टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएको राससले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषी माथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै नेपाल सरतारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध १० वटा रिट निवेदन परेका छन् भने उक्त विवादको सुनुवाइ यही मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको राससले जनाएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय पश्चात इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक नचल्ने बनाउन सूचना जारी गरिएको थियो। टिकटकका पारखीहरूले सरकारको निर्णको विरोध गर्दै आएका छन र उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
