मुख्य बुँदाहरू:
१. सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम का राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना, प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३-३ महिना जेल सजाय सुनाएको छ।
२. फैसलामा अदालतले मिडिया संस्थाहरूले सत्यता पुष्टि नगरी सामग्री प्रसारण गर्नु अवहेलनाको कार्य भएको ठहर गरेको छ।
३. प्रतिवादीहरूले अदालतको अवहेलनाको माफी मागे पनि निशर्त नभएकाले सजाय घटाइएको छैन।
४. मिडियाले सत्यतथ्यको जाँचबुझ बिना झूटो समाचार प्रसारण गरेर न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएकोले सजाय दिइएको हो।
५. अदालतले भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरे सात दिनमात्र कैद सजाय हुनेछ, नत्र तीन महिना जेल सजाय भोग्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।समाचार:
सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा डटकम ले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै सम्पादक, प्रकाशक र कार्यक्रम प्रस्तोता राजकुमार तिमिल्सिनालाई कैद सजायको आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार, आइतबार बसेको बृहत पूर्ण इजलासले तिमिल्सिनालाई ६ महिना, जबकि प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन-तीन महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना लगायतको इजलासले सिधा कुरा डटकम ले सत्यतथ्यको पुष्टि नगरी बारम्बार भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ, “यस्तो कार्यले अदालतको कार्यप्रणालीमा अवरोध पुर्याएर न्यायिक मर्यादामा आँच पुर्याएको छ।”
प्रकाशक कँडेल र सम्पादक ढुंगानाले इजलासमा आफ्नो बचाउमा अदालतको अवहेलना गर्न नचाहेको भन्दै माफी मागेका थिए, तर यो माफीलाई पूर्ण रूपमा निशर्त नठहरिएपछि उनीहरूलाई तीन महिना कैद सजाय दिइएको हो। अदालतले भने यदि उनीहरूले निशर्त क्षमायाचना र भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरे, उनीहरूलाई ७ दिनमात्र जेल सजाय हुनेछ। तर, यदि उनीहरूले क्षमायाचना नगरेमा पूर्ण ३ महिना सजाय भोग्नुपर्नेछ।
राजकुमार तिमिल्सिनाले भने मुद्दाको कारबाहीको समयमा कुनै पश्चाताप नदेखाएकोले उनलाई ६ महिना जेल सजाय दिइएको हो। फैसलामा भनिएको छ कि कानुन अनुसार क्षमायाचना गरेमा सजाय माफी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
यस प्रकरणको पृष्ठभूमिमा सिधा कुरा डटकम ले ‘डार्क फाइल्स’ नामक शृंखलाबद्ध समाचार प्रसारण गरेको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारका मुद्दा खारेज गरेको आरोप लगाइएको थियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो, जसमा सिधा कुरा डटकमका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साइबर ब्युरोले गरेको छानबिनले सिधा कुरा डटकम द्वारा प्रसारण गरिएको अडियो झुटो भएको पुष्टि गरेको थियो। यसैकारण, अदालतले मिडियाले सत्यता पुष्टि नगरी सामग्री प्रसारण गर्नु अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, “मिडियाको दायित्व सत्यतथ्यको परीक्षण गर्नु हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतामा जोड नदिएर अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउनु गम्भीर अपराध हो।”
सत्य, तथ्य र स्वतन्त्र सामूदायिक डिजिटल मिडिया
