गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिने विषय नेपालमा धेरै वर्षदेखि बहसको केन्द्र बनेको छ। नेपालको संविधानले एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषयलाई नै अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसै अनुरूप हालसम्म १० हजारभन्दा बढीले यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। तर प्रश्न यो हो कि यो नागरिकता प्राप्त गरेर पनि यसको व्यवहारिक उपयोग कति प्रभावकारी छ?
नागरिकता मात्र नामको?
एनआरएन नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले अझै पनि थुप्रै समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्न नागरिकतावालाहरूले अझै भिसा लगाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएन नागरिकता २०६५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको एनआरएन परिचयपत्रभन्दा फरक देखिँदैन।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालयजस्ता सरकारी निकायमा यो नागरिकता मान्यता प्राप्त छैन। कर्मचारीहरूले यसलाई चिन्दैनन्, न त यसको प्रयोगबारे ठोस निर्देशन नै दिएका छन्। यसले देखाउँछ कि नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामात्र पर्याप्त छैन; यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै टाढा छ।
कानुनी जटिलता
एनआरएन नागरिकताको सार्थक कार्यान्वयन गर्न १२ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एनआरएन पदाधिकारीहरूसंगको छलफलमा गृह मन्त्रालयले यी कानुनहरूको संशोधन आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हुने आश्वासन दिएको छ। तर यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म, एनआरएन नागरिकता एउटा कागजको खोस्टो भन्दा बढी केही बन्न सक्दैन।
आर्थिक प्रभाव: आर्थिक ढोका खोल्ने समय
नेपालको आर्थिक भविष्य गैरआवासीय नेपालीहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। तर, हालको व्यवस्थाले विदेशीने धन तथा सम्पत्तिलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न असम्भवजस्तै बनाएको छ। यदि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आर्थिक कारोबारको वैध बाटो खोलिएन भने, कालो अर्थतन्त्र झनै मौलाउने खतरा छ।
वैधानिक रूपमा पैसा ल्याउन र लैजान सकिने वातावरण बनेमा, देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फाइदा हुनेछ। साना लगानीकर्ताहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छन्, जस्तै अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा देख्न सकिन्छ।
राजनीतिक अधिकार र दीर्घकालीन दृष्टिकोण
एनआरएनलाई नागरिकता दिनेबारे चलिरहेको बहसमा राजनीतिक अधिकार समावेश गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ। धेरैले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिइए नेपाललाई ठूलो फाइदा हुने तर्क गरेका छन्। विकसित मुलुकहरूमा उच्च पदमा रहेका धेरै नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभव नेपालले सित्तैमा उपयोग गर्न सक्नेछ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिने सहमति गरेको थियो, तर राजनीतिक अधिकारबारे विवाद अझै जारी छ। केहीले दोहोरो नागरिकताको कुरा उठाएका छन् भने कतिपयले वंशजको नागरिकता खोस्न नपाइने अडान लिएका छन्।
जनसंख्याको समस्या र भविष्यको आवश्यकता
नेपाल जनसंख्या घट्ने संकटतर्फ गइरहेको छ। अहिले भनिएको ३ करोड जनसंख्यामध्ये वास्तविक नेपालमा बस्ने संख्या २ करोड हाराहारी छ। जनसंख्या घट्दै गएपछि, नेपालले १०-१२ वर्षभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
निष्कर्ष: अब विलम्ब गर्ने समय छैन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिकता अझै अपूरो छ। यो संक्रमणकाल हो, तर चुनौतीहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। एनआरएनलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिँदा देशले आर्थिक, सामाजिक, र विशेषज्ञताको लाभ लिन सक्छ।
“गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिनु भनेको देशको हितमा हो, घाटामा होइन।” यो यथार्थलाई चाँडै आत्मसात् गरिनुपर्छ। नेपाललाई आफ्नो नागरिकहरूसँग टाढा होइन, नजिकको सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ।
स्रोत: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अस्ट्रेलियाका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व उपाध्यक्ष मन खत्रीका भनाइहरू र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संविधान तथा विज्ञहरूको टिप्पणीका आधारमा तयार पारिएको ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
