संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बिहीबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ ।
रिटमा भोलि सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत श्रोतले जानकारी दिएको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयकमा पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने संविधानको धारा ११३ मा व्यवस्था छ। तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया