कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गम्भीर आरोपमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लगाएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो समेत माग गरिएको छ।
यससँगै, सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। दुबै मुद्दा जोड्दा, लामिछानेमाथि कुल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी रकमको बिगो माग गरिएको छ।
श्रीमती निकिता पौडेलमाथि पनि सम्पत्ति जफतको माग
स्रोत नखुलेको रकम असुल गर्न रवि लामिछानेसँगै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको सम्पत्ति पनि जफत गर्न माग गरिएको छ।
सांसद पद स्वतः निलम्बन
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। ऐनअनुसार, कुनै पनि पदाधिकारी, राष्ट्र सेवक, वा कर्मचारीमाथि मुद्दा दर्ता भएमा, सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार निलम्बन
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी थुनामा रहेमा वा दफा २२ अन्तर्गत मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।”
यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो चर्चा बटुल्ने संकेत गरेको छ। अदालतको फैसलापछि यसले लामिछानेको राजनीतिक करियर र सार्वजनिक छविमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
