कानुनी र राजनीतिक रूपमा महिलाहरूको हकहितमा प्रशस्त काम भए पनि लैङ्गिक समानताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको छ। जहाँ नारीको पुजा हुन्छ त्यहाँ देवताको बास हुन्छ जस्ता आदर्शका कुरा गरिए पनि सूचकाङ्कलाई हेर्दा व्यवहारमा भने नेपालमा महिलाहरू अझै धेरै हेपिएका छन्।
यसको अर्थ विश्व स्तरमा लैङ्गिक समानताको अवस्था एक दम राम्रो अनि हाम्रो मात्र झुर भन्नेचाहिँ होइन। वास्तवमा लैङ्गिक समानताको विश्वव्यापी अवस्था यति नाजुक छ कि असमानताको यो खाडल भर्न अझै १३२ वर्ष लाग्ने छ भने दक्षिण एसियामा यो खाल्डो झन ठूलो छ र त्यो भरिन १९७ वर्ष लाग्ने छ। एउटा खुशीको कुराचाहिँ लैङ्गिक समानताका कुरामा दक्षिण एसियामा नेपाल र बङ्गलादेशले अरूभन्दा प्रगति गरिरहेका छन्।
द ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स २०२२ मा नेपाल ९६ नम्बरमा परेको छ र ० देखि १ पाउने स्कोरिङमा हाम्रो देशले यो वर्ष ०.६९२ आएको छ जुन पोहोर २०२१ को तुलनामा ०.०१ बढी हो। नेपाल आर्थिक सहभागिता र अवसरको उपसूचकाङ्कमा नेपाल ९८ नम्बरमा छ।
आर्थिक सहभागिता र अवसरमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा फराकिलो लैङ्गिक अन्तर छ, यस लैंगिक अन्तरको ३५.७% मात्र छ। त्यसो त यो उपसूचकाङ्कको नम्बरमा गत वर्षको तुलनामा १.८ प्रतिशत बिन्दुको सुधार आएको हो। अफगानिस्तानले यस उपसूचकाङ्कमा सबैभन्दा कम १७.६ प्रतिशत मात्रै पाएको छ भने नेपालको सबैभन्दा उच्च स्कोर ६४.१ प्रतिशतको छ। नेपाल, बंगलादेश र भारतमा व्यावसायिक र प्राविधिक भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढेको छ।
शिक्षा प्राप्तिका हिसाबले नेपालको स्थिति खराब छ अर्थात नेपाल १२५ नम्बरमा छ।
राजनीतिक सशक्तीकरण उपसूचकाङ्कमा दक्षिण एसियाको चौथो स्थानमा छ। लैंगिक समानताको हिसाबले राजनीतिक सशक्तिकरणमा दक्षिण एसियाले २६.३% हासिल गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७ प्रतिशत अङ्कले कम छ। भारत लगायतका देशमा ५० वर्ष यता राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको हिस्सा घटेकाले पनि दक्षिण एसिया लैङ्गिक अन्तरका हिसाबले राजनीतिक सशक्तिकरणमा पछाडि परेको हो। तर नेपाल र भुटानमा संसदीय सिटहरूमा महिला सहभागिता बढाएकाले केही सुधारचाहिँ भएको छ। यस उपसूचकाङ्कमा दक्षिण एसिया अझै पनि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका, पूर्वी एसिया र प्रशान्त र मध्य एसियाभन्दा अगाडि छ। यस आयाम भित्रको क्षेत्रका उच्च श्रेणीका देशहरू बङ्गलादेश, भारत र नेपाल हुन्, जहाँ महिलाहरूले देशको उच्च पदमा बसेका छन् वा सरकारमा व्यापक रूपमा सहभागी छन्। यस हिसाबले पनि राजनीतिक सशक्तिकरणमा नेपालको स्थान ५८ नम्बरको छ। यस उप-सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेका देशहरू भुटान र इरान हुन्।
लैंगिक समानताको मामलामा नेपालको तुलनामा छिमेकी देशहरूसँग गर्दा हामी कहाँ छौ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। यस सूचकाङ्कमा बङ्गलादेश ०.७१४ अंकसहित ७१औँ स्थानमा छ भने नेपालको ९६, श्रीलंका ११०, माल्दिभ्स ११७, भुटान १२६ र भारत १३५ नम्बरमा छ। पाकिस्तान १४५औँ र अफगानिस्तान १४६औँ स्थानमा छ, जसको स्थिति विश्वमा सबैभन्दा खराब छ।
लैङ्गिक समानता भएका देशहरूको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ आइसल्याण्ड ०.९०८ अंकका साथ सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। फिनल्यान्ड दोस्रो र नर्वे तेस्रो, न्युजिल्याण्ड चौथो र स्विडेन पाँचौं स्थानमा छ। अफ्रिकी देश रुवाण्डा र नामिबियाको स्थिति पनि अन्य देशको तुलनामा धेरै राम्रो छ, यी देश क्रमशः छैठौं र आठौं स्थानमा रहेका छन्।
यस सूचकाङ्कसँगै जारी ग्लोबल जेन्डर रिपोर्ट २०२२ अनुसार लैङ्गिक समानताको अवस्था अझै धेरै खराब छ र विश्वव्यापी रूपमा यो खाडल पुरा गर्न अझै १३२ वर्ष लाग्नेछ। कोभिड–१९ सँगसँगै विश्वव्यापी सङ्कट बढ्दै गएको अवस्थामा महिला सशक्तीकरणले त्यसको परिणाम भोगिरहेको छ। जसका कारण लैङ्गिक समानताको अवस्था बिग्रने खतरा झनै बढेको छ। दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ लैङ्गिक समानता पाउन अझै १९७ वर्ष लाग्ने छ। अर्कोतर्फ, पूर्वी एसियाली देश र प्रशान्त क्षेत्रलाई यो खाडल पुरा गर्न १६८ वर्ष र मध्य एसियाका लागि १५२ वर्ष लाग्ने छ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) ले जारी गरेको ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्सले आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य र बाँच्नको साथै राजनीतिक सशक्तीकरणलगायत चार प्रमुख आयाम वा उप-सूचकाङ्कका आधारमा देशहरूमा लैङ्गिक समानताको मूल्याङ्कन गरेको छ। यस सूचकाङ्कमा, ०.० देखि १.० को स्केलमा देशहरूलाई तिनीहरूको स्कोरद्वारा मापन गरिन्छ। यसले लैङ्गिक समानताको खाडल कत्तिको भरिएको छ भन्ने देखाउँछ। यी अङ्कका आधारमा देशहरू क्रमबद्ध हुन्छन्।
तस्बिरः जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी नेपाली महिला। तस्बिरः राजेश घिमिरे
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
