राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अब फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
धारा १००(२) मा भनिएको छ- सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन र टिकाउन बहुमत अर्थात १३८ सांसद भए पुग्छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै रहेको छ ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन कायमै छ ।
रास्वपाक यो निर्णयसँगै अव प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा र नेमपिका गरी चार दल हुने भएका छन् ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
