सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण खुकुलो बनाउने गरी अर्को विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रचलित नागरिकता ऐनको दफा ५ मा रहेको प्रावधान खुकुलो भएको आवाज उठेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन ४ मा दर्ता गरेको विधेयकमा केही कडाइ गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर संसद्मा पुगेको उक्त विधेयक बहुमतको आडमा सरकारले फिर्ता लिएर थप खुकुलो प्रावधान सहितको अर्को विधेयक दर्ता गरेको हो।
गत साताको अन्तिम दिन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ५ मा, २०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा रहेको ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ भन्ने पुरानै प्रावधान स्वीकार गरिएको छ। अर्थात् यो विवादित धारामा अहिलेको विधेयक मौन छ। अहिले दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष ६ महिना भित्र निवेदन दिएमा स्वतः वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छिन्। यसका लागि नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको प्रमाणसँगै आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरे पुग्छ।
नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेर सजिलै नागरिकता पाउने यही खुकुलो प्रावधान हटाउन यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ३४ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो। विधेयकमा रहेको यही वैवाहिक अङ्गीकृतको अधिकार सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन दुईवटा उपसमिति गठन भएका थिए। सरकारले ‘हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रक्रियाबाट फिर्ता लिएको विधेयकको सोही धारामा राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान पारित गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएपछि हुने आमचुनावबाट बन्ने संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिए अनुसार २०७५ फागुन २१ गते भित्रै नागरिकता विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने थियो। सरकारले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा परिरहेको दबाब थेग्न नसकेपछि संसद्मा पारित हुने चरणमा पुगिसकेको विधेयक नै फिर्ता लिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी ७० वर्षे उल्झन
नेपालमा पहिलो पटक २००९ सालमा ११ दफासहितको नागरिकता ऐन जारी भएको थियो। जसमा नागरिकलाई वंशज सरह ‘अधिवासी’ र अङ्गीकृत सरहको ‘बसोबासका आधार’ मा भन्ने दुई हैंसियत दिइएको थियो। बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउन कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानसेनापति बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि २०१९ को संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले स्थान पायो। २०२० फागुन १६ गते नागरिकता ऐन जारी भयो जसले नागरिकता प्राप्तिमा कडाइ गर्यो। यो ऐन अनुसार विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा बसेको, नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो। यो प्रावधान दलहरूले २०६३ को अन्तरिम संविधान मार्फत हटाएका हुन्। त्यसपछि २०३२ देखि २०३८ सालभित्र मुलुकभर चार चरणमा नागरिकता टोली खटियो। यो टोलीले ६९ लाख १९ हजार ७ सय ६२ वंशज तथा जन्मसिद्ध र ३२ हजार अङ्गीकृतको आवेदन संकलन गरे पनि वंशज र जन्मसिद्धमध्ये ५१ लाख २७ हजार ४४१ जनाले मात्रै अस्थायी निस्सा पाएका थिए। यही बीचमा नेपालमा २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो। जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई जिताउनु थियो र बहुदल पक्षलाई हराउनु थियोः त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ गैरनेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा चढायो। यहीबाट गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने खेल सुरुभएको हो। त्यसपछि यही फर्जी नामावलीका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने राजनीतिक आन्दोलन नेपालमा सुरु भयो।
नागरिकता वितरण कै सन्दर्भमा २०३९ साल पुसमा डाक्टर हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोग तथा बसाइसराइ कार्यसमूह गठन भयो। सोही कार्यसमूहको २०४० सालको प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायलाई ‘भारतीय मूलका’ भनी किटानी गरेको छ। तराई मधेसमा नागरिकता पहिचानको आन्दोलन उठ्यो र ‘नेपाल सद्भावना परिषद्’ हुँदै सद्भावना पार्टी जन्मियो। तत्कालीन सरकारले २०४० सालमा जिल्लास्तरीय नागरिकता छानबिन समिति गठन गरेर यसअघि अस्थायी निस्सा पाएकाहरूलाई नागरिकता दिने काम भयो। २०४३ देखि २०४५ सालसम्मको अवधिमा ६८ लाख नेपालीसँग नागरिकता नभएको ठहरसहित सरकारले देशभर १०४ वटा टोली खटाएर एकसाथ ४५ लाख नागरिकता वितरण गर्यो। २०४६ सालपछि निरन्तर तराई मधेसको राजनीतिमा नागरिकता भोट आकर्षित गर्ने एकसुत्रीय एजेण्डा जस्तै बनेको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो र त्यसपछि तराइमा सबै राजनीतिक दलले नागरिकतालाई आफ्नो वर्चस्व बढाउने दाउपेचको मुद्दा बनाइरहे। अहिलेको विधेयक दर्ता अथवा फिर्ता शृङ्खला त्यसैको अध्याय हो। किनकी तराईका मतदाता राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति हुन्।
