मंगलबार अधिकांश कर्मचारी र सांसदको ध्यान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केन्द्रित थियो। संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ र छिट्टै संसदमा टेबुल हुन्छ भन्ने धेरैको आँकलन थियो। किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनुभएको थियो। तर मंगलबारको बैठकले सो विधेयक पारित गर्न सकेन। जसको कारण विधेयक संसदमा छिट्टै पेश हुने र ऐनको रुपमा आउने अपेक्षा गरिएको विधेयक अझै पछि धकेलिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिइएको बताउँदै त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।
सत्तारुढ दलका सांसदकै असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीले भने अनुरूप कार्य अघि नबढेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन अझै संसदमा नल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु सो विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरी कानून निर्माण गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बडुले संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतीक्षा भइराखेको र धेरै लामो बहस भएर फेरि समितिमा आएकोले यसलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइ संसदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउने काममा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाई गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
कर्मचारीको विरोध कायमै
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघिय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला कर्मचारीहरूले भने विभिन्न बहानामा ऐन निर्माण प्रकृयामा अड्को थाप्दै आएका छन्। राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका छन्। राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सरोकारवालाहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरी सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
भदौ १७ गते विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले खरिदार र शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा बढुवाको प्रतिशत घटाइएको, चौथो तहबाट पाँचौं तहमा तह वृद्धिको व्यवस्था नराखिएकामा विरोध गरेका हुन्। त्यस्तै सहसचिव तहमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मस्यौदामा नरहेकोमा पनि विरोध जनाएका छन्। कर्मचारीहरूले सेवाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
कर्मचारीहरूले यस अघि पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न लागेका केही प्रावधानमा कर्मचारीहरूले फरक मत राख्दै आएका थिए। उनीहरूले सो विधेयकमा कर्मचारीका वृत्ति विकासका लागि बाधा पुग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदामा समायोजन पुनरावलोकनको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको विधेयक पनि राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) को विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लगेको थियो। त्यसबेला पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए।
कहाँ पुग्यो मस्यौदा?
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाल ऐनको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट सुझाव लिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ।
त्यस्तै अघिल्लो साता बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट विधेयक पारित भएको थियो। फेरि सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिएको छ। तर परित नगराइ मन्त्रिपरिषद्मै थन्काइएको छ।
सरकारले साउनको अन्तिममा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि राय लिन लोक सेवा आयोग पठाएको थियो। साउन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऐनको मस्यौदा पेस भएको थियो। सो बैठकले तीनै तहका निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ऐनको विषयमा लोकसेवाको राय आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले रायका लागि लोकसेवा पठाउने निर्णय गरेको थियो। लोकसेवा आयोगले राय दिइसकेपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मै आएर विधेयक रोकिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयकको मस्यौदा गरी अर्थ र कानुन दुवै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
सो विधेयक २०७५ सालमै निर्माण भई संसदमा दर्ता भइसकेको थियो। विधेयकमा कर्मचारीको विरोध तथा राजनीतिक दलको मतभेदकै कारण सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो। दलहरू बीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समय सम्म प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र परेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
