अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ध्यानाकर्षण भएको भर्खरको घटनाक्रममा, संयुक्त राष्ट्र र अमेरिकाले भारतको नागरिकता संशोधन ऐन (CAA) को बारेमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् २०१९ मा भारत सरकारले पारित गरेको र गहन बहस र बिवादको विषय बनेको उक्त ऐनलाई संयुक्त राष्ट्र संघले गत मंगलबार मार्च १२, २०२४ मा भेदभावपूर्ण भनेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले रोयटर्ससँगको विशेष कुराकानीमा मार्च ११ मा जारी गरिएको सूचनाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आफूहरू “चिन्तित” र “यसलाई कसरी लागू गर्ने भनेर सम्पूर्ण विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरिरहेको ” भनी आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ताले “आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू” को रूपमा जोड दिँदै “धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान र सबै समुदायका लागि कानून अन्तर्गत समान व्यवहार” को महत्त्वलाई जोड दिएका छन।
ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायत मानव अधिकार संगठनहरूले पनि CAA को आलोचना गरेका छन् र यसलाई मुस्लिमहरू विरुद्धको भेदभावका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यस ऐनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश जस्ता छिमेकी देशहरूका मुस्लिम बाहेक केही धार्मिक अल्पसंख्यकका व्यक्तिहरूलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ।
व्यापक विरोध र हिंसात्मक झडपको बावजुद संसदमा यसको परिचय चिन्ह लगाइए पनि भारत सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ।
CAA को कार्यान्वयनले यस क्षेत्रको स्थायित्व र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि दूरगामी परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्थितिलाई नजिकबाट निगरानीमा राखेको छ।
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