धनपति आयोगको प्रतिवेदनमा, मुलुकभित्र ३४ लाख नागरिकसँग नागरिकता नै नरहेको उल्लेख थियो। लगत्तै २०५२ साल मंसिर २५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, राप्रपाका मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीका अनिस अन्सारी रहेको समिति गठन गर्यो। ठाकुर नेतृत्वको समितिमा रहेका सदस्यहरू आफैं नागरिकताको प्रश्नमा विवादित रहेको आवाज उठेपछि देउवा सरकारले प्रतिवेदन थन्क्यायो। २०५३ फागुनमा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। धनपति तथा महन्थ दुबै आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र पर्यो। २०५३ साल चैतमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेब गौतमले एमालेकै सांसद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा ‘नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति’ गठन गरे। जितेन्द्रनारायण देवको समितिले नागरिकता टोली नै बनाएर जथाभावी ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण गरेपछि यो विषय सर्वोच्च पुग्यो। बालकृष्ण नेउपानेले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले २०५८ साउन ८ गते नागरिकता वितरण प्रक्रिया बदर गरिदियो। २०५६ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा खुकुलो प्रावधान राखेर नयाँ नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको थियो। जुन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा गएर रोकियो। राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेपछि, विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि अनुमोदन गरेर राजाकहाँ लालमोहर लगाउन पठायो। राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन पठाएपछि त्यो विधेयक त्यत्तिकै तुहियो।
हरेक राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्ने अभ्यास कै निरन्तरताः २०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ मंसिर १० गते नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्यो। यो ऐनको दफा ४.१ ले कटअफ एअर पुनः परिवर्तन गरिदियो। संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था थपेर फेरि २०४६ साललाई जन्मको आधार बनायो।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि फेरि ‘कटअफ एअर’ परिवर्तनका लागि दबाब पर्यो। राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा २०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिएर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ।
२०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा अङ्गीकृत नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च र कार्यकारी पदमा पुग्न पाउने बाटो खोलिएको थियो। अहिलेको संविधानको धारा २८९ (१) मा भने ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभाको सभामुख, र सुरक्षानिकायको प्रमुख हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मधेसवादी दलका नेताहरू अहिले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था कायम गरेर नागरिकता ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्। यही शक्तिको दबाबमा २०६३ सालपछि तत्कालीन सरकारले नागरिकता टोली खटाएर एक लाख २ सय २४ वैवाहिक र ५२८ जनालाई अङ्गीकृतसहित २६ लाख १५ हजार ६१५ जनालाई नागरिकता दिएको थियो। त्यसपछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुकुल बनाउने बहसमा त्यही शक्ति हाबी भयो।
यो बहस भारतीय ज्वाईं अथवा भारतीय मूलका बुहारीको स्वार्थसँग बढी जोडिएको छ। जब नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यो तब २०७२ साल मंसिर २१ गते भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभामा भन्नुभएको थियो– नेपालको अन्तरिम संविधानमा विवाह गरेर गएका यहाँ (भारत) का चेलीहरू बुहारी बनेर जाँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँथे तर अहिलेको संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान समाप्त पारिएको छ। सुषमा स्वराजले राज्यसभामा नेपाल माथि किन नाकाबन्दी लगाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालको नागरिकता वितरण प्रावधान भारतीय नागरिक प्रतिकूल रहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो। दिल्लीको यही असन्तुष्टिलाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागेको छ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ। धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। सबै नागरिकलाई समान रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराइने उद्देश्य अहिलेको नागरिकता ऐनको व्यवस्था प्रतिकुल रहेको भन्दै अहिले नयाँ कानुन बनाएर नागरिकतामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाका विषयमा, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ लेखिएको छ। यही व्यवस्थालाई संघीय कानुन मार्फत खुकुलो बनाएर विवाह लगत्तै विदेशी बुहारीलाई अथवा ज्वाईंलाई नागरिकता दिन एउटा धारले निरन्तर लविङ गरिरहेको छ।
