केदार सुवेदी, काठमान्डौ ।
छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन पनि दियो, चार महिना बित्यो तर कार्वाही भएन। यो हो पशुपति धर्मशाला भाडा प्रकरण। छिमेकी देश भारतले करिव ४० करोड रूपैयाँको अनुदानमा बनाइ दिइएको पशुपतिको आधुनिक धर्मशाला तत्कालीन सरकारका मन्त्री र मातहतका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले निजी सम्पत्ति सरह हुनेगरी भाडामा दिने सम्झौता गरे। यस बारेमा गठन गरिएको सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको चार महिना वितेपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।अर्थात कैफियत गर्ने नेता मन्त्री मात्र होइन कर्मचारीलाई जोगाउने काम भएको छ। यसका प्रमुख दोषी कोषका तात्कालीन सदस्य सचिवले उन्मुक्ति नै पाइरहेका छन्। जबकी सरकारी छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा करार रद्द गर्नुका साथै त्यस्तो करार गर्ने कर्मचारी माथि तुरुन्त कार्वाही चलाउन भनी किटानी गरेको थियो।
यद्यपी सम्झौता गर्न अगुवाइ गर्ने र दबाब दिने सम्बन्धित मन्त्रीको भने यस्तो करार गरिएको केही दिन पहिले नै दूर्घटनामा परेर दुखद निधन भैसकेको छ। त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै साथमा राखेका थिए। यो भाडा प्रकरण उनकै दबाबमा भएको मानिन्छ। नत्र एउटा कर्मचारीले मात्र यति ठूलो आँट गर्न सक्तैन।
गत चैत्र २१ उक्त करार रद्द गरिएको बारे कोषले नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरको थियो। यसले पनि बुझाउछ कि त्यसबेला गरिएको यो सम्झौता कानुन विपरीत थियो। पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव र पोखराको चर्चित होटल आनन्द प्रालिका प्रतिनिधि ओस्कर बतासका बीच २०७६ बैशाख २० मा पशुपति धर्मशाला भाडामा दिनेलिने बारे सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौताले राज्यलाई धेरै ठूलो अंकमा नोक्सान पारेको विज्ञहरुको पनि बुझाइ छ।
यो करार रद्द गएको पुस महिनामा सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिको शिफारिस अनुसार भएको हो। तर त्यही समितिले पशुपति विकास कोषका सम्बन्धित कमचारी माथि “कानुन” र “कोषको हित” विपरीत हुनेगरी सम्झौता गरेका हुँदा भन्दै उनी माथि कडा कार्वाही हुन सिफारिस पनि गरेको थियो। त्यो भने अहिलेसम्म लुकाइ रहिएको छ। जसले कैफियत गरेको प्रष्ट देखिँदा पनि यतिबेलासम्म यस्तो कैफियतकर्ताले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। भनिन्छ तिनलाई जोगाउन पूर्वप्रधान मन्त्रीको दबाब छ। तर यसबारे हालको सरकार केही बोलेको छैन।
तीनकरोड दानले दिलाएको ठेक्का
यो सम्झौता कुन हदसम्मको मिलेमतोमा गरिएको थियो भने यो धर्मशाला सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान हुँदाको शर्त वा योग्यतामा कुनैपनि देवीदेवताका नाममा ३ करोड रुपैयाको दानदातव्य दिएको हुनै पर्ने भनिएको थियो।
धर्मशालाको लिज सञ्चालन र यति ठूलो रकमको दानदातव्यको कतै सम्बन्ध हुँदैन। तर यो ठाउँमा भने त्यसरी सम्बन्ध जोडियो र त्यो तीनकरोड रकमको दानदातव्य दिएको नदेखिएका कारण अरु अयोग्य भए। कुनैपनि ठेक्का पट्टामा कसरी मिलोमतो हुन्छ भन्ने यो तीनकरोड दानको कुरा उदाहरण नै बन्न गयो।
छानबिन समितिको निष्कर्ष
गएको पुसमा हालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको निर्देशनमा बनेको पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वको छानबिन समितिले पशुपति धर्मशाला भाडामा दिंदा मिलेमतो भएको ठहर छ।
गत माघ ३ गते दिएको प्रतिवेदनमा छानबिन समिति भन्छ,
‘बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको छ।
‘धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करीब एक वर्षको भाडा नबुझाएको र धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको,
कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गरी सम्झौताको उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ।’
ख्याल रहोस् छानबिनले देखाएका चार बुँदा मध्येमा तीन बुँदा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेका कैफियत उल्लेख छ। जस्तो, अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको, कुनै फर्मलाई मात्र उपयुक्त हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको, सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानून बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने काम भएको आदि।
सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष व्यवसायीका कैफियत भने एउटा बुँदामा उल्लेख छ। “सम्झौताको उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ। चैत्र २१ मा सार्वजनिक भएको यो लिज रद्द गर्ने बारेको सूचना छानबिन समितिको सिफारिस अन्तर्गतको हो।”
एउटा बुँदा चाहिँ त्यतिबेला देखिनै कार्वाहीमा पर्न थालको हो जो व्यवसायीसँग सम्बन्धित थियो। कर्मचारीसँगका त्यतिधेरै कैफियत भने अझै थातीमै रहको छ।
कौडीको मोल
