राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई परिवार र वकिलको जिम्मा लगाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको निर्णयमाथि विवाद उब्जिएको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलहरूले बताएका छन्।
लामिछाने बुधबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित भएका थिए र उनले आफ्नो बयान दिएका थिए। तर बयान नसकिएकाले जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले उनलाई वकिल र परिवारको जिम्मा लगाएका थिए। बिहीबारको थुनछेक बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
“थुनछेक बहस नसकिंदै अभियुक्तलाई परिवारको जिम्मा लगाउनुको औचित्य के हो?” पौडेलले भने, “गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित २२ जनामाथि ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको आरोप लागेको छ। साथै, लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट थप १० करोड ९९ लाख बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगोसमेत दाबी गरिएको छ।
यसअघि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
बिहीबारको बहस
बिहीबार सरकारी वकिलतर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताहरू गोकर्णराज घिमिरे, वसन्त पोखरेल, सुनिल लामिछाने र पवित्रा भण्डारीसहित वरिष्ठ उपमहान्यायाधिवक्ता शोभकान्त भण्डारीले बहस गरेका थिए। जाहेरवालातर्फ कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरेका छन्।
लामिछानेको पक्षका वकिलहरूले भने शुक्रबार बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। उनका वकिलहरूमध्ये सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा र पशुपति भण्डारीसहित ९ जनाले अदालतमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्।
अब के हुन्छ?
दुवै पक्षका बहस सकिएपछि अदालतले रवि लामिछाने र अन्य अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रका ठगी प्रकरणले नेपालमा सहकारी संस्थाको उत्तरदायित्व र उच्चस्तरीय आर्थिक अपराधमाथिको न्यायिक प्रक्रिया प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
