्ने डरले भ्रष्टाचारजन्य गतिवधिको खुलासा हुन सकिरहेको छैन।
विविध भाषाको प्रयोग: सार्वजनिक निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सूचना अधिकतम नागरिकको पहूँचमा पुर्याउन स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर, विभिन्न भाषाहरूको प्रयोगद्वारा सुसूचित गराउने काम अनिवार्य भएको छैन। केही स्थानीय तहहरूले स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन्।
मूल्यांकनको आधार: आयोगबाट भएका आदेश र फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र सूचना नदिए वापत सजाय पाएकाहरूलाई बढुवा नगर्न र राजनीतिक नियुक्ति नर्गन आयोगले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदनमाथि छलफल: आयोगले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन उपर व्यवस्थापिका संसद र संसदीय समितिमा कुनै पनि छलफल हुने गरको छैन। साथै आयोगले यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेश सभा र स्थानीय तहसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ। जसले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र कानुनको पालना गराउन थप टेवा पुग्ने आयोगको सुझाव छ।
गोपनीयताको सिमा: सूचनाको हक अनुसार गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका बाहेका विषयमा कुनै पनि कुरा गोप्य हुने वा रहने गरी कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले संसदका विषयगत समिति, प्रदेशसभा विषयगत समिति र स्थानीय तहलाई उक्त सुझाव दिएको हो।
अभिलेख र प्रकाशन: सार्वजनिक निकायसँग माग भएका र प्राप्त गरेका सूचनाहरूको अभिलेख राख्न, आयोगलाई अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन र स्वतः प्रकाशन गर्न सरकारको निर्देशन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तो अभिलेखले सूचनाको हकको प्रयोग र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारे जानकारी हुने हुदाँ आगामी दिनमा रणनैतीक कार्यका लागि सहयोग पुग्ने अयोगले बताएको छ।
प्रयाप्त बजेट: सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आयोगमा प्रयाप्त बजेट नभएकाले यसको मूल्यांकन गरी प्रयाप्त बजेट उपलब्ध गराउन आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले बजेट प्रस्तावमार्फत लगेका धेरै प्रभावकारी कार्यक्रमहरू काटिने र उद्देश्य अनुसार काम गर्न नपाएकोले एकमुष्ट बजेट र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत गरिएको कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय: सूचनाको हकसम्बन्धी आउने उजुरी र पुनरावेदनको प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नको लागि आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगको एउटा मात्रै कार्यालय काठमाडौँमा रहेको हुदाँ उजुरी र पुनरावेदनको गर्ने सूचनामागकर्तालाई दुरीको हिसाबले कठीन हुने हुदाँ प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सुझाएको हो।
आयोगलाई भवनको आवश्यक: आयोगको आफ्नौ छुट्टै भवन र जग्गा नभएकोले आयोगको कार्यालय स्थानान्तरण भैरहनुपर्ने समस्या छ। वर्षैपिच्छे भाडासमेत बढ्ने हुदाँ यसको आर्थिक भार पनि रहेकाले आयोगको लागि छुट्टै भवन वा जग्गा उपलब्ध गराई भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर्मचारीको व्यवस्थापन: आयोगमा आफ्नै कर्मचारी नहुने र सरकारबाट खटी आउने कर्मचारी निश्चित अवधी पछि सरुवा भएर जाने कारणले पनि आयोगमा समस्या छ। यस कारण आयोगको काम कारबाहीमा असहज स्थिति भएकाले मानवअधिकार आयोग जस्तै यसले पनि आफ्नो कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ।
संविधान धारा परिमार्जन गर्ने: नेपाल संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक अन्तरगत “तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन बाध्य गरिने छैन” भन्ने वाक्यांश संशोधन गरी ‘तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा प्रवाह नगरिने भनिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिने छैन” बनाउन सुझाव दिएको हो। सोही धारामा सूचना माग्ने र पाउने भनिएकोमा प्रवाह गर्ने भन्ने शब्दाबलीसमेत थप गर्न आयोगले सुझाएको छ। साथै प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि भनिएकोमा नागरिकको सट्टा व्यक्तिको अधिकार बनाउनुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ। त्यस्तै सूचना आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने सूचना आयोगको सुझाव रहेको छ।
ऐन संशोधन: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकाय भनेको स्पष्ट भएपनि गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा प्रष्ट हुने गरी परिभाषित गर्न आयोगले सुझाएको छ। त्यस्तै तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणहरू सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सार्वजनिक नगरेमा दण्ड हुने वा बजेट रोक्का गरिने वा अन्य विभागीय सजाय हुने गरी प्रष्ट व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ। सूचना अधिकारीको हकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान भएको हुनपर्ने साथै काम गरेबापत केही सुविधा र वार्षिक रुपमा उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ। सूचना उपलब्ध गराउने कार्यविधि छोटो बनाई सूचनाको सामान्य मध्यमस्तरीय र जटिलको बर्गीकरण गरी १० देखि १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ। आयोगको पदाधिकारको निरन्तरताका लागि प्रत्येक साढे दुई वर्षमा एकजना आयुक्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो। सूचना वर्गीकरणका लागी अधिकतम तीन महिनाभित्र पर्ने गरी समय सीमा किटान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अयोगको सुझावमा उल्लेख