अदालतको आदेशको अटेर गरी सरकारी जमिनमा रातारात आफ्नो कार्यालय बनाएको चितवनको नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गाबाट आफूलाई हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
भोगचलनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनसँग सम्झौता भएको जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा रातारात घर बनाएका नेकपा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले समितिलाई पत्र लेखेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
साउन २२ गते आइतबार जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको लेटरहेडमा पत्र लेखेर संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम प्रसाद ढकालले ‘अन्य दुई संगठनले (काँग्रेस एमाले निकट) जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा बनेको भवन उपयोग गरिरहेको सन्दर्भमा हामीलाई असमान व्यवहार गरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ,’ भन्नुभएको छ।
यातायात कार्यालयसँग भोगाधिकार सम्झौतापछि कर्मचारीको भवन निर्माण
जिल्ला समन्वय समितिको गेट अगाडि नै उसको अतिथि भवन छ। सो स्थानमा अतिथि भवनसहित ससाना केही घर टहरा पनि थियो। चितवनमा यातायातको राजस्व तिर्ने मात्रै काम हुने भएकोले प्रदेश सरकारको पहलमा यहाँ लाइसेन्स समेत दिने व्यवस्थासहित काम अघि बढाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुमति पाएको छ।
अनुमति पाएपछि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई सेवा दिने भवन आवश्यकता पर्यो। त्यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग छलफल भएपछि तत्कालीन कृष्णकुमार डल्लाकोटी समन्वय समिति प्रमुख हुँदा २०६८ साल चैत ६ गते अहिले कर्मचारीहरूले अतिक्रमण गरेको ठाउँ सहितको करिब चार कठ्ठा जमिन भोगचलनको अधिकार दिनेगरी यातायात र समन्वय समितिबीच सम्झौता समेत भइसकेको छ।
सम्झौताको समयमा दुई कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र समन्वय समिति प्रमुख डल्लाकोटी सहित बागमती प्रदेशका मन्त्री घनश्याम दाहालले रोहबरमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। दाहाल नेकपा माओवादीबाट नै बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री बन्नु भएको हो।
सो सम्झौता पछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। देशैभरजस्तै चितवनका स्थानीय तहमा पनि नयाँ जनप्रतिनिधि आए। भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १० मा पर्ने यो जमिन भएको स्थानीय तहमा नेकपा माओवादीकै रेनु दाहाल प्रमुख हुनुहुन्छ। यसैगरी वडा नम्बर १० मा गठबन्धन मध्येको मूल घटक नेपाली कांग्रेसका परमेश्वर खनाल वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा भने नेकपा एमालेको तर्फबाट नारायणप्रसाद अधिकारी विजयी हुनुभएको छ।
निर्वाचन सकिएपछि चितवनमा लाइसेन्सको काम अघि बढाउने तयारी गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सम्झौता भएको जमिनका भवन मर्मत सकेर काम अघि बढाउनको लागि पार्किङको उपयोगको लागि उक्त जमिन सम्याउने तयारी गरेको थियो।
तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले काम सुरु गर्न नपाउँदै नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले टहरा बनाउन सुरु गर्यो। आफ्नो सम्झौता भएको जमिनमा टहरा बनाउन थालेको देखेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई साउनको ९ गते पत्राचार गरि यातायात कार्यालयले जानकारी गरायो।
न्याय माग्न अदालत
जिल्ला भित्रको सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो जमिन अतिक्रमण भएको थाहा भए अतिक्रमण हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी जिल्ला स्थित प्रहरी प्रशासनको हो।
त्यसैले जमिन अतिक्रमण गरि टहरा बनाउन थालेको जानकारी पाएपछि तत्कालै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले मौखिक जानकारी गराउनुभएको थियो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जमिन अतिक्रमणको जानकारी पाउने बित्तिकै सीडीओलाई जानकारी गराएको थिएँ। सीडीओ सापले हस् म तुरुन्तै हटाउन लगाउँछु पनि भन्नुभयो। तर, उहाँले अतिक्रमण रोक्न सघाउनुभएन, आँखा चम्लिनुभयो। ’
