जर्मनीको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गाँजाको प्रयोग र खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ। यस विधेयकको उद्देश्य गाँजाको कालोबजारीलाई रोक्नु हो जसले गर्दा हानिकारक पदार्थको प्रयोगलाई रोकेर यसका ग्राहक संख्यामा पनि कमी ल्याउन सकिने छ ।
यो कानून पारित भएपछि १८ बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूले तोकिएको ठाउँबाट प्रति महिना २५ ग्राम सम्म गाँजा प्राप्त गर्ने सक्नेछन्। यति मात्र होइन, नयाँ कानुनअनुसार व्यक्तिगत प्रयोगको लागि घरमा अधिकतम तीन बिरुवाहरू रोप्न अनुमति पाउने छन् ।
जर्मनीमा, चान्सलर ओलाफ स्कोल्ट्जको केन्द्र-वामपन्थी सरकारले नयाँ कानूनले गाँजाको अबैध बजारलाई रोक्ने र उपभोक्ताहरूलाई खराब गाँजाबाट जोगाउने आशा गरेको जनाएको छ। यति मात्र होइन, यसले न्यायिक प्रणालीको कामको बोझ पनि कम गर्ने सरकारको दाबी छ । तर, सरकारको यो कानुनलाई लिएर मुलुकभर विरोध चर्किएको छ । यसले गाँजाको प्रयोगलाई बढावा दिनेछ भन्दै दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको योजनाले न्याय प्रणालीको भार घटाउनुको सट्टा बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघले पनि सहमति जनाएको छ । सरकारले गाँजालाई वैधानिकता दिएपछि धेरै मानिसमा पुग्ने उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । जसरी मानिसहरू यसको बानी पर्छन्, यसको खपत बढ्दै जान्छ, जसले कालो बजारमा गाँजाको माग बढाउन सक्छ।
सरकारहरूले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउन चालेका कारणले यसको खपत र गाँजा बाट उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याहरू बढेको संयुक्त राष्ट्र लागू पदार्थ वाचडगले गत मार्चमा चेतावनी दिएको थियो। यदि विधेयक संसदले पारित गर्यो भने, जर्मनी युरोपमा सबैभन्दा उदार गाँजा कानून लागू गर्ने देश बन्नेछ।
नेदरल्याण्ड लामो समयदेखि गाँजा धुम्रपान गर्न चाहने पर्यटकहरूको लागि आकर्षक बन्दै आएको छ। यसअघि युरोपेली देश डेनमार्कले पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव राखेको थियो तर संसदले अस्वीकार गरेको थियो ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
