१४३ अर्बमा किनेको सम्पत्ति कर छल्नकै लागि छ अर्बमा बेचेर हिँडेको भन्ने लाग्छ ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर छलुवा कम्पनीको नाम लिन पर्यो भने तपाईंको मुखमा एनसेलकै नाम आउँछ ? फुर्सत छ भने आउनुस्, एकछिन भावुक नभई छलफल गरौँ ।
सबैभन्दा पहिले त के बुझौँ भने एनसेल नेपालमैं छ । जस्ताको त्यस्तै छ । उसको बिजनेस, अपरेशन, लाइसेन्स, चल-अचल सम्पत्ति पनि नेपालमैं छ । उसले हरेक वर्ष एउटा बिजनेशले बुझाउनुपर्ने कर पनि बुझाउँछ । यो ठूला करदाता मध्येको एक हो । धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको छ । सिम कार्ड पाउन नेताको सोर्स चाहिने बेला मार्केटमा पसेर दूरसञ्चारलाई सर्वसुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान दिएको पनि धेरैलाई याद नै होला ।
भएको के हो त ? एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको हो । किनेभन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा मलेशियन कम्पनीले यसको स्वामित्व अरूलाई बेचेको हो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई लाभ-हानि केही पनि देखिन्न । तर, शेयर बिक्री गर्दा किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य धेरै भए जति धेरै हुन्छ त्यसमा केही ठूलो खर्च कटाएर पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एनसेल किनेभन्दा थोरैमा बिकेको देखाइएकाले त्यस्तो कर छल्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
तथ्य हेर्दा यसमा पूँजीगत कर छली भएको या भविष्यमा छल्ने योजना भएको जस्तो चाहिँ देखिन्न । एग्जियाटाले झन्डै १४३ अर्बमा यसको स्वामित्व लिएको हो । छ अर्बमा बेचेको देखाइएको छ । तर एक खर्बमैं बेचेको भए पनि किनेभन्दा कम मूल्य हुने हुनाले पूँजीगत कर तिर्नुपर्ने देखिन्न । भोलि बढ़ीमा बिक्यो भने आज किन्नेले त्यसमा कर तिर्छ नै ।
विश्वभर टेलिकम कम्पनीहरूको नाफ़ा र कुल पूँजी निरन्तर घट्दै गएको छ । दश वर्षअघि ३०० पेन्स प्रतिशेयर मूल्य रहेको मल्टीनेशनल टेलिकम कम्पनी ‘भोडाफोन’को आज बजार-मूल्य जम्मा ७० पेन्स छ । धेरै ठूला कम्पनीको भ्यालु खर्बबाट शून्य भएको छ । छिमेकी भारतमैं एकपल्ट सबैभन्दा ठूलो र दुर्जेय मानिएको खरबौं रुपियाँ मूल्यको रिलायन्स मोबाइल ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर बन्द भयो । नेपालमैं विदेशी लगानीको युटिएल भन्ने कम्पनी हाम्रो लाइसेन्ससम्बन्धी असहज कानुनले गर्दा चल्न सकेन । टेलिकम कम्पनीको मुख्य आम्दानी ग्राहकले गर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘कल’ र मोबाइल डाटा हो । तर यसैको प्रयोग र मूल्य विश्वभरअहिले स्वात्तै घटेको छ ।
घट्दो होला तर एनसेल अझैसम्म नाफ़ामैं चलेको छ । खुद नाफ़ा वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढ़ी रहेको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड र नजरबाट हेर्दा यो नाफ़ा ‘सस्टेनेबल’ देखिन्न । ‘कस्ट अफ क्यापिटल’ बढेको बेला पाँच अर्ब नाफ़ा गर्ने र दश वर्ष पनि भविष्य सुनिश्चित नभएको कम्पनीमा कसैले एक खर्ब लगानी गर्ने भन्ने सम्भावना कति होला ? ब्याज नै १०% तिर्नपर्ने अवस्थामा पाँच प्रतिशत नाफ़ाको बिजनेश भनेको घाटाको बिजनेश न हो । कसैले गरेछ भने पनि त्यो पैसा देशले पाउने नभई मलेशियन कम्पनीले पाउने हो । पूँजीगत कर त त्यसपछि पनि तिर्नुपर्ने देखिन्न । शेयर खरीदबिक्रीमा लाग्ने सामान्य करबारे अब संसदीय समिति र विज्ञले खोजबिन गर्लान् नै ।
