भारत सरकारसँग नजिक मानिएका पत्रिका तथा समाचार एजेन्सीहरूमा यतिबेला सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ भनेर व्यापक रूपमा खबर छापिएका छन्। के साँच्चै यस्तो सहमति भएको हो त?
प्रकाशित समाचारहरूमा भनिएको, “दुई पक्षका उच्च अधिकारीले काठमाडौँमा भेट गरी महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, बाढीपहिरो र डुबानको क्षेत्रमा सहयोगलगायतका द्विपक्षीय जलविद्युत क्षेत्रको सहयोगको विस्तृत समीक्षा गरेपछि सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनालाई थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउन भारत र नेपाल सहमत भएका छन्।”
यी समाचारहरू प्रायोजित किसिमले अगाडि ल्याउनुको एउटा आधारचाहिँ काठमाडौँमा गत साता भएको नेपालभारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौँ बैठक हो। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागर राई तथा भारत सरकार जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत, नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागका सचिव पंकज कुमार को सहअध्यक्षतामा उक्त बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो।
यसअघि २०७९ असोज ५–६ गते गङ्गा बाढी नियन्त्रण आयोग, पटनाका अध्यक्ष एम.के. श्रीनिवास र जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाको सहअध्यक्षतामा नेपालभारत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको सातौँ बैठक पनि भएको थियो । यी दुई बैठकमा नेपाल र भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा भएका सहकार्यका बारेमा बृहत् छलफल हुनुका साथै महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, सप्तकोसी परियोजना र बाढी तथा डुबान नियन्त्रणमा भएका सहकार्यका बारेमा छलफल भयो । डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति, कोशी तथा गण्डकी संयुक्त समिति लगायतका द्विपक्षीय समितिले गरेका प्रगतिबारे पनि उक्त बैठकमा छलफल भएको थियो।
ती बैठकमा माथिल्लो तटीय परियोजना, परियोजनाको डुबान क्षेत्र साथै सामाजिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनालाई थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउने सहमति भएको नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यी बैठकपछि जारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा पनि सप्तकोसी उच्च बाँधसम्बन्धी अध्ययनको कुरा उठाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालद्वारा असोज ७ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ” सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित/ संचालित गरिएका आयोजना, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूलाई समेत मध्यनजर गरी सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको आकारप्रकारका (प्रोजेक्ट प्यारामिटर्स) सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न थप अध्ययन गरी सोको आधारमा अगाडि बढाउने। उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोली (ज्वाइन्ट टीम अफ एक्सपर्ट) को बैठक एक वर्षभित्र गर्ने।”
नेपालस्थित भारतीय दुतावासले त्यतिबेला नै प्रकाशित गरेकोको विज्ञप्तिको आशय पनि लगभग उस्तै छ। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा योजना गरिएका आयोजनाहरू, आयोजनाका कारण डुबान पर्न सक्ने क्षेत्रका साथै अन्य सामाजिक, वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनालाई थप अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। विज्ञहरूको संयुक्त टोली चाँडै भेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
कागजमा कुरा स्पष्ट छ- अहिलेका लागि सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको बारेमा अध्ययन गर्ने। त्यो अध्ययन पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराको निधो एक वर्षभित्र बस्ने भनिएको उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोली (ज्वाइन्ट टीम अफ एक्सपर्ट) को बैठकले गर्ने भन्ने देखिन्छ। उच्च बाँधका विषयमा नेपालमा भइरहेका विरोधका कारण सन् २००४ यता सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित संयुक्त अध्ययन समितिले अध्ययनको काम अघि बढाउन सकेको छैन।अ हिले त्यही अध्ययनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न खोजिएको बुझिन्छ। सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेर नेपाल र भारतबीच सन् १९९१ मा सहमति भएको थियो। तर कुनै ठोस काम भने भएको छैन।
तर भारत सरकारसँग नजिक मानिएका पत्रिका तथा समाचार एजेन्सीहरूले सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना बनाउनका लागि तयारी भइरहेको जसरी समाचार प्रकाशित गर्नुको तात्पर्यचाहिँ नेपाललाई उच्च बाँधका लागि दबाब दिनु भएको नेपालका जलश्रोत विज्ञहरूले बताएका छन्।
सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किलोमिटर उत्तरतर्फको सप्तकोसी नदीको साँघुरो उपत्यकामा बाँध बनाउन नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले यसअघि नै प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएपछि नेपाली पक्ष उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेको थियो। भारतले २ सय ६९ मिटर अग्लो र लम्बाइ १ किमि लामो बाँध बनाउने योजनाको तयारी गरिरहेको छ। सगरमाथासहित ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू रहेको कोशी जलाधार क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालमा ठूलो वातावरणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिदैँ आएका छन्।वातावरणविद्का कुरालाई पन्छ्याएर भारतले यतिधेरै अग्लो ब्यारेज बनाउनुको कारण आफ्नो भूभाग डुबानबाट जोगियोस् भन्ने अभिप्राय रहेको नेपाली जलविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल उच्च बाँधबाट टाढिदैं गएकाले भारतले यस्ता हतकन्डा मार्फत दबाब दिन थालेको हो।
सप्तकोसी उच्च बाँध नेपालको सप्तकोसी नदीमा निर्माण गर्न प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। योजनाको मुख्य उद्देश्य दक्षिण–पूर्वी नेपाल र उत्तरी बिहारमा बाढी नियन्त्रण र जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो।
आवरणः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गर्दै भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमार।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