यो धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने प्रक्रिया सुरु हुँदाका वर्षहरुमा सरकारी सम्पत्ति उच्चतहको संलग्नतामा व्यवसायीलाई कौडीको मोलमा दिने शिलसिलानै चलेको थियो। जस्तो त्यही वर्ष नेपाल ट्रष्टको गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी आदिमा पनि त्यही भयो।
यसको क्षेत्रफल १९ रोपनी हो। त्यो ठाउँमा बनेको ३ तले भवन र भवनभित्र धर्मशालामा ८८ वटा सुविधा सम्पन्न कोठामा ४ सय बेड सहितका सबै संरचना भाडामा लगाइयो। यसको वार्षिक भाडा १ करोड रूपैयाँबाट सुरू भएको छ। यो भनेको महिनाको करिव नौ लाख मात्र हो। यो आफैमा धेरै सस्तो त थियो नै कानुन विपरीत पनि भयो। यो आफैमा धेरै सस्तो त थियो नै कानुन विपरीत पनि भयो।
सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार दुई पक्षबीच भएको अवैध लिज सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा भाडाको विषय उल्लेख भएको छ। जसमा भनिएको छ ३ तले भवनमा रहेका सबै संरचना र खाली जग्गाको भाडा मासिक ८ लाख ७८ हजार ४ सय ६८ रूपैयाँ १७ पैसाका दरले पहिलो वर्षको भाडामा १ करोड ५ लाख ४१ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ हुने छ। जानकारहरुका अनुसार निजी घर भाडामा दिइदा काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम वार्षिक १० प्रतिशत भाडा बढ्ने गरी सम्झौता हुन्छ। पशुपति धर्मशालाको भाडा दर वार्षिक ५ प्रतिशत मात्रै बढने व्यवस्था छ। त्यसकारण पनि विञहरले कोडकिोमोलमा दिइएको भनी आरोप लगाएका हुन। यति ठूलो भवन र यति फराकिलो जमिनको भाडादर मासिक नौ लाख पुग नपुग हुनु भनेको सरकारी सम्पत्तिमाथिको लुट नै हो।
यसैकारण पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको किटानी गर्दै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
छानबिन समितिले ‘नियम उल्लंघन गरी बतास समूहअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला सञ्चालनको ठेक्का दिइएको सो काम गर्ने पशुपति क्षेत्र विकाष कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी दोषी देखिन्छन’ भनेको छ।
व्यवसायीलाई लाभैलाभ
यो धर्मशाला लिजमा दिँदा कोषका कर्मचारीले जसरी व्यवसायीलाई जसरी अधिकतम लाभ दिलाए त्यसपछि पनि सञ्चालन क्रममा पनि त्यही भयो। छानबिनका क्रममा देखिए– भेटिए अनुसार धर्मशाला ठेक्का सम्झौता हुँदा एउटा बेडको ३५० रूपैयाँका दरले ३९८ वटा बेड राख्ने भनिएको थियो। भारतले धर्मशाला बनाएर हस्तान्तरण गर्दाको समयमा पनि अधिकतम व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा प्रकट गरको थियो।
तर त्यसको उल्टो भयो। बतास समूहले बेड संख्या कम राखेको र ती बेड अत्यधिक महँगोमा भाडामा लगाएको भनी छानबिन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनले भनको छ, बतास समूहले पहिले देखिनै ३९८ वटा बेड बनाएको देखिएन उसले जम्मा १५० वटा बेड बनाएको ती मध्ये २१ वटा मात्रै ३५० रूपैयाँमा भाडामा लगाइएको पाइयो। यसबाहेक १२ वटा बेड १०३०, एउटा बेड ५५०० र बाँकी २९०० रूपैयाँ भाडामा लगाइएको भेटियो।
३५० रूपैयाँ दरका ३९८ वटा बेड हुँदा अधिकतमको सख्याले लाभ पाउथे। तर त्यो मुल्यका जम्मा २१ वटामात्रै बेड रहे। धर्मशाला रहेन, जिम क्लब, स्पा र साउना खडा भए।
छानबिनका क्रममा त्यहाभित्र सेक्युरिटी सर्भिस, तरकारी बजार, ट्राभल्स एजेन्सी, ल फर्म, बतास अर्गनाइजेसन र बतास फाउन्डेसन लगायतका कार्यालयसमेत भेटिएको प्रतिवेदनले भनेको छ।
यी भनेका व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका कुरा हुन जो ठेक्का सम्झौतामा यी कुरा थिएनन। छानबिन भन्छ, बतास समूहले आफूअनुकूल धर्मशाला प्रयोग गर्दा पनि तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले अनुगमन गरेको पाइएन। यो नियतबस नै व्यवसायीलाई अधिकतम फाइदा पुर्याइको अवस्था हो।
यस्तो सम्झौता भएको २०७६ बैशाख र छानबिन भएको समय २०७८ पुसको अन्तर ३३ महिनाको हुन्छ। आफुले गरेको सम्झौता अनुसार काम भए नभएको दिनैपिच्छे जस्तो अनुगमन हुनुपर्नेमा भएको देखिएन।
राज्य आतंकको आरोप
सम्झौता रद्द गर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि धर्मशाला सञ्चालक होटल आनन्दका सञ्चालक बतास समूहले सम्झौता रद्द गर्ने विषय व्यवसायीमाथि राज्य आतङ्क भएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो निर्णय ऐन, नियम तथा प्रचलन विपरित मात्र नभई व्यवसायीमाथि राज्य आतङ्क समेत भएको भन्ने समूहको आरोप छ।
उसले प्रेस विज्ञप्तिमा यो धर्मशालामा आफ्नो २५ करोड लगानी भैसकेको वताएको छ। समयमा नै २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको सम्झौता बमोजिमको बहाल रकम बुझाई सकेको तथ्य समेत निर्विवाद रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारबाट अपेक्षित जवाफ
यो सम्झौताका बारे सरकार आफैले कानुन विपरीत भनिसकेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका चार मध्ये तीन बुँदामा यस्तो सम्भौता गर्ने सरकारी पक्षको खोट देखाएर कार्वाहीको सिफारिस पनि भएको छ। तथापि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी किन दोषी भएनन् भन्नेबारे सरकारबाट जवाफ आउन पर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
