नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । प्रचण्डले तीन महिनामा सातौं पटक नेपाली कांग्रेससहित पाँच नयाँ दलबाट मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अब १६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरेर १७ जना भएका छन् । सत्ता साझेदार दलभित्रै समझदारी बन्न नसक्दा ६ मन्त्रालय अझै रिक्त रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसका चारजना नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीबाट एक/एक मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । यद्यपि जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएकाले अन्योल भएको छ ।
नवनियुक्त १२ जना मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि प्रचण्डले परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलबीच मन्त्री बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पदहरूको माग उपलब्ध मन्त्रालयहरूको संख्या भन्दा बढि भएकोले सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्यहरू बीच शक्ति बाँडफाँड र मन्त्रीहरूको विभागहरूको बाँडफाँडमा प्रमुख बाधाहरू रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ।
विस्तार हुनुअघि प्रचण्डले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग तथा वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि र कृषि मन्त्रालयलगायत करिब १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । शुक्रबार विस्तार हुनुअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मात्र क्याबिनेट मन्त्री थिए ।
विश्वासको मत सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चाहेका प्रचण्डले मन्त्रालयमा दलगत दाबीका कारण गठबन्धनका साझेदारहरूबीच मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड गर्न चुनौतीपूर्ण बनेकाले त्यसो गर्न सकेनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन पाउँदैनन् ।
कार्यविभाजन (पूर्ण विवरण):
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
