नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत लेखापाल र सहायक कर्मचारीहरू सरकारसँगको सम्झौता अनुसार तलब वृद्धि हुन नसकेको र आफूहरूमाथि चरम श्रमशोषण भैरहेको भनी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
देशभरी करिब ३५ हजार सङ्ख्यामा रहेका ती कर्मचारीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आह्वानमा आज उनीहरूले काठमाडौँमा थाल ठटाएर प्रर्दशन गरेका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत लेखापालका लागि ३२ हजार ९०० रुपैयाँ र सहायक कर्मचारीको लागि २४ हजार ७०० रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस सम्बन्धमा गत भदौ १९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सो परिषद्सँग न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी उल्लेखित रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुभएको थियो ।
सम्झौता अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सोका लागि बजेट नछुट्टिएपछि उनीहरु पुनः आन्दोलनमा आएका हुन् । हाल सामुदायिक विद्यालयका लेखापाल र सहायक लेखापाललाई १३ हजार ५०० रुपैयाँ र सहायक कर्मचारीलाई ८ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने केही स्थानीय पालिकाहरूले पनि सोमा थप पारिश्रमिक दिँदै आएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बजेटमा थप ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख २६ हजार रुपैयाँ आवश्यक हुने माग गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, हाल संसद्मा छलफल चलिरहेको बजेटको शिक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा सो थप रकम उल्लेख छैन ।
आन्दोलनरत कर्मचारीमा कुल ३५ हजार ६८ जना र सो मध्ये ७ हजार १७८ जना लेखापाल तथा सहायक कर्मचारी २७ हजार ८९० जना रहेको जानकारी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष तिवारीले शिक्षामन्त्रीसँग यस अगाडि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट नदिएर धोका दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सम्झौता अनुसार मासिक पारिश्रमिक संघीय सरकारले निकासा गरे स्थानीय पालिकाहरु बाट पाइरहेको थप सुविधा नलिने बताउनुभएको छ ।
सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग पुरा नगरे आगामी असार २ गते देखि देशभरीका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
