बेलायत सरकारले अब अवैध आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । बेलायत प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरूले अब अब शरणका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई चेतावनी दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन् । सरकारले युरोपबाट साना डुङ्गामा इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत आउने आप्रवासीलाई रोक्न कानुन बनाउन लागेको छ । ‘अवैध आप्रवासन बेलायती करदाताहरूका लागि उचित छैन, कानुनी रूपमा यहाँ आउनेहरूका लागि यो उचित छैन र अपराधी गिरोहहरूलाई उनीहरूको अनैतिक गतिविधि जारी राख्न दिनु उचित होइन । म अवैध आप्रवासीका डुङ्गाहरू रोक्ने मेरो वाचा पूरा गर्न कटिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्री सुनकले भनेका छन् ।
के हो अवैध आप्रवासन विधेयक ?
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले साना डुङ्गामा अवैध रुपमा प्रवेश गर्ने मानिसलाई रोक्न कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन् । यो कानून लागू भएपछि, साना डुङ्गाहरूमा बेलायत आउने व्यक्तिहरूले शरणको निबेदन दिन सक्ने छैनन्। यस विधेयकका सम्बन्धमा देशका गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले सानो डुङ्गामा आउने जो कोहीलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित तेस्रो देशमा पठाइने बताएकि छन् ।
नयाँ विधेयक कहिले आउँछ ?
बेलायती मिडियाका अनुसार प्रस्तावित विधेयक मंगलबार सार्वजनिक गरिनेछ। गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले सोही दिन संसदमा नयाँ कानुन पेश गर्नेछिन् । यसलाई ‘अवैध आप्रवासन विधेयक’ नाम दिइएको छ।
किन कानुन बनाउनु पर्यो ?
तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा इङ्लिस च्यानलको किनारमा आउने आप्रवासीको संख्या दोब्बरले बढेको छ । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा मात्रै २,९५० आप्रवासीले साना डुङ्गामा इङ्लिस च्यानल पार गरेको देखाउँछ। २०२२ मा ४५ हजार भन्दा बढी मानिसहरू बेलायतमा यसरी आएका थिए, जुन एक वर्ष अघि २८ हजार थियो। बेलायतमा १.६ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू शरणका लागि दिएको निबेदनको निर्णयको पर्खाइमा छन्। यसरी अबैधरुपमा सिमा पार गर्ने हरुको संख्या बढ्दै गएपछि बेलायती सरकारले यो समस्या समाधान गर्न यो विधेयक ल्याउनु परेको जनाएको छ ।
अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने मुद्दामा कानुनी अवरोध
बेलायती सरकारले विगतमा अवैध आप्रवासीको विरोध गर्दै आएको छ र नयाँ विधेयक त्यही शृङ्खलाको हिस्सा हो। गत वर्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हजारौं आप्रवासीहरूलाई घर पठाउने सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि, यीमध्ये धेरै मानिसहरू ६,४०० किलोमिटर टाढा रुवान्डामा बसाइँ सरेका थिए।
गत वर्ष जुनमा यी आप्रवासीहरूलाई लैजानका लागि उडान तयार भएको थियो तर अन्तिम समयमा युरोपेली मानव अधिकार अदालत (ईसीएचआर) को आदेशले रोकिएको थियो। उक्त निर्णयको वैधतालाई पछि लन्डनको उच्च अदालतमा चुनौती दिइयो। उच्च अदालतले डिसेम्बरमा यसलाई कायम राख्यो, तर यो फैसलाले अदालतमा थप चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विपक्षीहरुले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न खोजिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यो कानुनी लडाई अब बेलायतको सर्वोच्चमा छ
विधेयकको विरोध पनि सुरु भयो
कानून बन्नु अघि नै यो नीतिको विरोध सुरु भएको छ । धेरै मानवअधिकारवादी समूहले विधेयकको निन्दा गरेका छन् । रेडक्रसको रणनीतिक मामिलाका कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टिना मेरियटले योजनाहरूलाई “अत्यन्त चिन्ताजनक” भनेकि छन्।
विधेयकमा सरकारको धारणा के छ ?
प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जनवरीमा घोषणा गरेका पाँच प्रमुख प्राथमिकताहरूमध्ये अवैध आप्रवासीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु थियो। सुनकले भनेका थिए , ‘यदि तपाई अवैध रुपमा बेलायत प्रवेश गर्नुभयो भने तपाई यहाँ बस्न सक्नु हुन्न भन्ने स्पष्ट छ । उही समयमा गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले भनेकी छन् , ‘अब अति नै भयो ‘। बेलायती जनता यो समस्याको समाधान चाहन्छन् । पर्याप्त कारबाही हुन नसकेकोमा उनीहरु आक्रोशित छन् । हामीले डुङ्गाहरू रोक्नु पर्छ।’
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