हाम्रो एकमात्र तर्क किन्नेले बढ़ीमा किन्नुपर्ने भन्ने छ । किन बढ़ी तिर्नुपर्ने भन्नेमा पहिले बढ़ीमा किनेकोले भन्नेखाले तर्क छ । हाम्रो कानुन लगानीमैत्री छैन तर पनि मौजुदा कानुनअनुसार पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारीकरण हुन्छ । पाँच वर्षमा अहिलेकै स्तरमा नाफ़ा भयो भने २५ अर्ब टोटल नाफ़ा हुने रहेछ । अब पाँच वर्षमा शून्य मूल्य हुने कम्पनीलाई एक खर्ब कसले तिर्ला ? एक खर्ब पचास अर्बमा कसैले किन्यो भने बल्ल केही करोड़ कर हामीले पाउने हो । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको छ अर्ब मूल्य पनि बढ़ी हो । किनकि त्यो पाँच अर्ब नाफ़ामा एग्जियाटाकै हक लाग्ने देखिन्छ । तर भोलि नीतिनियम सहज भयो, लाइसेन्स रिन्यू भयो र बिजनेश सुचारु हुन सक्यो भने ‘रिवार्ड’ ठूलो हुने भएकाले रिस्क लिएरै त्यति मूल्य तिरिएको हुनसक्छ ।
स्मरण रहोस्, यो ख़रीदबिक्रीले एनसेल सरकारीकरण हुनमा कुनै बाधा पुऱ्याउँदैन । यसले तिर्ने नियमित करमा कुनै फेरबदल गर्दैन । अहिले ख़रीद गर्ने कम्पनी पनि विदेशी नै हो । अबको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निगरानी गरे पनि पुग्छ । तर प्राइभेट लगानी त्यस्तो कानुन टेकेर सरकारीकरण भयो भने त्यसको सन्देश पक्कै राम्रो नजाला । पहिले त्यस्तो कानुन फेरिने आश्वासन पाएकाले एक खर्ब बढ़ीमा एग्जियाटाले किनेको पनि हुनसक्छ ।
एउटा विदेशी कम्पनीले नाफ़ामात्रै हेर्दैन । बिजनेशको गुड़विल र भविष्य पनि हेर्छ । नेपालमा हामीले एनसेललाई ‘लुटुवा’ कम्पनीको छवि दिएका छौं । कर तिर्ने ठूला कम्पनी मध्ये एक हो तर कहिल्यै कर नतिर्ने जस्तो भाष्य निर्माण गरेका छौं । कहिले बहिष्कार भनेका छौं कहिले बम हानेका छौं । यसले गर्दा पनि कम्पनीको गुडविल राम्रो छैन । चन्दा, घूस र प्रशासनिक झमेला त छँदै छ ।
कर नतिरेर होइन, हाम्रो अक्षमता र कानुनी अष्पष्टताले गर्दा एनसेल सधैँ बदनाम रह्यो । स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेल १४३ अर्बमा बेचेर बाहिरिने बेला उसलाई पूँजीगत कर तिराउनुपर्ने थियो । किनकि नाफ़ा गरेको त उसले थियो । तर कानुनी छिद्र र हाम्रा नेताको तुच्छ लोभलालचले गर्दा उसले कर तिर्न परेन । तर उसले गरेको नाफ़ामा समेत अहिलेको एग्जियाटालाई कर तिराइयो । किनकि हाम्रो पहुँच ऊसँग मात्रै थियो । बेच्नेले गरेको नाफ़ामा समेत किन्नेले कर तिरेको रेकर्ड हामीले बनायौं । पब्लिक कम्पनी भएकाले उसले सकेसम्म त्यस्तो कर नतिर्ने प्रयास गर्यो । त्यो टेलियासोनेराको दायित्व भएको जिकिर गर्यो । तर हामीले यसैलाई समाएर उसको छवि र व्यापारलाई राक्षसीकरण गर्न सुरु गर्यौं ।
बीस वर्षसम्म कर छुट दिएर विदेशी लगानी भित्ऱ्याउन खोज्ने देशहरू छन् । भारतीय मोदीदेखि चिनिया सीजिन पिंगसम्म वैदेशिक कम्पनीलाई कसरी र कुन सुविधा दिएर तान्ने भन्नेमा देखिन्छन् । हामी भने कुनै विदेशी कम्पनी आयो भने लुट्नकै लागि आउँछ भन्ने सोचमा छौं ।
अलि अष्पष्ट छौं । घरि लाग्छ, देशमा के बाँकी छ र, सबै त नेताले लुटिसके । अनि फेरि कुनै लगानी या कम्पनी आउने भयो भने लाग्छ, संसारमा नभएको जति हामीसँग छ र त्यसैमा ऱ्याल काढेर यो कम्पनी आएको छ ।
विदेशी कम्पनीले नीतिनियम मात्रै हेर्दैनन्, पब्लिक सेन्टिमेंट्स पनि हेर्छन् । त्यसमा हामी निकै ‘होस्टाइल’ छौं । एउटा प्रोफेशनल निकायले आन्तरिक अनुसन्धान गरे र खोट देखिए कारबाही गरे पुग्ने विषयलाई हामीले राष्ट्रिय मुद्दाजस्तो बनाएका छौं । ज्ञान भएर, तथ्य भएर र अलिकति अनुसन्धान गरेर विरोध गर्नेहरू त देशका सम्पत्ति नै हुन् तर अनुमानकै भरमा खरब राजश्व छली भयो भनेर कुर्लिनेहरूले आमजनतालाई नै भ्रमित बनाउने रहेछन् ।
हामी त यस्तै भयौं तर हाम्रो माहोल र सोच यस्तै रह्यो भने हाम्रो छोराछोरी पनि एअरपोर्टमैं लाइन लाग्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
नारायण गाउॅले
समसामायीक विषयमा सटिकरूपले कलम चलाउनु हुने नारायण गाउॅले स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ।