छ। सूचनामा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको मात्रै दायित्व तोकिएकोले अन्य शाखाका कर्मचारीहरूबाट सूचनामा अवरोधसमेत हुने देखिएकाले सो उपर निवेदन परेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पनि उक्त हक अनुसार कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्लाई जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयबाट हुने निर्णय र सूचनाहरू प्रवाहको लागि मन्त्रिपरिषद्लाई एउटा सार्वजनिक निकाय मानी उक्त निर्णयहरू प्रवाहको लागि सूचना अधिकारी तोक्ने गरी कानुनको व्यवस्था मिलाउन अयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नियमावली संशोधन: सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ मा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै अन्य सातवटा बुदाँ थप गरिएको छ। यी बुदाँले सरकारी कार्यालयका लागि मात्रै अनुकूल भएको हुदाँ राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक नपर्ने गरी यस प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। साथै विद्युतीय सञ्जालबाट सूचना माग्ने, पाउने र पुनरावेदन गर्ने कुरालाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली थप गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने: त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य कुनै विश्वविद्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुपर्ने अयोगले सुझाव दिएकाको छ। यस विधाको अध्ययनले नेपालको लोकतन्त्र र स्थायीत्वको लागि बल पुग्ने हुदाँ यस विषयमा स्नातक र स्नाकोत्तर गरेकालाई छुट्टै सेवा समुह गठन गरी सूचना अधिकारी तोक्न सकिने आयोको सुझावमा उल्लेख छ। त्यस्तै कक्षा ६, ७, ९ र ११ मा यस विषयको पाठ्यक्रम समावेश भएपनि कक्षा ८ र १२ पनि गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने: सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई पनि कार्यासम्पादन मूल्यांकन र आधारहरू बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउन सो मूल्यांकनका आधार बनाउन आयोगको सुझाव छ।
सूचनादाता संरक्षणको नियमावली: सार्वजनिक निकायमा हुने वा भएको बेथिति, अनिमियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तत्काल तदारुकता आवश्यक भएको आयोगले सुझाएको छ। ऐनको दफा–२९ को व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
पारदर्शीताको शपथ: सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा गोपनीयताको सट्टामा पारदर्शीताको शपथ गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। एकातिर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने र अर्कोतिर सूचना प्रवाह गर, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दा नमिल्ने हुनाले परिर्माजन गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
आरटिआई अम्बुड्म्यान गठन: ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको प्रवन्ध गर्नका लागि उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियन्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी सूचना प्रवाहको जिम्मेवार सञ्जाल गठन गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिरक्षा प्रणालीको व्यवस्था: आयोगको तर्फबाट अदालती प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनिवार्यरूपमा बहसपैरबी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
बाझिएका कानुन संशोधन: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग बाझिएका कानुनहरूका प्रावधानहरूलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गरी परिमार्जन-संशोधन-खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
खुल्ला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी कार्ययोजना:नागरिकलाई सुसूचित गरेर साँचो अर्थमा सशक्तीकरण गर्न सबै सार्वजनिक निकायमा तथ्यांकहरूलाई नागरिकले निर्वाध उपयोग र वितरण गर्न सक्ने गरी मेशिन रिडेवल फरर्मेटमा सार्वजनिक गर्न आयोगले सरकरलाई सुझाव दिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय आयोगले सरकारलाई बुझाएको खुला सरकारी तथ्यांक सम्बन्धी प्रस्तावित कार्ययोजना लागू गर्न अयोगले सुझाएको हो।
आयोगका महत्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो। अझ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको हो। तर, मन्त्रालयले यो विषयलाई कहिल्यै प्रथामिकतामा राखेन। यसबारे सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एव् प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह भन्नुहुन्छ – “आयोगबाट प्राप्त हुने सुझावहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने कुरा त होइन। आयोगले दिएका सबै सुझावहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने पनि छैन। यसमा पनि नीति नियम, ऐन, कानुन हेरेर कुन–कुन सुझाव कार्यान्वयनको लागि कानुन अनुसार योग्य छन् र कुन छैनन् भन्ने हुन्छ। मन्त्रालयले सोही आधारमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो।” मन्त्रालयले हालसम्म आयोगले दिएका सुझाव मध्ये कुन–कुन कार्यान्वयन गरेका छन् त भन्ने प्रश्नमा भने सिंहले कुनै एउटा सुझाव पनि उल्लेख गर्नुभएन।
सूचनाको हक, संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो। मौलिक हकको परिपूर्ति गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर, सरकार यसबारे जवाफदेही हुन नसकेको तथा आयोगका तेह्रौं प्रतिवेदनले दिएका तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ।
सूचनको हक, यसरी वेवास्ताको सिकार भैरहेको छ तथापी यसको प्रचलन र प्रर्वद्धनको कानुनी दायित्वसहितको आयोगले यसवर्ष तेह्रौं प्रतिवेदनमार्फत पनि सरकारलाई थप सुझावहरू दिएको छ। के हुन् त यस वर्षका मुख्य सुझावहरू ?