सीडीओबाट जमिन संरक्षण गर्न केही पहल नभएपछि जिल्ला समन्वय समिति चितवनले जिल्ला अदालत चितवनमा अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै मुद्दा हाल्यो। ११ गते साउन मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ गते साउन नै अदालतले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्यो।
अदालतको आदेश
निषेधाज्ञा जारी गरेको भोलिपल्ट जिल्ला समन्वय समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर अदालतको निषेधाज्ञाको प्रतिलिपि सहित पत्र पठाएर जमिन रोक्का गरिदिन अनुरोध पनि गरेको थियो।
पत्र पाइसकेपछि पनि न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जमिन अतिक्रमण रोक्न वास्ता गरे, न प्रहरीले नै मतलब गर्यो। कर्मचारीले भने दिनभर काम रोके झैँ गर्ने र रात भर काम गरेर टहरा बनाइछाडे। १५ दिनसम्म सरकारी जमिन हडप्नका कारणबारे जवाफ पेश गर्न भनेको १२ दिन बितिसक्दा पनि कर्मचारी संगठनले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छैनन्। जिल्ला अदालत चितवनका स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले लिखित जवाफ पेश नगरेको जानकारी दिनुभयो।
सीडीओको संरक्षण?
जमिन अतिक्रमण रोक्न जानकारी पत्र पाए नपाएको बारे बुझ्न साउनको १४ गते बुझ्दा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ अहिले भने फुर्सद छैन भनेर पन्छिन थाल्नुभएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको जमिन अतिक्रमण रोक्न के हुँदैछ भनेर आइएनएस-स्वतन्त्र समाचारले सोधेको प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले छोटो प्रतिकृया दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो अफिसमा चारैतिरबाट कामको चाप छ। तपाईँ यही आएर हेर्नुस्। म फुर्सदमा छैन।’
सीडीओले आदेश नै नदिएको भन्दै जिल्लाको प्रहरीले कुनै कदम चाल्ने कुरै आएन। चितवनको प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले यो विषयमा आफूसँग नभइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रतिकृया लिन आग्रह गर्नुभयो।
आन्दोलन गर्ने पत्राचार
माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले टहरा बनाएको दाहिनेतिर नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनको कार्यालय छ। उक्त कार्यालय धेरै अगाडिदेखि एमाले निकटका कर्मचारीहरूले भोगचलन गर्दै आएका हुन्। सोही ठाउँको एक सय मिटर पर नेपाली काँग्रेस निकट निजामती कर्मचारी संघको पनि टहरो छ। ति सबै जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जमिन हो।
तिनै दुई घर देखाउँदै उनीहरूलाई जमिन दिने हामीलाई किन नदिने भन्दै माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्। टहराको काम सम्पन्न भएपछि सोही व्यहोराको पत्र लेखर दुई कर्मचारी संगठनलाई जसरी आफूहरूलाई पनि जिल्ला समन्वय समितिले जमिन भोगचलन गर्न पाउने माग संगठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद ढकालले गर्नुभएको हो।
उहाँले मौखिक रुपमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा जमिन उपभोगको लागि सहमति दिएको पनि दाबी गर्नुभयो।
उहाँले पत्रमा भन्नुभएको छ, ‘राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयमा कानूनी रुपमा गएको प्रति हाम्रो आपत्ती छ।’ सोही पत्र र संगठनले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ढकालले जमिन भोगचलन गर्न नदिए चितवन नै बन्द गरेर ठप्प पार्नेसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
उहाँले भवन निर्माण सम्पन्न भई कार्य प्रारम्भ समेत भएको अवस्थामा संगठनको गतिविधिहरु बन्द गर्न लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्राह आरोप लगाउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रमुख फरक विचारको भएकोले राजनीति पूर्वाग्रह साँध्न खोजेको दाबी ढकालको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