अहिले सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको तर संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि टुंगिएको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था गरिएपछि परिरहेको भारतको दबाब र असन्तुष्टि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले थेग्न नसकेको देखिन्छ। परिणामतः विस्तृत छलफल पछि पारित हुने चरणमा पुगिसकेको विधेयक नै फिर्ता लियो।
वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता अधिकार अथवा नेपालको संविधान मै यसका प्रावधान खुकुलो बनाउने विषयमा भारत निकट राजनीतिक दल तथा अभियन्ताले २०७२ साल यता निरन्तर लविङ गरिरहेका छन्। २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी त्यसैको एउटा हिस्सा थियो। भारतीय रोष यसैमा रहेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाले उक्त दबाब थेगेर संविधान जारी गराउनुभएको हो। जबकी भारतीय पुरुषसँग विहे गरेकी विदेशी महिलाले भारतीय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विहेपछि ७ वर्ष बिताएकै हुनुपर्छ। यसबाहेक भारतको नागरिकता कानुन अनुसार निकैवटा जटिल प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र भारतीय नागरिकता दिइन्छ। नेपालमा भने ‘एक हातमा सिँदुर अर्को हातमा नागरिकता’ को सुविधा दिन भारतले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
नेपालमा २००९ सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएपछिका अधिकांश वर्ष राजनीतिक एजेण्डा र दाउपेचको मुद्दा बनेको नागरिकता वितरण प्रणाली खुकुलो पार्ने क्रममा २०७२ सालको वर्तमान संविधानले पुनः आधार वर्ष बढाएर २०७२ साल असोज २ कायम गरेको छ। जबकी विश्वका अधिकांश मुलुकको नागरिकता वितरणका लागि तोकिने आधार वर्ष कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनन्। भारतको नागरिकता ऐन १९५५ दफा ३ र ८ अनुसार १९५० लाई आधार वर्ष मानिएको छ र आजसम्म आधार वर्ष परिवर्तन भएको छैन। यस्तै उत्तरको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको नेश्नालिटी ल १९८० को दफा ४ र १४ ले पनि कानुन प्रचलनमा आउनु पहिले जन्मेकाहरूको हकमा मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्न सकिने भन्दै विभिन्न आधारहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ। जुन आधारवर्ष जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणका निम्ति अत्यन्त्रै महत्वपूर्ण आधार हो तर नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यो समय सीमा फेरिंदै आएको छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो।
दबाब कै बीचमा राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेर नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गरेको थियो तर तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा बहुमतका आधारमा पारित भएको यो व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसका केही नेता र मधेशकेन्द्रित दलका नेताले आपत्ति जनाइरहेका थिए। अहिले विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिने दलका नेताहरू संसद्मा बहुमत पुग्ने अहिलेको अंकगणित अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको नयाँ विधेयक पारित गर्न अथवा अध्यादेश जारी गराउने दौडधुपमा लागेका छन्। यसरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको प्रमाण पेश गरे पुग्ने सामान्य शर्त राखेर नेपाली नागरिकता वितरण प्रणालीलाई खुकुलो बनाउन खोजी रहेका छन्।
वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा छिमेकी मुलुक भारत तथा दक्षिण एशियाली देशहरूको अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका सांसदहरू यो प्रावधानले मधेशका रैथाने नेपालीहरू एक दशक मै वैवाहिक अङ्गीकृतको तुलनामा अल्पमतमा पर्ने दाबी गर्छन्। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमाले/माओवादी सांसदहरूको तर्क छ। राज्य व्यवस्था समितिले यही प्रावधान राखेर पारित गर्नेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनमा त्यसवेला कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताले फरक मत राखेका थिए। यसअघि ७ वर्षे प्रावधान राख्दा निरन्तर त्यसको विरोधमा उभिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, अहिले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई ६ महिनाको प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्ने पक्षमा देखिएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादीका सांसदहरू अहिले पनि भारतसँगको खुला सिमाना तथा विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएका शरणार्थीको चापका कारण वैवाहिक नागरिकता वितरणको समय कम्तिमा सात वर्ष तोक्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसले भने २०६३ कै नागरिकता ऐनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर सहमतिमा जान खोजेको तर्क गरेको छ। सरकारले दलहरूका बीचमा सहमति जुटेमा अहिले दर्ता भएको विधेयक फास्ट ट्रयाक बाट पास गर्ने तयारी गरेको छ। यसमा माओवादी र एमालेले अवरोध गरेमा संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याउने छ तर यसअघि पनि तत्कालीन सरकारले नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला जिल्लामा टोली खटाउने निर्णय गर्दा तथा अध्यादेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको नजिर छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