दीगो विकासको लक्ष्य: सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। दिगो विकास लक्ष्यको १६.१०.२ मा रहेको सूचनामा पहुँचसम्बन्धी सूचाङ्क प्राप्तिका लागि सन्तोषजनक अवस्था नरहेकाले यसप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
खुला सरकार: नेपामा पारदर्शी, सहभागितामूलक, समावेशी र जवाफदेही शासन प्रवर्द्धनका खुला सरकार (Open Government Partnership) सम्बन्धी अभियान शुरु भएको छ। आयोगले विगतमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खुला सरकार सम्बन्धी बुझाएको कार्ययोजना यथावत छ। सरकारले उक्त कार्ययोजनालाई आधार मानेर थप काम गर्न आवश्यक ठानेमा आयोग तत्तपर रहेको सुझावमा भनिएको छ।
अनुगमन इकाई: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन इकाई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन इकाई, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश अनुगमन इकाई र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन इकाई रहने व्यवस्था गरिएको छ। ती समिति वा इकाईहरूले नियमित रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय गरी गराई आयोगमा समेत त्रैमासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म कुनै प्रतिवेदन पेश भएको छैन। कानुन बमेजिम सिर्जना भएका यस्ता समितिहरूलाई सक्रिया बनाई सूचनाको हक कार्यन्वयनलाई सशक्त बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
२५ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी: पारदर्शिता तथा सुशासनका लागि कुनै पनि निकायले रु २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी हुनासाथ यस्तो भुक्तानीसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा शिथिलता रहेको छ। खर्च स्वतः सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थावाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोगको सुझाव रहेको छ।
माथि उल्लेखित लगायत १५ वटा सुझाव कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष पनि सूचना आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। विगतका कार्यान्वयन हुन बाँकी सुझाव र यस हालका मुख्य सुझावलाई सरकारले गम्भिरका साथ लिन आयोगले आह्वान गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सूचनाको हक कार्यान्वयनले कसरी गतिलिन सक्ला त ? यसबारे सूचनाको हकको जानकार धर्मेन्द्र झा भन्नुहुन्छ – “यसरी विगतका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आउँन नसक्नु भनेको सरकारको सूचनाको हक प्रतिको उदासिनता हो। सरकार भनेको अस्थायी हो यहाँ विभिन्न विचार बोकेका दलहरू सरकारमा पुग्छन्। यी सबै दलका सरकराले सूचनाको हक प्रति चासो नदिनु भनेको राजनीतिक दलहरूको पनि कमजोरी हो।स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि यसको ठूलो दोषी हो। सरकार त आउँछ जान्छ तर कर्मचारीले पनि यसलाई वेवास्ता गर्नु भनेको सूचनाको हकको व्यवस्था माथि कर्मचारीबाटै प्रहार हुनु हो। यसले गर्दा आम नागरिकले सुसूचित हुने आफ्नो अधिकारबाट कुण्ठित हुनु परेको अवस्था छ। यसमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन पक्षलाई यथाशिध्र अगाडि बढाउनुपर्छ।”
सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले आयोगले सुझाव मात्रै दिएर पन्छिन नपाउने बताउनुभयो। वर्षैपिच्छे आयोगले सुझाव दिएर आफ्नो औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै होइन सुझावलाई कार्यान्वयन गराउनतर्फ ताकेता पनि गर्नुपर्दछ। सुझाव कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा मात्रै आयोगको स्थापनाको उद्देश्य पुष्टि हुने बताउँदै बागचन्दले यसतर्फ आयोग गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
सूचनाको हकको अभियन्ता बबिता बस्नेतले सुझाव कार्यान्वयन नहुनुमा आयोगलाई सरकारको विश्वास नगरेको बताउनुभयो। यसो भन्दैगर्दा आयोगले पनि सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन मात्रै भनेर पन्छिन पाउँदैन। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने तर्फ आयोग आफै अग्रसर हुन जरुरी छ। सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार कुण्ठित भएको छ। यसमा सरकारले ध्यानदिनुपर्छ। यस आयोगलाई संवैधानिक नबनाउदा पनि सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको बस्नेतको ठम्याई छ।
- २०७८ फाल्गुन ८ मा प्रकाशित सामाग्री पुनःपोष्ट गरिएको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
